काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबार वैद्यखानामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनको अवस्थाबारे बिहीबार जानकारी लिए। उनले उत्पादन भइरहेको स्थानमा नै पुगेर जानकारी लिनुका साथै वैद्यखानाको अनुगमन गरेका थिए।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित अनुगमनमा गएका मन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीले पनि वैद्यखानाको उत्पादन बढोस् भन्ने चाहना रहेकाले उत्पादन बढाउने तिर लाग्न आग्रह गरे। सो क्रममा उनले बजारमा सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि किन्न खोज्दा समेत नपाइने अवस्था आएको भन्दै पर्याप्त कच्चा पदार्थ उपलब्ध नगराउने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर नयाँ विकल्प खोज्न भने।
काम कारबाहीबारे जानकारी लिंदै आम रुपमा सुनिएका गुनासा समाधान गर्न समेत कर्मचारीहरुको ध्यानाकर्षण गराए। पर्याप्त औषधि उत्पादन नभएकोबारे गुनासो सुनेपछि मन्त्री पौडेलले उत्पादन बढाउन हरसम्भव उपाय लगाउन आग्रह गरे।
मन्त्री पौडेलको अनुगमनका क्रममा वैद्यखानाका निर्देशक डा प्रदीप केसीले वैद्यखानाका विषयमा जानकारी दिएका थिए। तर अनुगमनबाट फर्किएको केही समयपछि निर्देशक डा केसीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पाँच बुँदे समस्या सार्वजनिक गरे। उनले ती समस्या समाधान नहुँदासम्म कुनै उत्पादन गर्न नसक्ने जानकारी पनि दिएका छन्।
यस्ता छन् निर्देशक डा केसीले राखेका पाँच बुँदे समस्या
सिंहदरबार वैद्यखानाले यी समस्या समाधान नहुदासम्म कुनै उत्पादन गर्न सक्दैन:
१• यो वैद्यखानालाई विकास समितिले नै सञ्चालन गर्ने हो भने २०७७ साल अघिकै समिति गठनादेश ब्युँताएर ४ वर्षे कार्यकाल सहितको प्रबन्ध निर्देशकलाई राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्छ।
२• यदि नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने हो भने २०५२ साल अघि समिति गठन हुनुपूर्वको जस्तो आयुर्वेद विभाग मातहतमा राखेर २०७० सालसम्म स्वीकृत रहेका नेपाल सरकारका दरबन्दीमा थपघट गरी स्थायी संरचना अनुसार चलाउनुपर्छ।
३• अहिलेको गठनादेशले व्यवस्था गरेको कार्यकारी निर्देशकको प्रावधान राख्नु हुँदैन भनेर २०७७ सालमै सुझाव दिएको हो। यो व्यवस्थाले यदि कसैलाई फाइदा गर्यो भने त्यो केवल आयुर्वेद समूहका केही ९/१०औँ तहका कर्मचारीलाई मात्र गर्यो होला तर संस्था भने झनै टाट पल्टियो। १ जना मात्र प्रबन्ध निर्देशक हुने समयावधिमा यसले १२ जना कार्यकारी निर्देशक पाइसकेको छ जसमा म स्वयं पनि आफ्नो इच्छा विपरीत २ पटक सामेल भइसकेको छु। (ठिमाहा बिउ रोपेपछि धान कसरी फल्थ्यो र?)
४• पद र दरबन्दी नभएको कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारी (व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुचित लाभ जोडिएको अवस्थामा बाहेक) काम गर्न जान मान्दैन। लोकसेवा आयोगले स्वीकृत दरबन्दीमा मात्र कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। वैद्यखानामा हाल न कुनै स्थायी दरबन्दी छ न त कुनै पद र पदनाम। यस्तो अवस्थामा ११औँ तहको कुनै पनि कर्मचारीलाई उसको पद र दरबन्दी अन्यत्र राखी वैद्यखानामा बलजफ्ती कामकाज गर्न जानू भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने र उसको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा कनिष्ठलाई निमित्त प्रमुख बनाउने निर्णय कुनै पनि कोणबाट जायज हुँदैन होला। वैद्यखानालाई ११औँ तहको कार्यकारी कर्मचारी चाहिएको हो भने सोको लागि विज्ञता, कार्यविवरण, योग्यतासहित पद र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ।
५• वैद्यखानामा कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्ने ठेकेदारसँग साँठगाँठ गर्ने, उत्पादन प्रणाली ध्वस्त बनाई निजी कम्पनीलाई सहयोग गर्ने, संस्था टाट पल्टने तर आफ्नो लागि रोटी तताइरहने लगायतका कार्यालय विरूद्धका गतिविधि गर्ने जोसुकै कर्मचारी किन नहुन् ठाउँको ठाउँ कारबाही गरौं। यो काम गर्ने आट र ताकत अहिलेको समितिसँग छ त?
