काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले विभिन्न रोगहरूको निःशुल्क तथा सहुलियतपूर्ण उपचारका लागि सम्झौता गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन्।
देशभरका निजी मेडिकल कलेज, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विभिन्न सेवा नि:शुल्क तथा सहुलियतमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरे पनि सोको पालना नभएको जनगुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्री यादवले यो निर्देशन दिएका हुन्।
निर्देशन अनुसार सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सूचना नागरिकलाई स्पष्ट र सजिलै बुझिने गरी सार्वजनीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ।
मन्त्री यादवले मङ्गलवार जारी गरेको निर्देशन अनुसार अस्पतालहरूले आफ्नो मुख्य प्रवेशद्वार, टिकट काउन्टर, रेडियो इमेजिङ विभाग, प्रयोगशाला विभाग, ओपिडी कक्ष र अन्तरङ्ग विभाग अगाडि ठूला अक्षरमा निःशुल्क सेवाहरूको सर्वसाधारणहरूले स्पष्टसँग देखिन गरी सूचना टाँस गर्नुपर्ने छ। यसले नागरिकहरूलाई उपलब्ध निःशुल्क सेवाको जानकारी सजिलै प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्ने मन्त्री यादवको विश्वास छ।
त्यस्तै निर्देशनअनुसार निजी मेडिकल कलेज, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निःशुल्क उपचार गरिएका बिरामीहरूको विवरण वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र प्रगति विवरण मन्त्रालयमा सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्देशनको पालना नगर्ने अस्पतालहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने र इजाजत अनुमति, नवीकरण, र सम्झौता रद्द गर्न सकिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
निर्देशन जारी गर्दै मन्त्री यादवले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुर्याउन आफ्नो प्राथमिक दायित्व रहेको बताउँदै भने, 'यो निर्देशनले गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूले सहज रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ र नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि पारदर्शिता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउन सहयोग गर्नेछ।'
निर्देशनले गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने र नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउने पनि मन्त्री यादवको अपेक्षा छ।
