काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले नेपाली औषधि उद्योग, औषधि थोक विक्रेता तथा फार्मेसीहरूको गुणस्तर र सञ्चालनमा देखिएका जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्री यादवले औषधि ऐन, २०३५ एवम् अन्य प्रचलित कानुनको पालना भए/नभएको सुनिश्चित गर्न समिति गठन गरेका हुन्।
समितिको मुख्य उद्देश्य मधेस प्रदेशको वीरगञ्ज र कोसी प्रदेशको इटहरीमा रहेका औषधि उद्योग, थोक विक्रेता र फार्मेसीहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी उत्पादन, विक्री वितरण, निकासी पैठारी र सञ्चय प्रक्रियामा रहेका समस्याहरूको पहिचान गर्नु रहेको छ।
त्यस्तै समितिले औषधि उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्डको पालना, औषधिको प्रभावकारिता र सुरक्षाको निरीक्षण पनि गर्नेछ। औषधि थोक विक्रेताहरूले तय गरिएको स्तरको औषधि विक्री वितरण गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई समेत समितिले जाँच गर्ने छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा रहनुभएको छ। सदस्यहरूमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सङ्गीता साह, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालय प्रमुख रहनेछन्। त्यस्तै, समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा गुणनिधि शर्मा रहेका छन्।
अनुगमनले नेपालमा उत्पादित औषधि उत्पादन र विक्री वितरणमा तोकिएको गुणस्तरको पालना गराउन, उपभोक्तालाई सुरक्षित औषधि पाइरहेको सुनिश्चितता गराउन, औषधिको मूल्य र उपलब्धता नियन्त्रण गर्न र औषधि उद्योगप्रति विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री यादवले विश्वास लिए।
त्यसै गरी अनुगमनले औषधिको गुणस्तर सुधार गर्न र बजारमा गलत औषधिको विक्री रोक्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै उनले भने, “जनगुनासो सम्बोधनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्नेछन् । यसले औषधि उद्योगमा व्यापक सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ।”
समितिलाई १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने तयारी समेत गरेको छ।
