काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले निजी मेडिकल कलेजहरुले स्नातकोत्तर तह (पीजी) गरिरहेका आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी कलेजले दिने निर्वाह भत्ता सरह भत्ता दिन जोड दिएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले आयोजना गरेको चौथो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनमा मन्त्रीद्वयले निजी मेडिकल कलेजमा एमडी/एमएस गरिरहेका आवासीय चिकित्सकहरुलाई आठौं तहका मेडिकल अधिकृतको तलब भत्ता सरह सेवा सुविधा दिन भनेका हुन्।
'निजीमा एमडी/एमएस गरिरहेकाहरुको सेवा सुविधामा सरकारी समकक्षता हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। ४८ हजार तलब सरकारी अस्पतालमा एमडी गर्नेले पाउने जति निजीले पनि दिनुपर्छ,' स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने।
उनले पिजी अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अध्ययनका लागि छुट्टै शुल्क तिरिरहेका र निर्वाह भत्ता भनेको उनीहरुले गरेको कामको मूल्य भएकाले सरकारी सरह नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'उहाँहरुले निजीमा पिजी पढ्नका निमित्त २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहनुभएको छ। उहाँहरुले जुन काम गरिरहनुभएको छ, त्यो कामको मुल्य सरकारी एउटा निजीमा अर्को हुने हुनु हुँदैन। त्यसैले एउटा देशमा कुन काम गर्दा पारिश्रमिक कति हुने भनेर पारिश्रमिकको एकरुपता हुनुपर्छ,' मन्त्री पौडेलले भने, 'सरकारी अस्पतालमा एमडी गरिरहेको आवासीय चिकित्सकले जति पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ अब निजी मेडिकल कलेजमा एमडी गर्ने चिकित्सकले पनि त्यति नै पारिश्रमिक पाउनुपर्छ।'
शिक्षामन्त्री भट्टराईले सरकारको निर्णय निजी मेडिकल कलेजहरुले मान्नुपर्ने बताइन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्वाह भत्ताका विषयमा गरेको ४८ हजारको निर्णय निजी मेडिकल कलेजले स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्।
'४८ हजार निर्वाहभत्ता पाउनुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरुले भेट्नुभएको छ। मैले पनि ४८ हजार दिनुपर्छ भन्दै आएको छु। यो फोरममा पनि भन्न चाहन्छु, मेडिकल कलेजहरु जो चाहिँ सरकारको एउटा अंग भनेर आफूलाई भन्नुहुन्छ भने सरकारले घोषणा गरेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाइसकेको कुरालाई उहाँहरुले मान्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ,' कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले भनिन्, 'त्यही अनुसार सरकारले मेडिकल कलेहरुलाई अनुरोध गरिरहेको छ। अनुरोध गरिरहेका छौं। हामीले निर्देशन दिइरहेका छैनौं। किनकी उहाँहरुका आफ्ना बाध्यता हामीबीचमा राख्नुभएको छ। त्यसको समाधानका लागि आयोगले अहिले पनि पहलकदमी गरिहेको छ।'
मन्त्री भट्टराईले ४८ हजार दिने निर्णयका विषयमा निजी मेडिकल कलेजले अटेरी गरेका कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने पनि जानकारी दिइन्।
'हामी पर्खिरहेका छौं। र उहाँहरु (निजी मेडिकल कलेज)ले दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। यदी सरकार अन्तर्गत हामी रहेर हामीले ऐन र नियमलाई पालना गर्छौं भनेर मेडिकल कलेजले नभन्ने हो भने सरकारले निर्णय गर्नपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ,' कार्यक्रममा उनले भनिन्, 'फेरि पनि म यही फोरमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी कोही पनि संविधान, ऐन, नियम माथि छैनौं। ऐन नियमको पालना गर्नुपर्छ।'
निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल आवासीय चिकित्सकहरुलाई १९ देखि २४ हजारसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आइरहेका छन्। आठौं तहका सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब भत्ता हाल ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ। आवासीय चिकित्सकहरुले एक सातामा करिब १३६ घण्टासम्म ड्युटी गरिरहेका हुन्छन्।
देशभरका आवासीय चिकित्सकहरुले निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सरकारी सेवामा रहेका आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह हुनुपर्ने विषय लागू नभए सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
