आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शुरुवात मै हजुरको धेरै सम्झना आउनुका साथै हजुरलाई सम्झिन आवश्यक ठानें।आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सुरुवात अर्थात् २०७८ साल साउन महिनाको १७ गते हजुलाई पहिलो खुलापत्र 'तपाईंको नाममा हुने भ्रष्टाचारले स्वास्थ्य क्षेत्र समस्याग्रस्त' भन्ने शिर्षकमा लेख्ने साहस भनौं या दुस्साहस भनौं गरेकी थिएँ।
जसमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिन नियमन तथा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा मुख्य काम लेखा परीक्षण (आन्तरिक र महालेखा) हो। तर, कार्यान्वयनको पाटो ठीक विपरित छ। लेखा परीक्षणका लागि आउने टोलीको मुख्य उद्देश्य नै कमिसनमा मोलमोलाइ गर्ने हुन्छ। लेखा परीक्षण टोली सम्बन्धित कार्यालयको गेट वा नजिकैको ‘स्ट्यान्डर्ड’ होटेलमा बसेर कमिसनको मोलमोलाइ गर्छन्। आफ्नो लागि छुट्याएको प्रतिशतको सोधपुछबाट लेखा परीक्षण सुरु हुन्छ।
सम्बन्धित कार्यालयले पुग्ने बजेट छुट्याएको रहेछ भने होटेलमै लेखा परीक्षण सकिन्छ। त्यहीँ प्रतिवेदन तयार हुन्छ। तर, भनेजति कमिसन रकम छुट्याएको रहेनछ भने नियमसंगत गरेका क्रियाकलापमा पनि अनेक बहाना देखाएर कैयौँ दिन लगाएर असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखाइन्छ। कमिसन नपाए दु:ख दिएर गलत काम गर्न बाध्य बनाउने प्रवृत्ति छ।
अर्कातिर कार्यालय प्रमुख र लेखाका कर्मचारीले लेखा परीक्षणलाई हाउगुजी देखाएर खाजा, स्टेसनरी, मसलन्द तथा मालसामान (सामग्री) खरिदमा समेत कमिसनको लोभले नागारिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा कमी ल्याइन्छ। कमिसन खान यी सामग्री खरिद गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिइन्छ। लोभ देखाइन्छ। अरु त के भनौँ, खाजाको बजेटबाट समेत आधापेट खुवाएर आधा रकम अडिटरका लागि बचाउनुपर्छ भनेर बाध्य बनाइन्छ। नत्र पानैपिच्छे बेरुजु निस्किन्छ भन्ने गरिन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तपाईंका लागि जबरजस्ती गलत काम गर्न बाध्य बनाउँछन्। यो कुनै एक निश्चि कार्यालयमा मात्र नभइ सबै कार्यालयमा हुने घटना हुन्।
अब त यो ‘नियमित कर्म भइसकेको छ। यी कार्य गैरकानुनी भएको जान्दाजान्दै पनि गर्न बाध्य पारिन्छ। यसरी नै चलेको छ अनी चलाइएको छ। अब भन्नुस्, नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा कसरि सर्वसुलभ, गुणस्तरिय र पहँचयोग्य कसरी हुनसक्छ? यसलाई बिगार्न वा सपार्न हजुरको कार्यालयको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। योजना बनाउँदा र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्दा अब विकासका लक्ष्य पूरा हुने विश्वास जाग्छ। तर, कार्यान्वयनको पाटोमा पुगेपछि निरास हुने अवस्था छ।लक्ष्य र निर्देशिका एकातिर हुन्छ, बजेट कार्यान्वयको चरण र बाटो अर्कैतिर हुन्छ।
लेखा परीक्षणमा आउने तपाईंका कर्मचारीका पनि आफन्त, परिवार तथा छोराछोरी हुन्छन्। उनीहरु पनि स्वस्थ बन्नुपर्छ। बिरामी हुँदा अस्पताल जानुपर्छ। तर, तिनै अस्पतालमा गुणस्तरहीन उपकरण राखिँदा तपाईं र तपाईंका कर्मचारी तथा परिवारको ज्यान कसरी जोगिन्छ? लेखा परीक्षण गर्दा खल्तीमा हालेको कमिसनले तपाईंको ज्यान जोगिएला र?
परीक्षण गर्ने निकाय र व्यक्तिले यो बुझ्न जरुरी देखिन्छ कि, सके सबै क्षेत्रमा, नसके तत्काललाई स्वास्थ्य, शिक्षा खानेपानी तथा कृषिजस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि पहल थाल्नुपर्छ' भन्ने आशयको खुलापत्र प्रकाशित भएपश्चात मलाई निरुत्साहित गराउनका लागि कार्यरत कार्यालय मार्फत स्पष्टिकरण सोधी विषयलाई बिषयान्तर गर्ने मनसाय गरिएको थियो। कृपया यस पटकको पत्र सम्बन्धी कुनै थप जानकारी वा स्पष्टिकरण आवश्यक भएमा म स्वयं त्यहाँको कार्यालयमा उपस्थित भइदिन चाहने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँछु।
मिति २०७८/७/३० गते माननीय महालेखा परीक्षकबाट 'नेपाल लेखापरिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका (एनएएमएस),२०७८' माघ १ गतेबाट लागू हुनेगरी जारी भयो। यस निर्देशिकाको दफा नम्बर ३ को नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा लेखा परिक्षण ऐन, २०७५ को दफा (१७) बमोजिम महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य कागजात विवरणको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सम्बत् २०७८ मंसिर १ गते उप्रान्त लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी सबै कार्यहरु यसै प्रणाली मार्फत् सम्पादन हुनेछन्।
यही निर्देशिकाको दफा नम्बर (७) प्रणाली व्यवस्थापन एकाइ : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विकास गरी लागू गरेको न्याम्सको प्राविधिक एवं लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रमुख विषयहरूको तयारी सञ्चालन र प्रतिवेदन गर्न महालेखा परीक्षकबाट तोकिएको नायब महालेखा परीक्षकको संयोजकत्वमा एक प्रणाली व्यवस्थापन एकाइ (सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन युनिट) रहनेछ। सो इकाइको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ।
- एनएमएसको सेटअप, नेटवर्किङ, डाटा व्याकअप, प्रणालीको निरन्तरता, सुरक्षण अडिट लगायतका प्राविधिक कार्यहरु गर्ने/गराउने
- लेखापरीक्षण गर्ने निकाय वा कार्यालयसँग समन्वय गरी लेखा परीक्षणलाई आवश्यक पर्ने डाटा, तथ्यांक, सूचना प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्ने
- एनएमएसको कार्यालयका कर्मचारीको विवरण, विशेषज्ञहरूको विवरण, कार्य बाँडफाँड, लेखा परीक्षण गरिने निकाय वा कार्यालयसँग सम्बन्धित डाटा तथा सूचनाहरु अद्यावधिक राखे
- एनएमएसको कार्यालयका कर्मचारी विशेषज्ञ, लेखा परीक्षण गरिने निकाय वा कार्यालयको लागि कार्यालय एडमिन, कार्यालय प्रमुख, र लेखाप्रमुखको यूजर क्रेडेन्टियल तयार गर्ने र आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्ने
- महालेखा परीक्षकबाट तोकिए अनुसारका महालेखापरीक्षकको कार्यालय र मातहतका महानिर्देशनालय, लेखा परीक्षण निर्देशनालयमा सृजना गरी सूचना प्रविधि प्रणालीमा उक्त निर्देशनालयसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको भूमिका तोक्नको लागि आवश्यक कार्य गर्ने
- लेखापरीक्षण गरिने निकाय वा कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने परीक्षण सूचि सम्बन्धित निर्देशनालयसँग समन्वय गरी उपयुक्त वर्गिकरण हुने गरी प्रविष्ट गर्ने
- लेखा परीक्षण गरिने निकाय वा कार्यालयको परीक्षण सूची वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने।लेखापरीक्षणको क्रममा परीक्षण सूचि थपघट गर्न आवश्यक परेमा सो सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने
- लेखा परीक्षण गरिने निकाय वा कार्यालयको विवरण, तथ्याङ्क, नागरिक लेखापरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशनबाट प्राप्त सान्दर्भिक डाटा एवं सूचना र वार्षिक लेखापरीक्षण योजना सम्बन्धित निर्देशनालयमा पठाउने
- एनएमएसको प्रयोग गरी महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना तयार गर्ने
- आवश्यकता अनुसार एनएमएसबाट दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक र अन्य आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने
- अद्यावधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आवश्यक सबै अनुसूची तथा तथ्याङ्कहरु उपलब्ध गराउने
- एनएमएस र मोबाइल एप्लिकेशनको प्रयोग तथा सञ्चालनको लागि उपयुक्त पाठ्यसामग्री (म्यानुअल, अडियो, भिडियो) को विकास गर्ने। लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षण गरिने निकाय वा कार्यालयका कर्मचारी र अन्य सरोकारवालालाई प्रणाली सम्बन्धी आधारभूत प्राविधिक तालीम, प्रशिक्षण र व्यवसायिक सहयोग उपलब्ध गराउने।
- एनएमएसको युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गर्दा तोकिएबमोजिम निर्णय गरी प्रदान गरिनेछ । सो को अभिलेख मलेप फारम ९०१ र ९०२ को ढाँचामा राखुपर्नेछ। कर्मचारी अवकाश वा अन्य प्रकारले जिम्मेबारीबाट अलग भएमा सोको युजरेनम र पासवर्ड निष्क्रिय गराउने एवं सो कार्यको अनुगमन गर्ने
- एनएमएसको सञ्चालन तथा अद्यावधिक गर्ने सन्दर्भमा नयाँ बिशेषता थपघट गर्न आवश्यक परेमा सोको पहिचान तथा विकास गर्ने कार्य निर्देशक समितिको स्वीकृतिमा गर्ने गराउने,
- एनएमएस एप्लिकेसन मास्टरसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्ने गराउने
- प्रणालीमा रहेका सुचना, तथ्याङ्क, अभिलेख आवश्यकता अनुसार बेग्लै बिद्युतिय संचय एकाईमा राखे व्यवस्था मिलाउने
- एनएमएस को युजर क्रेन्डिसियल माग भइआएमा आवश्यकता हेरी समितिको स्वीकृतिमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने
यसरी एनएमएस कार्यान्वयनका लागी समिती तथा कार्य जिम्मेवारी समेत तोकिएको र भौतिक उपस्थिति बिना नै लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा हजुरको भौतिक उपस्थिति बिना नै महालेखा परिक्षण कार्य भई प्रतिवेदन सार्वजानिक हुनेभयो भन्ने बुझेर म अत्याधिक खुशी भएँ।त्यसपछि म उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनको निरन्तर फलोअपमा लागिरहें । त्यही आर्थीक वर्षमा केही सस्थामा एनएमएस प्रणालीबाट पाइलोटिङ्गको रुपमा लेखा परिक्षण भएको पनि पाएँ। म एक नागरीक मात्र नभएर राज्यको कर्मचारी समेत भएको नाताले कर्मचारी आचार संहिताको परिपालनको एउटा अंश स्वरुप यो खुशी हुनुमा सायदै कुनै अनौठो कुरा थिएन।
यसपछि मलाई के आशा थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखा परीक्षण चाहिँ नेपालभरीका सम्पूर्ण कार्यालयमा हुने लेखापरिक्षण एनएमएसको निर्देशिका बमोजिम महालेखा परिक्षण गर्ने टोलिको भौतिक उपस्थिति बिना नै महालेखा परिक्षण कार्य सम्पन्न हुनेछ भनेर तर त्यो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण त अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाइलेटिङको रुपमा एनएमएसबाट गरिएको कार्यालयमा समेत भौतिक उपस्थितिमा नै म.ले.प. सम्पन्न गरेको पाएँ। त्यसले फेरि ममा फ्रस्टेसन शुरु भयो।
म २०६१ सालदेखि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारका बिभिन्न निकायसँग भित्र र बाहिर भएर काम गर्दै पढ्दै आउने क्रममा राज्यबाट उपलब्ध हुने बिभिन्न प्रकारका सेवाहरु जस्तै स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा लगायतका नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवाहरुको गुणस्तरियतामा कमी हुने मुख्य कारण लेखा परीक्षण कार्य (आन्तरिक लेखा परिक्षण र महालेखापरिक्षण) का नाममा धेरै सरोकारवालाहरुले गर्ने गरेको भ्रष्टाचार मुख्य रुपमा हुने गरको अनुभूत गरेको छु।
नेपाल सरकारले चालु आ.व. मा बिनियोजित गरेको १८ खर्ब बजेट त्यसमा पनि हाल म स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेशको नीति,योजना तथा जनस्वास्थ्य सेवा महाशाखामा बसेर नीति, योजना तथा बजेट निर्माणमा कार्य गर्दै जाँदा कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षणलाई नछुट्याइ हुँदैन, यदि छुट्याइएन भने जति राम्ररी कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि अडिटरले बेरुजु निकालिहाल्छ भन्ने सुन्न र अनुभूति गर्न नपाइयोस्। यस वर्षको सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै हजुरबाट ढुक्कले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माहोल तथा सुनिश्चितता हुनेछ । साथै हजुरको टोलीको भौतिक अनुपस्थिति बिना नै एनएमएसबाट अनिवार्य लेखापरीक्षण होस भन्ने अपेक्षाका साथ यो खुला पत्र हजुर समक्ष पेश गरेकी छु।
(घिमिरे स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेश बिराटनगर,नेपालमा कार्यरत छिन्।)
