काठमाडौं– एमबीबीएस अध्ययनमा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको मागसहित काठमाडौं मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सक आन्दोलित भएका छन्। अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको मागसहित उनीहरु विगत ५ दिनदेखि आन्दोलित भएका हुन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत ०७५/७६ मा एमबीबीएस अध्ययन गरेका इन्टर्न चिकित्सकहरु कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि फिर्ता नभएपछि आन्दोलित भएका हुन्।
अतिरिक्त इन्टर्नसिप शुल्क दुई लाख,एन एम सी रजिष्टेशन शुल्क ५ हजार,कम्युनिटी भिजिट ९० हजार तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा गरि ४ लाख ९० हजार बराबरको अतिरिक्त रकम कलेजले लिएको उनीहरुको दाबी छ।
उनीहरुका अनुसार केएमसीले ५० जना नेपाली विद्यार्थी र ४० जना विदेशी विद्यार्थीबाट तीन करोड ७१ लाख ७८ हजार चार सय अतिरिक्त शुल्क लिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियम विपरीत तथा जारी गरेको प्रतिवेदन विपरीत कलेजले शुल्क लिएको तथा फिर्ता नभएको उनीहरु बताउँछन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उक्त प्रतिवेदनको ऐन २०७५ दफा २ को ६ बमोजिम शिक्षण संघ संस्थाहरुले शिक्षण अवधिभर लिने भर्ना, ल्याब, पुस्तकालय, समुदाय तालिम जस्ता विषयहरु शिक्षण शुल्क भएकोले विद्यार्थीहरुले अतिरिक्त शुल्क तिर्न नपर्ने उल्लेख भएपनि केमएमसीले उक्त नियम पालना नगरेको देखिन्छ।
यो कानुनी रुपमा नै वैधानिक नहुने विषय भएकोले आफुहरु आन्दोलित भएको एक चिकित्सकले बताए।
शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको आरोप
शिक्षा मन्त्रालयले एक बैठक राख्दै एमबीबीएस तथा बिडिएस कार्यक्रम संचालित निजी संस्थाहरुलाई उक्त अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नका लागि निर्देशन दिएपनि केएमसीले उक्त निर्देशन पालना नगरेको आन्दोलित चिकित्सकहरुको दाबी छ। निर्देशनको पालना नभएपछि आफूहरु आन्दोलनका लागि बाध्य भएको आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरुको भनाई छ।
‘कार्तिक १ गतेदेखि शान्तिपुर्ण रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छौं,‘आज छैठौं दिन ओपिडी सेवा नै ठप्प पार्न बाध्य भएका छौं’,एक चिकित्सकले भने।
आन्दोलन दबाउन ओपिडीको नक्कली कागजका साथ कलेज प्रशासनले आफुहरुमाथि गुन्डा लगाएर ज्यादती गरेको उनको आरोप छ।
‘कलेज प्रशासनले गरेको ज्यादतीमा हाम्रा एक जना साथीमाथि हातपात समेत भएको छ’, उनले भने।
समस्या समाधानका लागि त्रिवि,केयु,शिक्षा मन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायहरुसँग पटक पटक आग्रह गरिएको उनले बताए। कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरिने सहमति नहुँदासम्म आन्दोलन जारी उनले बताए।
