पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा नेपालमा एचआइभी संक्रमण घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सन् २००० को तुलनामा सन् २०२४ सम्मा ९१ प्रतिशतले एचआइभी संक्रमण घटेको देखिन्छ। तर अझै पनि नयाँ संक्रमतिहरु देखिरहेका छन्। नवजात शिशुमा समेत संक्रमण देखिरहेको अवस्था छ। नेपालमा एचआइभी संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथाममा देखिएका चुनौती, उपचारको अवस्था लगायतका विषयमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा सर्वेश शर्मासँग स्वास्थ्यखबरले गरेको कुराकानी:
एचआइभी संक्रमितको अनुमानित संख्या र उपचारमा आउनेबीचको संख्यामा किन धेरै फरक देखिएको होला?
अनुमानित संख्या र उपचारको दायरामा आउनेको संख्यामा केही फरक त पर्छ नै। यसमा त्यस्तो ठूलो फरक देखिएको छैन। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उपचारको दायरामा २५ हजार ७२८ जना संक्रमित रहेका छन्। अनुमानित संख्या भने २९ देखि ३२ हजार संख्यामा संक्रमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो आधारमा हेर्दा ४/५ हजारको ग्याप देखिएको छ। यसमा ‘लस्ट टु फलोअप’ पनि हुन्छ। एउटा बिरामी आयो, उसले औषधि खायो। औषधि खाएर अलि ठिक भएजस्तो भएपछि फेरि उपचारमा नआइदिने समस्या छ। कतिजना औषधि लिएर भारत लगायतका देशमा जाने पनि हुन्छ। उतै बस्ने र उतै औषधि खानेहरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरुको यहाँ रेकर्डमा नाम छ तर नियमित उपचारमा नभएको पनि देखिएको हो। भारतमा पनि नेपाली जनतालाई सेवा दिएको अवस्था छ। भारतीय नागरिकहरु यहाँ छन् भने हामीले पनि सेवा दिइरहेका छौं। त्यो कारणले पनि ग्याप देखिएको छ। हामीले सम्भावित ३० हजार ३०० भनेको हो। यसमा २९ हजार पनि हुनसक्छ, ३२ हजार पनि हुनसक्छ। त्यही ग्यापहरु देखिएको हो।
अहिलेको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा एचआइभी तथा एड्सको संक्रमणको अवस्था के छ? तथ्यांकले के भन्छ?
अहिले उपचारत २५ हजार ७२८ उपचाररत हुनुहुन्छ। नयाँ बिरामीको पहिचान भएको संख्या घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २००० देखि अहिले २०२४ को अन्त्यसम्ममा मृत्युदर ८५ प्रतिशतले घटेको छ भने नयाँ बिरामीको संख्या ७८ प्रतिशतले घटेको छ। हाम्रो टार्गेट त ९५ हो। त्यसैले जोखिमयुक्त समुदाय, समुहमा खोज्न सक्यो भने अझै केस भेट्न सक्छौं भन्ने हो।
अहिलेको केस पहिचान र उपचारको अस्था अनुसार सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य पूरा हुन्छ सक्छ?
सन् २०३० सम्ममा इलिमिनेसन गर्ने लक्ष्य हो। यसको अर्थ एचआइभी भाइरस पोजिटिभ हुनसक्छ, रोग लाग्न सक्छ तर त्यसबाट सर्ने दर भने कम हुनसक्छ भन्ने हो। असुरक्षित यौन सम्र्पक सुरक्षित तरिकाले गर्ने, नियमित औषधि सेवन गर्ने भएमा एचआइभीबाट एड्स हुने र अरुलाई सार्ने जोखिम कम हुन्छ। भाइरस पोजिटिभ त हुनसक्छ। अहिले दिनको एउटा केस देखिएको छ। नयाँ केस कसलाई भन्ने कुरा पनि आउँछ। जस्तो कि आज जाँच गर्दा पोजिटिभ देखायो। तर कुनै लक्षण देखिएको थिएन भने त्यो व्यक्ति उपचारमा नआउन पनि सक्छ। फेरि २ वर्षपछि लक्षण देखिएपछि उ उपचारमा आयो भने त्यही केस नयाँ केसको रुपमा दर्ता हुन्छ। जसले गर्दा पनि पोजिटिभ केस दोहोरिन सक्छ। यसमा कुन केस नयाँ कुन पुरानो भन्ने एकिन तथ्यांक छैन। दैनिक नयाँ एउटा केस, एकजनाको मृत्यु भन्नेकुरा चाँही म्याथम्याटिकल हिसाबबाट आउँछ। हामीले सन् २०३० कै लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौं। सबैको साथ र सहयोग हुने हो भने उक्त लक्ष्य भेट्याउन सकिन्छ।
अझैपनि बच्चाहरु जन्मँदै एचआइभी पोजिटिभ भएर जन्मने क्रम छ नि? यो संख्या किन नघटेको होला?
जोखिम समूहमा रहेका गर्भवतीले परीक्षण गरेर नियमत औषधि खाँदा शिशुमो संक्रमण सर्ने दर नगन्य हुन्छ। तर आमाहरुले नियमत औषधि नखाइँदिदा बच्चामा संक्रमण देखिन्छ। अहिलेको तथ्यांक हेर्दा नवजात शिशुमा एचआइभीको नयाँ संक्रमण ३५ जना रहेको छ भने १४ वर्ष मुनिको बच्चामा नयाँ संक्रमण ४८ रहेको छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यो संख्या क्रमश घट्दै गएको देखिन्छ। सुधार आउने क्रममा छ।
एचआइभी/एड्स नियन्त्रणमा सरकारको बजेट र कार्यक्रम पर्याप्त छ?
राष्ट्रिय बजेट नै स्वास्थ्यमा कम भएकाले एचआइभी/एड्स नियन्त्रणमा पनि बजेट पर्याप्त छैन। अहिले केन्द्रको मुख्या फोकस भनेको भाइरल लोड टेस्टिङ, उपचार, टेस्टिङको पार्टमा छ। डोनरको पैसा पनि कम्युनिटीमा जाने, कम्युनिटीमा टेस्टिङमा खर्च भइरहेको छ। हामीसँग बजेट पर्याप्त नहुँदा बेला बेलामा रिएजेन्टहरु अभाव हुने, औषधिको अभाव हुने र डोनरको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारले केन्द्रलाई बजेट दियो भने हामी आफैंले यी कुरा व्यवस्थापन गर्न सक्छौं। औषधि, रिएजेन्टहरु बाहिर देशबाट नै लिनुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म खरिद गरिरहेका छौं। हामीले खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा डोनर एजेन्सीले पनि खरिद गरेर दिइरहेको छ। अहिले नेपाल सरकार र डोनर एजेन्सीले मिलेर सहकार्य गरिरहेको छ। तर भोलिका दिनमा नेपाल सरकार आफैंले आफ्नै स्वामित्वमा कार्यक्रम चलाउन पर्छ। त्यसेले एचआइभी एड्सको क्षेत्रमा बजेट बढाउन आवश्यक छ।
एचआइभी एड्स नियन्त्रणका लागि कस्ता चुनौतीहरु छन्?
औषधि खरिदका लागि बजेटको कमी छ। ७७ वटै जिल्लामा एआरटी सेन्टर बनाउन सकिएको छैन। यसमा पनि बजेटको कमी छ। राज्यले दिने सेवामा लागि हरेक जिल्लामा एआरटी सेन्टर हुन आवश्यक छ। अहिले ८५ वटा एआरटी सेन्टर छ तर सबै जिल्लामा पु¥याउन सकिएको छैन। डोनर एजेन्सीले सिरिन्जहरु किनेर दिएको छ। यसमा पनि बजेट अभाव नै छ। संघीयता पछि कार्यक्रम प्रदेश, स्थानीय तहबाट पनि सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर अहिले केन्द्रबाट मात्र कार्यक्रम चलिरहेको अवस्था छ। अहिले केन्द्र सरकारबाट अनुदान एउटा प्रदेशमा डेढ करोड २५ लाखको हाराहारीमा जान्छ। अहिले जिल्लामा शून्य बजेट भएकोले पनि स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम जान सकेको छैन। प्रदेशमा निर्देशनालयमा प्रयोगशालामा जाने तर कम्युनिटीमा जानुपर्ने अवस्था रहेपनि अहिले ‘कि पपुलेसन’मा मात्र गएको अवस्था छ। भोलिका दिनमा त्यो भन्दा बाहिर गएर पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि पनि थप बजेट चाहिन्छ। जिल्लामा बजेट बढाउन सकेमा खोजपड्ताल अझै गर्न सकिन्छ। अर्को ठूलो चूनौती आपूर्ति व्यवस्थापनमा पनि छ।
एचआइभी/एड्सको संक्रमण घटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र नभइ अन्य क्षेत्रको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ। एचआइभी संक्रमित बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा लगायतका विषयहरु पनि छन्। बालगृहमा रहेका बच्चाहरुलाई २ हजार रुपैयाँ १८ वर्षसम्म दिने व्यवस्था गर्ने र अभिभावक नभएका १८ वर्ष पुरा भएका एचआइभी संक्रमितको १८ वर्षपछिको जीवन के गर्ने? नागरिकताको लागि र राज्यबाट पाउने सुविधाको विषय पनि चूनौतीपूर्ण छ। त्यसैले यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभइ सबै मन्त्रालय सबै सरोकारवाला मिलेर काम गर्न आवश्यक छ।
अहिले नयाँ केस पहिचानका लागि जोखिम समूहको म्यापिङ कसरी हुँदै आएको छ?
अहिले देशभरको अवस्था हेर्दा खतरा अवस्थामा छैनौं। पकेट पकेटमा, कि पपुलेसनमा केस पहिचान भएको छ। जोखिम समूह पनि त्यहि आधारमा हेर्दै परीक्षण गरिरहेका छौं। ५ प्रतिशतभन्दा कम प्रिभिलेन्स भएमा लो इपिडिमेइक हुन्छ। हाम्रोमा कि पपुलेसनमा ट्रान्सजेन्डरमा ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ। यो अवस्थामा ५ भन्दा तल झार्न सकियो भने समस्या कम गर्न सकिन्छ। यो भन्दा अघिल्लो वर्षहरुमा पकेट पकेट क्षेत्रमा सर्वे, रिसर्च गरेका थियौं भने अहिले सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा इन्टिग्रेटेड बायोलोजिकल एण्ड बिहेवियर सर्वे (आइविविएस) गरेका छौं। यसमा कि पपुलेसनको संख्या र माइग्रेनको आकार पहिचान गर्ने हो। यसबाटै देशभरको अवस्था कस्तो छ भन्ने एकिन हुन्छ। यसको रिपोर्ट आएपछि नयाँ तथ्यांक आउँछ। अर्को भनेको यौनकर्मी र ट्रान्स जेन्डरहरुमा पनि नयाँ सर्वे भइरहेको छ। सन् २०२५ मा आउने यी दुई नयाँ सर्वेको नयाँ तथ्यांकले पनि खास अवस्थाबारे जानकारी दिने छ। यसले नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाएर संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जान सघाउने छ।
