काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएका छन्। मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरूमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन्।
सोमबार बसेको बैठकमा मन्त्री यादवले मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य मृत्यु र बिरामी हुने दर घटाउनु रहेको बताए।
मन्त्री यादवले स्वस्थ जीवनशैली र उपचारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा बीमा मार्फत प्रदान गर्ने रणनीति अपनाइएको जानकारी दिए।
उनले पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गरेपनि त्यस विपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक बजेट कुल बजेटको ४-५ प्रतिशत मात्र हुने गरेको गुनासो गरे।
मन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई निजी अस्पतालमा जान रोक्न विस्तारित सेवा लागू गरिएको जानकारी दिए।
उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन र मोडुलर शल्यक्रिया कक्ष थप्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
मन्त्री यादवले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूको सेवा शुल्क निर्धारण मापदण्ड अनुरूप समितिबाट आवधिक रूपमा समीक्षा गरिने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९८ प्रकारका औषधि स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको र स्वास्थ्य बिमा सेवा नियमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई कानुनी कारबाही गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
यस्ता छन् संसदमा १२ जना सांसदले राखेका जिज्ञासा र मन्त्री यादवले दिएको जवाफ
सांसद रामहरी खतिवडाको प्रश्न: सरकारी अस्पतालमा बेड नहुने अपरेसन गर्न दुई वर्षसम्म टाइम लिनुपर्ने प्राइभेट हस्पिटलमा जाँदा असाध्यै महँगो हुने ७५३ स्थानीय तहमा सिटी स्क्यान र ती हस्पिटलहरुलाई सुविधायुक्त हस्पिटल बनाउन के पहल छ?
मन्त्री यादवको उत्तर : हाल सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई नीजि अस्पतालमा नजानका लागि विस्तारित सेवा केहि संघीय अस्पतालमा लागू भइसकेको र बाँकीमा लागू गर्ने क्रममा छौ। केन्द्रिय अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवाका लागि लामो समय कुर्न पर्ने अवस्था हटाउन को लागि मैले मन्त्रालय सम्हालेको सुरुवात देखि नै प्राथमिकतामा राखेको छु। यसका लागि मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय टोली गठन भई सकेको र अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस बाहेक उपत्यकाका ठुला अस्पतालहरुमा २ सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्ने, विस्तारित सेवा लागू गर्ने, मोडुलर शल्यक्रिया कक्ष थप गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु आगामी वर्षको कार्यक्रममा रहेका छन्।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र सोको नियमावली २०७७ अनुसार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा रहेको र सिटि स्क्यान सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्र नपर्ने हुन्छ।तर जिल्लातहका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धता अनुसार सिटि स्क्यान सेवा प्रदान भैरहेको समेत जानकारी गराउदछु।
सांसद बीना लामाको प्रश्न : रुबी भ्याली गाउँपालिकाको भिडियो एक्सरे सुत्केरीको लागि मात्र हो अरु बिरामीको लागि भिडियो एक्सरे नभएको कुरा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि वर्षैभरि निःशुल्क दिने रकम पर्याप्त छ कि छैन ?
मन्त्री यादवको उत्तर : उक्त गा पा मा रहेका भिडियो एक्स रे मेशिनबाट गर्भवति एवं सुत्केरीको लागि उक्त सेवा रहेकै छ। यस बाहेकका अन्य विरामीको लागि भिडियो एक्स रे सेवा दिन आवश्यक भएमा ताहाँ रहेको जनशक्तिलाई तालिम दिएर शुरुवात गर्न सकिन्छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीयको कार्यक्षेत्रमा रहेको र ९८ किसिमका निःशुल्क प्रदान गरिने औषधि एवं आधारभूत औषधिका लागि संघीय सशर्तबाट बजेट उपलब्ध हुँदै आएको छ।उपलब्ध बजेटबाट नपुग भएमा प्रदेश सरकार एवं स्थानीय स्वयंले समेत सहकार्य गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
सांसद सीता मिजारको प्रश्न : कलेजोमा विभिन्न प्रकारको रोग लाग्ने कलेजो ड्यामेज भएर त्यसको ट्रान्सप्लान्ट देश भित्रै गर्ने हो भने टाइम पाउन गाह्रो छ। विदेशमा जाने हो भने ७० लाख भन्दा बढी लाग्नेवाला छ। त्यसकारण अरु क्यान्सर रोग, मृगौला रोग जस्तै यो कलेजो ट्रान्सप्लान्टलाई पनि केही सहुलियत उपलब्ध गराउनका लागि के छ?
मन्त्री यादवको उत्तर : कलेजो प्रत्यारोपणको लागि सहुलियत दिने कुरामा विपन्न नागरिकलाई कडा रोग अन्तर्गत सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कलेजो प्रत्यारोपणलाई पनि समावेश गर्न छलफल प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु।
सांसद रोशन कार्कीको प्रश्न : क्यान्सर, मृगौला सम्बन्धी सबै बिमारीहरूकोलाई चाहिँ अनुदान किन एक एक लाख मात्रै यसमा त्यो बिरामीको गम्भीरता हेरेर यसमा बढाउनुपर्छ।
मन्त्री यादवको उत्तर : स्वास्थ्य संस्था पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु अपाङ्गता तथा लैङ्गिक मैत्रि हुनपर्ने प्रावधान रहेको छ। नव निर्मित भवनहरु अपाङ्ग मैत्री नै रहेको र पूराना भवनहरुमा सो मापदण्ड लागू हुन न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम मार्फत अनुगमन मूल्याङ्कन गरी अपाङ्गमैत्री बनाउने योजना रहेको छ।
मेरो बहालीसँगै स्वास्थ्य सामाग्री एवं औजार उपकरण व्यवस्थित गर्न लागि परेको छु। ठुला मेशिन खरिद गर्दा सबै पूर्वाधार पूरा गरेर मात्र खरिद गरिएको छ। कुनै पनि ठुला मेशिन काम नगरेर बसेको अवस्था हाल छैन। स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, मृगौला सम्बन्धी उपचार सेवा हालको अवस्थामा निःशुल्क वा सहुलियतपूर्णरुपमा नै भैरहेको छ।
सांसद डा तोसिमा कार्कीको प्रश्न: निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट दिइने सेवाहरूको शुल्क निर्धारणमा के तयारि छ? स्तन क्यान्सर को कारणले मृत्यु हुने कारण चाहिँ दोस्रो प्रमुख कारण हो नेपालमा यसको लागि नेपालका तमाम सबै महिलाहरुका लागि स्तन क्यान्सरको स्क्रिनिंग व्यवस्था सुर्तीजन्य पदार्थमा WHO ले ७५% कर लगाउनु भनेकोमा दुई ३% मात्रै शुल्क बढेको छ। यो किन अर्को एउटा विषय नेपालमा क वर्गको ब्लड बैंक छैन लायन्स क्लबले विगत ६ वर्षदेखि तयारी गरेको आठ वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको छ।
मन्त्री यादवको उत्तर : स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने शुल्क निर्धारण समिति रहेको छ।सो समितिबाट शुल्क सम्बन्धि आवधिकरुपमा समिक्षा भैरहेको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका बखत अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा शुल्कको दरलाई सान्दर्भिक बनाउन निर्देशन दिएको छु।
सूर्ति र मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्बिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभइ सबै सरोकारवालहरुले उत्तिकै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। सोका लागि सम्बन्धित सबै सँग हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छु।
हाल सुर्तिजन्य पदार्थबाट वार्षिक रुपमा करिब ६ अर्ब राजश्व सङ्कलन भैराखेको छ।सुर्तिजन्य पदार्थको कर कोष नियमावलीमा सुर्तिजन्य पदार्थका कारण हुने रोगहरुको नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि करबाट उठेको ४० प्रतिशत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाउने व्यवस्था रहेको छ। हालको आकँडालाई आधार लिने हो भने करिब १.५ अर्ब हुने देखिन्छ तर विगत वर्षदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ४० करोड उपलब्ध गराएको छ। ऐन नियममा व्यवस्था भएको रकम समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यमा मन्त्रालयले पाईरहेको छैन। यस प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
त्रि वि लाइन्स ब्लड बैङ्कको सम्बन्धमा सम्बद्ब तालुक निकायबाट अनुगमन एवं निरीक्षण गरी पूर्वाधार पर्याप्त नभएकाले सो पूरा गर्नका लागि निर्देशन गरिसकिएको छ।मापदण्ड पूरा भएमा स्वीकृति को प्रकृया अगाडि बढाईनेछ।
सांसद जावेद खातुन जागा : सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा ९८ प्रकारका औषधिहरु वितरण कहाँ भएको छ स्वास्थ्य चौकीहरुमा सिटामोल समेत नभेटाएको अवस्था छ। बीमामा लापरवाही भएको छ जिल्ला अस्पतालबाट रिफर भएर यस काठमाडौँको ठूलो केन्द्रीय अस्पतालमा सेवाका बिरामीहरु आएको बेलामा सेवा र औषधि पाउनुहुन्न,
मन्त्री यादवको उत्तर : स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्रवाह हुने सेवा र सम्झौता बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई चुस्त र दुरुस्त अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन गरिएको छ। यदि सम्झौता विरुद्ब हुने गरी सेवा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यस्ता अस्पताल माथी तत्काल कानूनी कारवाही समेत भैराखेको छ।
सांसद अशोक कुमार चौधरीको प्रश्न: इटहरी अस्पताललाई १००शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ अहिले विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरणको अभाव छ। माननीय मन्त्रीज्यूले प्रदेश मार्फत आउनु पर्ने कुरा गर्नु भयो, यो केन्द्रवाट हुन म फेरि पनि माग गर्दछु।
मन्त्री यादवको उत्तर : जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ अनुसार १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पतालहरु स्थानीय मातहत रहने र २५ देखि २०० शय्यासम्मका अस्पतालहरुको सञ्चालन व्यवस्थापन प्रदेश सरकारद्बारा हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ।
अस्पतालबाट माग भएको खण्डमा अत्यावश्यक औजार उपकरण संघ सरकारबाट उपलब्ध गराउन बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था रहेको छ। मन्त्रालयले छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सकहरु हरेक प्रदेशमा खटाउने गरेको छ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा उक्त अस्पतालमा जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाको प्रश्न: मधेस प्रदेशमा जलन उपचार हस्पिटलको कुरा गर्या थिए। अर्को रामराज सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बजेट घटेको महिलाहरूमा देखिने स्तन क्यान्सरको लागि स्क्यानर मेसिनको बारेमा स्थानीय तह सम्म त्यो मेसिन जाओस् जुन मेसिनले गर्दा फर्स्ट स्टेजको महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको बारेमा जानकारी होस् लास्ट स्टेजमा थाहा हुन्छ। तबसम्म महिलाहरूको मृत्यु हुन्छ त्यो कुरा नहोस् ।
मन्त्री यादवको उत्तर : रामराजा प्रसाद सिंह अस्पताललाई गुरुयोजना अनुसारको आगामी आ व २०८१/०८२ को कामकारवाहीका लागि प्रस्तावित सबै क्रियाकलापमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रतिष्ठानहरुमा र प्रदेस्थित संघीय अस्पतालहरुमा जलेका विरामीहरुको उपचार गर्ने व्यवस्था आगामी आ व मा शुरु गरिने र बीर अस्पताल र किर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा समन्वय गरी थप उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।
आगामी आ व मा सबै स्थानीय तहमा समुदायस्तरमा स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मूखको क्यान्सरको सचेतना, पूर्वपरिक्षण र परामर्शको लागि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ।जसबाट क्यान्सरको सुरुमै पहिचान गर्न सकिन्छ। साथै सबै स्थानीय तहमा समुदायस्तरसम्म १०-१४ वर्षसम्मका किशोरीहरुलाई निःशुल्क एच पि पी भी विरुद्बको खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि व्यवस्था गरिएको छ। जसबाट क्यान्सर रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ।
सांसद ठाकुर गैरेको प्रश्न : योजना आयोगले मागे बमोजिम सिंगो पालिकाबाट एउटा मात्रै स्वास्थ्य चौकी विशेष अन्तर्गत सिफारिस गरेको योजनामा समावेश भएन किन? स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका नागरिकहरूले सबै अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा पाउने कार्यान्वयन जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सेवा सुचारु गर्नको लागि किन अप्ठ्यारो ?
मन्त्री यादवको उत्तर : माननीयज्यूको कुरा विशेष अनुदान भएको हुनाले योजना आयोगसँग सम्बन्धित छ।अर्को कुराको लागि आगामी आ व देखि धेरैजसो मेडिकल कलेज/ अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रवाह हुने गरी सम्झौता भई सकेको छ।
जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयद्बारा खटाईने छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सकको परिचालन हुदाँ देशका सबै भुगोल र सेवा प्रवाहको अवस्थालाई मध्यनजर गरी परिचालन गर्ने गरिएको अवगत गराउनु चाहान्छु। अत्यावश्यक अवस्था बाहेक काठमाण्डौ उपत्यकामा खटनपट्न नगरी बाहिरी जिल्लाहरुमा परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छु।
सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न : विदेशमा उपचार गर्न जाने नपर्ने गरी नेपालमै सरकारी अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था भएको छ कि छैन र जिल्ला जिल्लाबाट सामान्य उपचारको लागि समेत प्रदेश राजधानी र संघ राजधानीमा आउन नपर्ने गरी जिल्लामै उपचारको व्यवस्था भएको छ कि छैन?
कपिलवस्तुमा अस्पतालको हाकिमको स्वागतमा पटाका पटकाईदा बिरामी त्रसित भएको जानकारी पाइयो, यस्तो काम अस्पताल भित्र गर्न मन्त्रिज्युले सहमति दिनु भएको हो र?
मन्त्री यादवको उत्तर : उपचारका लागि विदेश जान नपर्ने अवस्था निर्माण गर्न हरेक जिल्ला अस्पतालमै विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिएको र सेवा नपुग भइ रिफर भई आएमा बीर अस्पतालमा सबै किसिमको सेवा सहित स्वदेशमै स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था मिलाईएको छ। त्यसैगरी अस्पताल हाताभित्र पटका पड्काएको विषयमा यस मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। कपिलबस्तु जिल्ला अस्पतालको मे सु को स्वागतमा पटका पड्काएको बारे प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरिएको छ।
सांसद सपना राज भण्डारीको प्रश्न : २०७३ सालमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमाको अवधारणालाई सरकारले कसरी लिएको छ र सोको लागि के कति विनियोजन भएको छ यो मेरो पहिलो प्रश्न छ मन्त्रीज्यूलाई र दोस्रो निजी महङ्गा अस्पताल र निजी क्लिनिकका कारण नै सरकारी अस्पतालमा ढिलासुस्ती भएको यहाँलाई जानकारी नै छ होला। त्यसको समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के नीति अवलम्बन गरेको छ ?
मन्त्री यादवको उत्तर : आगामी आ व का लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत सेवा प्रवाह हुन ७.५ अर्ब विनियोजन भएको छ। जून हालका बीमित व्यक्तिहरुद्बारा लिईरहेको सेवा उपभोगदर अनुसार कमी हुन आउँछ।उपचारमा ढिलासुस्ति हुन नदिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रद्बारा नियमित स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण भैराखेको छ। स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऐन मार्फत बीमा बोर्डले गर्दछ।
सांसद दिपा शर्माको प्रश्न : गाउँपालिका स्तरीय अस्पतालहरू जो ५/ १०/ १५ शैयाका छन्, यिनीहरुमा उपकरण र जनशक्ति कहिले पुर्याउन सक्नुहुन्छ नेपालगंजको भेरी अस्पताल लाई स्तर उन्नति गरी एउटा छुट्टै प्रसुति गृह बनाउने भन्ने कुरा गरेको थिए तस कुनै जवाफ आएन अहिले मात्र १.५ करोड पैसा छुट्याएकोमा थप गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु र १० % अंतरराष्ट्रीय मापदण्ड अनुसारको बजेट कहिले छुन सक्नु हुन्छ होला
मन्त्री यादवको उत्तर : भेरी अस्पतालको प्रसुति भवन निर्माणका सम्बन्धमा चाँसो व्यक्त गर्नुभएकोमा सो भवन गुरुयोजना अनुरुप समयमै सम्पन्न गरिनेछ भन्ने विश्वस्त पार्न चाहान्छु। नेपाल सरकारद्बारा जारी गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०-२०९० ले बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि हामी निरन्तर लागि परेका छौ। ५/१०/१५ शय्या अस्पताल निर्माण सम्बन्धमा मैले असार ५ गतेको जवाफमा स्पष्ट पारिसकेको छु। निर्माणाधिन अस्पतालहरुको लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन र निर्माण सम्पन्नका भएकाहरुको सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनका हुन स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयबाट भएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय एवं अन्य सम्बद्ब मन्त्रालयबाट सहमतिको लागि माग गर्दछु।
