नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने साथै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहने कुरालाई पूर्ण स्वीकार गरिको छ । संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ५१. राज्यका नितिहरु अन्तर्गत ज(१५) मा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा उपभोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तिय संरक्षण प्रदान गर्ने उद्धेश्यले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो । २०७२ साल चैत्र २५ गते कैलाली जिल्लाबाट शुरु भएको कार्यक्रमले करिब करिब १० वर्ष पूरा गरेको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ । यस कार्यलाई थप ब्यबस्थित गर्न स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ समेत जारी भइसकेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हाल नेपाल सरकारले एक स्वायक्त निकायको रुपमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन गरि सोहि बोर्ड मार्फत विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन भएको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल देशभर ७४ लाख ७१ हजार पाँचसय ३० जना नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आवद्धता भएको देखिन्छ। जुन कुल जनसंख्याको २४.७४ प्रतिशत हुन्छ । प्रदेश अनुसार सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ४५.३१ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ८.७१ प्रतिशत बिमित रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत तथ्यांकलाई हेर्दा करिब दश वर्षको अवधिमास्वास्थ्य बिमा मा आवद्ध हुने नागरिकको आकर्षण देखिदैन ्।
सरकारले निकै महत्वाकांक्षाका साथ शुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थालाई अध्ययन गर्दा बोर्डले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०२२/२३ अनुसार जम्मा विमित सदस्यहरु मध्ये सक्रिय विमित सदस्यहरु ७४.०५ प्रतिशत रहेको र जसमा ३८ प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिएको देखिन्छ। जसवापत सेवा प्रदायक संस्थाले १४ अरब ३२ करोड ७९ लाख ३६ हजार ६७६ रुपैयाँ दावी पेश गरेको देखिन्छ । बिमित सदस्यहरु मध्ये धेरै दिर्घ रोगी अर्थात नियमित औषधि सेवन गर्ने व्यक्ति वा निजको परिवार नै देखिन्छन् भने सेवा प्रदायक संस्थामा सेवाका लागि आउने विमितहरुमा करिब ७० प्रतिशत जति नियमित औषधि सेवनको लागि मात्र आउने गरेको अस्पतालहरुको रेकर्डहरुवाट देख्न सकिन्छ ।
एकातर्फ स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्यलाई पछ्याउदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य पाप्त गर्न एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कार्यक्रमको रुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अघि सार्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने ठूलो धनराशिका कारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न नसकेको नेपाली समाजको अवस्थालाई सुधार गर्ने माध्यम नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हुन सक्दछ। तर नेपालमा स्वास्थ्य बिमा प्रति नागरिको आकर्षण नहुनुले यो निकै चुनौतिपुर्ण बनेको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमआशा गरे अनुरुप किन अगाडि बढेन त भन्ने सन्दर्भमा केही छलफल नभएका भने पक्कै होइनन् तर पनि ति छलफलहरुको निष्कर्सले मूर्तरुप लिन सकेको जस्तो लाग्दैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कुन-कुन पक्ष कति जिम्मेवार रहे भन्ने विषयचाहिँ अलि बढी विश्लेषणात्मक र बृहत छलफलको विषय बन्न सक्ला यसबारे विज्ञहरुले छलफल गर्नुहोला तर मलाई लागेका केही आधारभुत पक्षहरुका बारेका मात्र उल्लेख गर्छु।
१. स्वास्थ्य बिमा बोर्ड:
• सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन र व्यवस्थापनका लागि एक स्वायत्त संस्था स्वास्थ्य बिमा बोर्ड त वनायो तर त्यो बोर्डको पदाधिकारीहरुको योज्ञता र विज्ञता निर्धारणमा भने कतै चुकेको हो कि भन्ने लाग्छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको योज्ञता स्वास्थ्य अर्थ विज्ञ हुनुपर्नेमा अन्य विषयपनि समावेश भएकाले त्यसमा राजनितिक दाउपेचको संभावना रह्यो जसले गर्दा विगत केहि वर्षमा बोर्डले सो को सामाना पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो जसले गर्दा बोर्डले पूर्ण रुपमा कार्य गर्न पाएन भन्ने लाग्छ ।तेहि अवस्था बोर्ड सदस्यहरुमा पनि देखिन्छ अझ अध्यक्ष र सदस्य जस्ता पदहरु सरकारको परिवर्तन सगै फेरवदल हुने कार्यले पनि बोर्डको कार्य क्षमता कमजोर भएको हो कि?
• अर्को विषय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले एकातर्फ सेवा प्रदायक संस्थाको दावी रकम महिनौ सम्म पनि भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन भने अर्को महत्वपूर्ण विषय कतिपय सेवा प्रदायक संसाले गरेका दोहोरो दावी वा झुट्टा दावी समेत पहिचान गर्ने संयन्त्रको विकास बिमा बोर्डले गर्न सकिरहेको छैन यसले गर्दा सेवा प्रदायको विश्वास बोर्डले गुमाउदै गएको छ ।
• आजको सुचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिरहेको समाजमा र प्रविधीमैत्रि सरकारको अभ्यासमा समेत बोर्डले विमित सदस्यहरुको सेवा लिए वापतको रकमको जानकारी र दर्ता, नविकरण जस्ता कार्यको समेत सुचना विमितलाई दिने प्रणाली विकास गरेको छैन भने अर्को तिर देशका सबै वडा हरुमा दर्ता सहयोगी मार्फत दर्ता नविकरणका कार्यहरु गरिरहेकोले यसमा बोर्डको ठूलो प्रशासनिक खर्च वढिरहेको छ ।साथै बोर्डले हालसम्म आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गर्न सकिरहेको छैन जहाँ अहिले बोर्डको कार्यालयमा अन्य कार्यालय तथा निकायका काजमा खटिएका जनशक्तिले काम गरिरहेको हुँदा उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त पदको व्यवस्थापकीय मान्यतामा बोर्ड चुकिरहेको छ यसले पनि बोर्ड कार्य क्षमतामा ह्रास आएको हो ।
२. स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालय :
• तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री मा.रामजनम चौधरीले कैलाली जिल्लाबाट उद्घाटन गरेर शुभारम्भ गरेको कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री मा. खगराज अधिकारी र मा. गगनकुमार थापाको पालामा स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा केहि महत्वपूर्ण कार्यहरु भएका छन् भने अन्य मन्त्रीहरुको पालामा केवल राजनीतिक चर्चाको रुपमा मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई खासै महत्व दिएर काम भएको पाइँदैन । विशेष गरेर पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री माननीय गगनकुमार थापाले यो कार्यक्रमलाई विशेष रुपमा लिएर स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७५ लाई तयारी गर्नेदेखि संसदमा पेश गरेर ऐन पारित गर्ने सम्मको कार्यले नै नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गर्न एक महत्वपूर्ण कोशे ढुङ्गा सावित भएको हो । थापाको कार्यकाल छोटो भएकाले ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी कामहरु हुन सकेनन्।
• स्वास्थ्य बिमाको नितिगत तथा वित्तिय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने आजको दिनसम्म पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा अपनत्व लिन सकेको जस्तो देखिदैन । भने यही समस्या मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा पनि देखिन्छ । नेपाल सरकारले शुरु गरेको एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आफ्नो कार्यक्रमको रुपमा नभई यो अन्य कुनै एजेन्सीहरुले थोपरिदिएको कार्यक्रमको रुपमा देशका स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र अस्पतालहरुको वुझाईका कारण पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको तितो यथार्त नै हो । मन्त्रालय नै नयाँ मन्त्रीहरु फेरिँदा राजनितिक एजेण्डाको रुपमा होस् वा वर्षमा एक दुई थान कर्मचारीहरु स्वास्थ्य बिमाको नाममा विदेश पठाउने अवस्थामा वाहेक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वारेमा उत्साहित देखिदैन।
• स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण लाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि समेत मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्थ्यो तेति भएको देखिदैन।
• विशेषगरी नेपाल सरकारका विशिष्टकृत अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, केन्द्रीय अस्पताल र निजी अस्पताल साथै प्रदेश र स्थानीय अस्पतालमा समेत स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध बिरामीहरु प्रति गरिने व्यवहार, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा समेत मन्त्रालयले केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । कुनै अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बिमा गरेको बिमित बिरामी भन्ने बित्तीकै अपरेशन गर्न तिन महिना कुर्नुपर्ने तथा अन्यको हकमा एक हप्तामा नै हुने जस्ता व्यवहारहरु गरिरहँदा समेत सोको निगरानी गर्न मन्त्रालय जागरुक देखिदैन । यसको असर समग्र कार्यक्रमलाई परिरहेको छ ।
बर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री तथा मन्त्रालयले तत्कालै गर्न सकिने केहि कामहरु छन्। जसले तत्कालै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन गर्न सक्छ र विमितले पनि सुविधाको महशुस गर्न सक्नेछन् ।
१. स्वास्थ्य बिमा ऐन,२०७५ को दफा ३ कार्यान्वयनका लागि तत्कालै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। यसका लागि पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै जनशक्तिलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्वन गर्न आवस्यक छ।
२. स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संगठन तथा व्ववस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)लाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ।
३. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य बिमा महाशाखा राखेर कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र यस सम्वन्धी थप कार्य गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु गर्ने।
४. स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई थप प्रविधियुक्त र पूर्ण रुपमा प्रविधिमा आधारित विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत र बजेट व्यवस्थापन गरी तत्काल कार्य गर्ने निर्देशन दिने। साथै बिमितको सेवा बापतको रकम, बाँकी रकम र नवीकरण जस्ता कार्यहरुलाई एसएमएस मार्फत् जानकारी दिने प्रविधि विकास गर्न निर्देशन दिने।
५. स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा स्वास्थ्य वित्त विशेषज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने।
६. स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नितिगत निर्देशन दिने ।
७. हाल प्रदेशर स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रोत्साहनका लागि प्रदान गरिरहेका विभिन्न प्याकेज थप सुविधा र सहुलियतहरुमा एकरुपता ल्याउनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बीच समन्वय गर्ने।
८. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका २५ बेड भन्दा कमका अस्पतालहरुमा अस्पताल फार्मेसी संचालनका लागि सिड मनी मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदान गर्ने र फार्मेसीमा नियमित औषधि उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्ने।
९. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीहरुको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने सम्वन्धमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आवश्यक छलफल गरि नितिगत व्यवस्था गर्ने।
(सिअहेव अधिकृत लामिछाने दक्षिणकाली नगरपालिकामा कार्यरत छन्। )
