काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलले यस क्षेत्रमा भइरहेका गलत अभ्यासलाई बाहिर ल्याउँदै समस्या समाधानका उपायहरु सुझाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने धेरै स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी मापदण्ड नै पूरा नगरेको, त्यस्ता संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी श्रमिकको मेडिकल रिपोर्ट बनाउने गरेका लगायतका समस्याहरु रहेको उल्लेख छ।
कार्यदलले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ। प्रतिवेदनमा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषयदेखि शुल्कमा एकरुपता ल्याउन र डिजिटलाइजेसनका विषय सुझाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाको सेवा शुल्कमा एकरूपता कायम हुने व्यवस्था गर्ने। यसको भुक्तानी प्रकिया अनलाइनबाट मात्रै हुने व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सबै मृत्युको कारणलाई एक एक गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत दर्ता भएका कम्तिमा बि ग्रेडको प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था गर्ने, प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक विषयबस्तु समेटेर गन्तव्य देशको मापदण्ड समेतलाई मध्यनजर गरी एकरुपता हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ।
यसका साथै, कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टमबाट मात्र गर्ने तथा मेडिकल प्रतिवेदन सफ्टवेयरबाट नै प्रिन्ट हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्दा हुनसक्ने मानविय त्रुटि कम गर्न वा नियतवश गरिने गलत प्रतिवेदनलाई दुरूत्साहन गर्न उपकरणबाट सिधा सफ्टवेयरमा इन्ट्रि हुनेगरि एपिआइ मार्फत एलआइएस गर्न आवश्यक रहने, गन्तब्य देशमा रहेका श्रमिक स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा वा स्वास्थ्य समस्या राख्दा परेको भाषाको समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा राजदुताबाससँग समन्वय गरी भाषा अनुवादक राख्ने वा टेलिमेडिसिन प्रविधीबाट सम्बोधन गर्ने सुझाव दिएको छ।
हेरौं प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
