धनगढी- जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार औषधि बिक्रेताले चिकित्सकको सिफारिस बिना कुनै पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउने छैनन्। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले उक्त ऐन विपरित सिएमए र एचए पढेका मानिसले सिफारिस गरेका औषधि पनि बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी कार्यविधि ल्याउन लागेको छ।
राजस्व वृद्धि गराउने नाममा उप–महानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नती तथा सेवा थप सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै एचए र अनमीको औषधि सिफारिसलाई पनि मान्यता दिँदै खुलमखुल्ला बिक्रीको अधिकार दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
शनिबार बसेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा सो कार्यविधि पारितका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले प्रस्ताव पेश गरे। कार्यविधिमा प्रेस्क्राइवर (सिफारिसकर्ता) भन्नाले क्लिनिकमा सिएमए र एचए तथा आयुर्वेदतिर वैध उल्लेख रहेको छ। सो कार्यविधिले धनगढीमा सञ्चालन भएका क्लिनिकलाई पारामेडिक क्लिनिकका रुपमा मान्ने स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख योगेश अवस्थीले बताए।
उनले भने –‘अहिलेसम्म क्लिनिक भन्नाले डाक्टर बस्नेलाईमात्र भन्दै आएका छौं। तर, धनगढीमा यस्ता धेरै क्लिनिक छन्। जहाँ एचए र अहेबले सञ्चालन गरेका छन्।’
औषधि व्यवस्था विभागले मेडिकल चलाउने जिम्मा फार्मेसी पढेकालाई मात्र दिने गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा भनिएको छ 'औषधि बिक्रेताले चिकित्सकको सिफारिस विना कुनै पनि औषधि बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन।’
ध्नगढी नगर प्रमुख गोपाल हमालले क्लिनिकहरु राजश्वको दायरामा नआएको बताउँदै भने ‘राजश्वको दायरामा आउँदा धनगढीको आम्दानी पनि बढ्छ र क्लिनिकहरुलाई नियमन पनि गर्न सकिन्छ।’ उनले पारामेडिकसहरुमा लागुऔषध विक्री वितरण हुन नदिन पनि यो कार्यविधिले मद्दत पुगाउने बताउँदै –‘यदि पारामेडिकसहरुले लागुऔषध (ड्रग्स) बेचेको पाएमा दर्ता, नविकरण खारेजी गर्न पनि उपमहानगरले सक्ने छ।’
उनले अधिकार क्षेत्रमा नपरेका व्यवस्था उल्लेख भएको खण्डमा खारेजी गर्ने बताउँदै भने, ‘कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको कुरा उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्दैन भनेर औषधि व्यवस्था विभागले मुद्दा हाले खारेज गरिदिउँला।’
कार्यपालिका सदस्य अनिल भुजनियाँले एचए र अनमीलाई क्लिनिक हेर्न दिन उपयूक्त नभएको बताए। उनले भने,‘राजश्व भन्दा पनि त्यहाँबाट आउने चुनौति निवारणमा पनि ध्यान दिउँ। दुई वटा वेड राखेर उपचार गरिरहेको छ र विरामीलाई केही भयो भने कसले जिम्मा लग्छ।’
