काठमाडौं– राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा बिहीबार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको भीड थियो। स्वयंसेविकाहरु त्यहाँ जम्मा हुनुको कारण थियो २१ औं राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रम।
कार्यक्रममा सहभागी महिला स्वयंसेविकामध्ये स्वास्थ्यखबरले केहीसँग कुराकानी गरेको थियो। सो क्रममा उनीहरुले स्वयंसेविकालाई राज्यले अझै पनि राम्रोसँग नहेरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरुको साझा भनाई थियो– राज्यले स्वयंसेविकाहरुको दुःखको उचित मूल्याकंन र सम्मान गर्न सकेन।
उनीहरुले आफूहरु जुनसुकै जोखिम मोलेर काम गर्न तयार रहेपनि सरकारले त्यसको उचित मूल्यांकन नगरेको गुनासो गरे।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले कामका सिलसिलामा जिल्लाभित्र आवतजावत गर्दा सार्वजनिक यातायातमा भाडा नलाग्ने विषयमा यातायात व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरेका थिए। तर उक्त सम्झौता अनुसार गाडी भाडा छुट माग्दा सो अनुसार काम नभएको उनीहरुको गुनासो छ।
२०५१ सालदेखि काठमाडौं महानगर अन्तर्गत स्वयंसेविकाका रुपमा कार्यरत शर्मिला सापकोटाले त भाडा छुट माग्दा सहचालकबाट रुखो बोली र दुर्व्यबहार नै भोग्नुपरेको बताइन्।
‘स्वयंसेविकालाई काममा जाँदा भाडा नलाग्ने सम्झौता भएको कुरा जानकारी गराउँदै उल्टै नराम्रो बोली पो सुन्नु पर्यो,’ उनले भनिन्, ‘सहचालकले यो स्वास्थ्यमन्त्रीले किनिदिएको गाडी होइन भन्ने जवाफ दिँदै भाडा लिए।’
उनले कडा नियम नबन्दासम्म यस्ता दुर्व्यबहार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भोगिरहनुपर्ने बताइन्।
उनी २०५१ सालमा काठमाडौं महानगरपालिका स्थापना भएदेखि नै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रुपमा कार्यरत छिन्। ३० वर्षभन्दा लामो उनको स्वयंसेविकाको अनुभवमा राज्यले सँधै सेवा अनुसार मूल्यांकन नगरेको उनी बताउँछिन्।
पछिल्लो समय केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले स्वयंसेविकाका कार्यलाई थोरै भएपनि मूल्यांकन गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनी बताउँछिन्। ‘पछिल्लो समय समाजले हामीलाई सम्मान दिएको छ, हामीसँग सम्बन्धि धेरै जिज्ञासाहरु समेत राख्ने गरिन्छ, यसले हामीलाई काम गर्न हौसला प्रदान गर्छ। तर राज्यका तर्फबाट भने अझै उचित मूल्यांकन भने भएको छैन।’
स्वयंसेविकाका लागि सरकारले मासिक रुपमा एकदमै न्युन भत्ता दिएको उनको गुनासो छ। ‘डकर्मी, सिकर्मीहरु दैनिक ज्याला हजार १५ सय छ, हाम्रो उनीहरुको तुलनामा एकदमै न्यून हो’, उनले भनिन्।
उनले कामको सुरुवात गर्दाको समयमा समाजमा स्वास्थ्य चेतनाको स्तर एकदमै कम रहेको थियो भने हाल बढ्दै गएको उनको अनुभव छ।
पहिला–पहिला मानिसहरु स्वास्थ्य समस्या राख्न समेत हिच्किच्याउने अवस्था रहेकोमा हाल आफैं सचेत भई जिज्ञासा राख्ने गरेको उनी बताउँछिन्। परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगका बारेमा पनि अहिले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग धेरैले जिज्ञासा राख्ने गर्छन्।
विगत १३ वर्षदेखि स्वयंसेविकाका रुपमा कार्यरत निर्मला सापकोटा पनि सरकारले सेवा अनुसार उचित मूल्यांकन नगरेको गुनासो गर्छिन्। हालसम्म सरकारले मासिक तलब नतोकेमा उनको ठूलो गुनासो छ।
काठमाडौं महानगरअन्तर्गत उनको घर रहेको कुलेश्वर क्षेत्रमा उनी सक्रिय छिन्। कुलेश्वर क्षेत्रमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र शिक्षित मानिसहरुकै बाहुल्य छ। तर समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यहाँका कमै मानिसहरुले मात्रै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेको उनको कार्य अनुभव छ।
शिक्षित मानिने तथा आर्थिक रुपमा सबल मानिसहरुले महिला स्वास्थ्य स्वयंम्सेविकालाई कमै सम्मान गर्ने गरेको उनी बताउँछिन्।
विगत २६ वर्षदेखि स्वास्थ्य स्वयंम्सेविकाका रुपमा कार्यरत गंगा महर्जन अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको दुःख राज्यले बुझ्न नसकेकोमा गुनासो गर्छिन्।
सरकारले सेवा अवधिका आधारमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बिदाई गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘सबैलाई अवकाशपछि ५० हजार मात्रै सरकारले दिन्छ, यस्तो नियमले लामो समयसम्म काम गर्नेलाई अन्याय भएको छ,’ उनले भनिन्।
यद्यपि पछिल्लो समय स्वयंसेविकाहरुलाई सम्मान गर्ने क्रम बढेकोमा भने उनले खुसी व्यक्ति गर्दै भनिन्, ‘सम्मान पाउँदा भने गर्व महसूस हुने रहेछ।’
