सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त नेपाली काँग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेल एक सशक्त र जुझारु नेता हुनुहुन्छ। मेरो बुझाइमा कुरा भन्दा काममा बढी विश्वास गर्ने नेता हुनुहुन्छ। मन्त्रीका रुपमा पहिलोपटक जिम्मेवारी पाउनुभएकाले उहाँबाट स्वास्थ्य प्रणालीमा नयाँ आयामका साथ विकास र प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ l उहाँले कार्यभार ग्रहण गर्दैगर्दा ब्यक्त गर्नुभएका विचारलाई स्मरण गर्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बिषयवस्तुका सम्बन्धमा चर्चा गर्न चाहन्छुl
- एक महिनाभित्र संघीय अस्पतालहरुमा सेवाग्राहीको लाइन हटाइ सेवा सञ्चालन गर्ने l
- स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा प्रदेश सरकारसंगको लागानी सहितको सहकार्य गर्ने ।
- स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सुसासन र पारदर्शिता कायम गर्ने ।
- स्वास्थ्य बीमालाई सबैको पहुँचमा पुर्यानइ सवल रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरुलाई प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्नका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने र यसै सन्दर्भमा उहाँले समस्या मात्र उजागर नगरी समाधानका उपायहरु सहितको कार्ययोजना पाँच दिन भित्र पेश गर्न समेत सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ। समूह कार्य (टिम वर्क)लाई आत्मसात गरी कार्य सञ्चालन गर्ने, आदि।
माननीय मन्त्रीबाट व्यक्त बिचारहरु निकै पेचिलो, नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि अत्यावश्यक र दीर्घकालिन महत्व राख्ने विषयवस्तुहरु हुन्। जसलाई पूरा गर्नका लागि निकै मिहनेत र लगानीको आवश्यक पर्दछl उदाहरणका लागि पहिलो बुँदा विश्लेषण गर्दा संघीय अस्पतालहरुमा एक महिनाभित्र लाइन बिना बिरामीको उपचारको व्यवस्था गर्ने। यहाँ लाइन भन्नाले बिरामी पुर्जा लिँदा, प्रयोगशाला परिक्षण गर्दा, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड लगायतका सेवा उपभोग गर्दा, रिपोर्ट लिँदा, अप्रेसन गर्दा आदिलाई सम्झनु पर्दछl यी सबै विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरालाई मनन गर्ने एउटा पक्ष हुनसक्छ भने संघीय अस्पतालहरु विशेष गरेर प्रेषण केन्द्रको रुपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यसो नभई साधारणदेखि जटिल रोगको उपचारका लागि बिरामीको घुइँचो लाग्ने गरेको सन्दर्भमा लाईन बिनाको उपचारलाई कस्तो सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने हो, अलि अलमलको विषय बनेको छl
अझ स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा जबसम्म स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालित अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुले नियमित रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रवाह गर्न सक्दैन र प्रेषण सेवालाई सवलरुपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन, तबसम्म संघीय अस्पतालमा बिरामीको चाप घट्न सक्दैन र लाइन लागेरै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थित लाइन वा क्यु प्रणालीको सेवा त्यति अस्वीकार्य पनि होइन।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तह र दुईवटा महानगरपालिकाहरुका प्रत्येक वडामा प्रभावकारी स्वास्थ्य संस्था सेवा संचालन गर्ने संयन्त्रको विकास हुँदैन। तवसम्म काठमान्डौका ठूला-ठूला सरकारी अस्पतालहरुमा सेवाग्राहीको चाप कम हुन सक्दैन र लाइन बिना सजिलै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुन सक्ने कुरामा विश्वास गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । यस कार्यका लागि केही सहज अवस्था ल्याउन अस्पताल व्यवस्थापनले गर्ने दैनिक व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप र त्यहाँको नेतृत्वको कार्य कुसलतामा भर पर्दछ। जस्तै: थप जनशक्ति व्यवस्था, सेवा प्रवाहको समयावधि बढाउने आदि यी व्यवस्थाहरु केवल अल्पकालीन मात्र हुन्। माननीय मन्त्रीबाट व्यक्त एउटा बुँदामा सामान्यरुपमा यति आफ्ना बिचार राखी अन्य बुँदामा आवस्यकता अनुसार पछि क्रमसः विश्लेषण गर्नेछु।
अव प्रसंग बिगतमा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरुको पद बाहाली गर्दा ब्यक्त प्रतिबध्दता र कार्यकालको अन्तिम अवस्थासम्म आउँदाको स्थिति हेर्ने हो भने शुरुको प्रतिवद्धता र त्यसपछिका उपलब्धि निकै भिन्नता भएको महसुस भएकै हो l तसर्थ, यस तथ्यलाई वर्तमान मन्त्रीज्यूबाट यसअघिकै जस्तो निरन्तरता नहोस् भन्नेतर्फ पनि सजक रहन अनुरोध गर्दछुl स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु केलाउँदा चाङका चाङ हुन सक्छन् र छोटो समयमा सबै समाधान गर्न पनि सम्भव नभएकोले तत्काललाई तपसिलमा उल्लेखित ६ वटा सवालमा ध्यान केन्द्रित गरी नागरिकको स्वास्थ्य सुधारका साथै सुख र सम्बृद्धिका लागि माननीय मन्त्रीज्युबाट पहलकदमी चाल्नुपर्ने आवस्यकता छl
स्वास्थ्य जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन :
स्वास्थ्य प्रणालीमा परिचालित जनशक्तिको पर्याप्तताको औचित्यपूर्ण विश्लेषण र उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो l धरैजसो ठूला सरकारी अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा नियमितरुपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमा चिकित्सकहरुको प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसक्नु हो।
चिकित्सकको योग्यता र दरबन्दी अनुसार चिकित्सकलाई खटाउन नसक्दा वा धेरैजसो विशेषज्ञ आफू अनुकुल सुबिधायुक्त स्थानमा बस्ने प्रवृत्तिका कारण यो किसिमको समस्या देखिएको हो l यसलाई समाधान गर्नका लागि दरबन्दी र योग्यताका आधारमा मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकको खटनपटन गर्न आवस्यक छ र सरुवामा दुर्गम र सुगमका आधारमा अनिवार्य चक्रिय प्रणाली लागु पर्दछ।
त्यसैगरी अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको आवश्यकता (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) पहिचान गरी स्थायी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्त गर्नुपर्ने कर्मचारीको मापदण्ड तयार गरी नयाँ भर्ना संख्याको अनुपात यकिन गरिदिनु पर्दछl अस्पतालमा स्थायी, विकास समिति, करार सेवाको संख्या जोड्दा कतिपय अस्पतालहरुमा कर्मचारी अभाव देखिँदैन वा दरबन्दी भन्दा धेरै नै कार्यरत रहेको अवस्था छl कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्नु कठिनाई रहेको भन्दै व्यवस्थापन पक्षबाट अनावस्यक करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रचलन अहिले बढी रहेको छl केही अस्पतालमा कर्मचारी संख्या धेरै भइ त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या आएको पाइन्छl
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ज्यादै प्रशंसनीय काम गर्ने र काममा लापरवाही गर्नेको कर्मचारीको कमी छैन तसर्थ त्यसलाई पहिचान गरी निष्पक्ष रुपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ र यसरी काम गर्ने र नगर्नेको सही मुल्यांकनका आधारमा गरिने दण्ड र सजायको व्यवस्थाले संगठनको कार्य प्रगति बढ्न जान्छl
स्वास्थ्य सेवामा समानुपातिक पहुँचको व्यवस्था :
सबै नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्करुपमा उपभोग गर्न पाउने हक संविधानको धारा ३५ (१) मा उल्लेख भए छ र त्यस वमोजिमको स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छl यसका लागी सबै सरकारी स्वास्थ्य (ठूला अस्पतालदेखि सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु) जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को अनुसूची १ अनुसारका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु नि:शुल्क रुपमा तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने र त्यसको लागि आवस्यक पर्ने बजेट व्यवस्थाका लागि तिन तहकै सरकारसँग जिम्वेवारी र आर्थिक योगदानसहितको सहकार्यको खाका तयार गरी लागु गर्नु पर्दछl आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकको विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा उपभोगका लागि स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपभोग गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ l यसका लागि हाल सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबल बनाउन आवश्यक छl
निजि क्षेत्रका अस्पतालहरुले बिरामीबाट असुल गर्ने शुल्क महंगो र एकरुपता नहुँदा नागरिकलाई उपचारको भार थेग्न कठिन भएको र सोका कारण बिरामीको अकालमा ज्यान जाने अवस्था रहेकोले त्यसलाई औचित्य सहितको उपचार शुल्क तोक्नुका साथै समानरुपमा अस्पतालबाट उपलब्ध हुने समान सेवाकालागि लाग्ने खर्च समान हुने व्यवस्था जति सक्यो छिटो लागु गर्नु आवश्यक छl
प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहकालागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहभागीताको विकास:
नेपालको संविधानमा समन्वय, सहकार्य र सहभागीको सम्बन्धमा तिनै तहबीच विभिन्न सवालमा प्रयोग गर्ने भानिएपनि सहि अर्थमा व्यवहारमा लागु भएको पाइँदैनl त्यसको उदाहरणका रुपमा स्वास्थ्यका कयौं कार्यक्रमहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि संचालन गरी कार्यक्रममा दोहोरोपन वा तेहरोपन पर्न गएको पाइन्छ l संघीय सशर्तका कार्यक्रम संचालनमा पनि सबै प्रदेश र स्थानीय तहले समानरुपमा संचालन गर्न नसक्दा महत्वपूर्ण सूचकहरुमा आशातित प्रतिफल प्राप्त हुन् सकेका छैनन्l धेरैजसो स्थानीय तहहरुले आफ्ना वार्षिक योजना निर्माण गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता वर्गीकरण गर्न समेत नसकेकाले हचुवाका भरमा योजना छनौट गर्ने गरेका छन्l
देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक र रोग नियन्त्रकका उपाय भन्दा उपचार सेवालाई मात्र केन्द्र बिन्दुमा राखेर कार्यक्रम संचालन हुने गरेको र जसका लागि अत्यधिक स्रोत र साधनको अभाव झेलिरहन परेको पाइन्छ l यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा समन्वय, सहकार्य र सहभागिता बढाउनु पर्ने देखिन्छl
स्वास्थ्य बीमाका गतिविधिमा सुधार :
२०७२ सालदेखि संचालित स्वास्थ्य बीमाका गतिविधि सुधारका लागि स्वास्थ्य बीमासँग कसरी बीमित बढाउने, कसरी बीमितलाई कार्यक्रममा निरन्तर रुपमा टिकाउने, स्वास्थ्य बीमालाई कसरी प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने गर्नुपर्छ। नागरिकलाई परेका पीरमर्कालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सेवा प्रदायकका समस्याहरुलाई समयमै समाधान गरी कसरी स्वास्थ्य सेवामा सुसासन कायम गर्ने आदि विषयमा ठोस योजना बनाएको पाइँदैन र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गरेका निर्णयहरुपनि उचित किसिमले कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकहरुमा बीमा कार्यक्रम प्रति असन्तुष्टि रहेको पाइन्छl तसर्थ, यस्तो अवस्थालाई तत्कालीन र दीर्घकालिन योजना बनाई बीमितलाई प्रभावकारी बीमा प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ र आम नागरिकलाई बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने उत्साह जगाएर सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गर्ने रणनिति निर्माण गरी लागु गर्नुपर्दछl
सबै स्थानीय तहमा कुनै मापदण्ड बनाई भएका स्वास्थ्य संस्था मद्धेबाट कम्तिमा एउटालाई प्रथम सेवा बिन्दुको रुपमा तोक्नु पर्दछ वा बीमितको स्व:ईच्छाले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गर्न पाउने व्यवस्था लागुहुनु पर्दछl
बीमितलाई उपलब्ध गराउने सेवा गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यक छ र स्वास्थ्य बीमामा सूचिकृत सम्पूर्ण औषधि र सामाग्रीहरु नियमित उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछl बीमा सम्बन्धी चेतनालाई ब्यापक रुपमा पढाउने, सेवा प्रदायकलाई बैज्ञानिक प्रविधि अपनाइ दाबी परिक्षण गरी समयमै शोधभर्ना गर्ने, सेवा प्रदायकको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने आदि कार्यहरु तत्काल लागु गर्नु आवश्यक छl
अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा औजार र उपकरणको व्यवस्थापन
देशका ठूला अस्पताल वा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपलब्ध हुने निदान र सेवा प्रवाहका लागि आवस्यक पर्ने औजार, मेसिन र उपकरणहरु बिग्रेका कारण वा त्यस्ता उपकरण उपलब्ध नभएका कारण वा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नभएका कारण वा अन्य कारणले सेवा नियमित हुन् नसकेका खबरहरु दैनिकजसो आइरहेको पाउन सकिन्छ l यस्तो अवस्था भनेको असाध्य लज्जास्पद हो, यो वा त्यो बहानामा सेवा अवरुद्ध नगर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नका लागि नवनियुक्त मन्त्रीज्युको ध्यान जानु जरुरी छl कुनै-कुनै स्थानमा सामग्री वा उपकरण भएर पनि प्रयोग बिहिन अवस्थामा रहने प्रचलन बिगतदेखि नै रहँदै आएकोले त्यस तर्फपनि चनाको हुन् जरुरी देखिन्छl
तसर्थ, निदान र सेवा प्रवाहका वाधक तत्वहरुको पहिचानका लागि मन्त्रालय स्तरीय संयन्त्र तयार गरी तालिकाबद्ध रुपमा अनुगमन र नियमन गर्ने तर्फ विशेषरुपमा ध्यान दिनु जरुरी छl
जनस्वास्थ्य महत्वका कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता :
संघीय प्रणाली लागु हुनुपूर्व विभिन्न जनस्वास्थ्य सेवाका सूचकहरुमा नेपालको स्थिति निकै राम्रो भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा पाउन सकिन्छ र केही सूचकहरुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मान र पुरस्कार पनि नेपालले हासिल गर्न सकेको थियो र जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिकका साथै समग्र स्वास्थ्यको अवस्था सकारात्मकरुपमा बुझेका थिए र हाल त्यस्ता प्रगतिमा कमी हुँदै गएको पाइन्छ र त्यस्ता सूचकहरुलाई सुधार गर्नका लागि तदारुकता देखाउनु पर्ने देखिन्छl
तीनतहको सरकारमा जिम्मेवारी बाँडफाट हुँदा कुन कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो वा कुन कार्यक्रम दोश्रो वा तेश्रोमा राख्ने भन्ने जानकारी पनि नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकताहरु ओझेलमा पर्ने गरेको छl त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा भनेको उपचारात्मक सेवा मात्र हो भन्ने किसिमले योजना निर्माण भएको अवस्था छl तसर्थ सबै तहका सरकारका निकायहरुलाई प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवाको महत्व बुझाउन आवश्यक छ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट योजना पहिचानको चरणमा स्थानीय र प्रदेशमा यस सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्नु जरुरी देखिन्छl
ज्ञवाली जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।
