काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह (पिजी)मा एमडी/एमएस अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी प्रतिष्ठानले दिइरहेको निर्वाह भत्ता सरहको भत्ता दिन सिफारिस गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि सरकारी प्रतिष्ठान सरह नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कार्यदलका संयोजक डा बाराकोटीले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र समितिका सदस्यहरुले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई आइतबार बुझाएका छन्।
मन्त्री पौडेलले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेको र प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 'चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव दिन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गरेका छौं,' उनले भने, 'प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।'
स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनका विषयमा मन्त्रीले आवश्यक अध्ययन गरेर थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्।
सरकारी प्रतिष्ठानले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहका मेडिकल अफिसर सरह तलब भत्ता दिँदै आइरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र अनुसार यसै शैक्षिक सत्रदेखि निजी मेडिकल कलेजले पनि पिजीमा सरकारी सरह आठौं तहमा मेडिकल अफिसर सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय पछि निजी मेडिकल कलेजहरुले विरोध जनाउँदै पिजीका लागि सिट माग गर्ने फारम समेत भरेका थिएनन्।
निजीले फारम नभरेपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको बैठकमा समेत उक्त विषय उठेको थियो। बैठकमा निजी कलेज आफ्नै अडानमा र आयोग तथा नेपाल चिकित्सक संघ आफ्नै अडानमा रहेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिजीको भत्ताको विषय समाधान गर्न स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीलाई जिम्मा लगाएका थिए।
त्यसपछि दुवै मन्त्रीको छलफलले डा बाराकोटीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेका हुन्।
निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सेवामा रहेका आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह हुनुपर्ने विषय लागू नभए सडकमा उत्रने चेतावनी देशभरका आवासीय चिकित्सकहरुले दिएका छन्।
देशका विभिन्न प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुको संगसंगठनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरुले उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसकेको खण्डमा काम छाडेर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल आवासीय चिकित्सकहरुलाई १९ देखि २४ हजारसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आइरहेका छन्। आठौं तहका सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब भत्ता हाल ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ। आवासीय चिकित्सकहरुले एक सातामा करिब १३६ घण्टासम्म ड्युटी गरिरहेका हुन्छन्।
यो पनि:
सरकारी आठौं तह सरह निर्वाह भत्ता लागू नभए देशभरका आवासीय चिकित्सक सडकमा उत्रने
स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीले भने- आवासीय चिकित्सकहरुलाई निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह भत्ता दिनुपर्छ
