काठमाडौं– नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा नीतिगत भष्ट्राचार तथा आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ। समाज कल्याण परिषदद्वारा गठित छानबिन समितिले रेडक्रसमा अनियमितताको चाङ फेला पारेको हो।
समितिले रेडक्रस सुशासनहिनता, आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले अदालतहरुबाट जारी आदेश कार्यान्वयन नभएको तथ्य पनि फेला पारेको छ।
रेडक्रसले सञ्चालन गरेको ब्लड बैंकबाट उपलब्ध हुने रगतको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको, कार्यकारी निर्देशकको अवैधानिक नियुक्ति तथा पदवहाली गरिएको जस्ता थुप्रै अनियमितता भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै रेडक्रसले वस्तु तथा सेवा खरिदमा अनियमितता गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
रेडक्रसमा भएको अनियमितता विरुद्ध हालसम्म १६ वटा छानबिन समिति बनिसकेका छन्। छानबिन तथा अध्ययन समितिले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हुँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकार समक्ष अविलम्ब सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको छ।
पछिल्लो छानबिन समितिको संयोजकमा संजयकुमार साह छन् भने सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, दीपेन्द्र पन्त, धुव्र भण्डारी र गिरिराज कँडेल छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंबाट नीतिगत भ्रष्टचार तथा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन गर्न वैशाख १६ मा समाज कल्याण परिषदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले ४५ दिन भित्र अध्ययन प्रतिवेदन निकालेको हो।
ब्लड ब्यागमा घोटाला
रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयले विगत ३ वर्षदेखि टेन्डर नगरी सुनसरी, चितवन, भक्तपुर, मोरङलगायतका जिल्ला शाखाहरुबाट ब्लड ब्याग सापटीका रूपमा लिने गरेको तथ्य छानबिन समितिले फेला पारेको छ। तर, पछि गएर सापटी लिइएका ब्लड ब्याग खरिद गरेको भन्दै बिल बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एकातिर केन्द्रीय कार्यालयले रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रको प्रयोजनका लागि टेन्डर आह्वान गरी देशु इन्टरनेसनल र पामेरसँग टेन्डर स्वीकृतसमेत भइसकेको अवस्थामा नियमानुसार खरिद प्रक्रियालाई अगाडि नबढाइ टेन्डर प्रतिस्पर्धामा अयोग्य भएको काठमाडौं डायग्नोस्टिकबाट जिल्ला शाखाहरुमार्फत चर्को मूल्यमा ब्लड ब्याग खरिद गरेको देखिएको पनि छानबिनमा पाइएको छ। सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरुले अवलम्बन गरेको खरिद प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भएको हुँदा थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ।
