काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमालाई ऐनअनुसार अघि बढाउने आफ्नै वाचा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेटमा भने भुलेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै घोषणा अनुरुप स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुझाएअनुसारको व्यवस्था बजेटमा नभएपछि बोर्ड अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आगामी साउन १ गतेदेखि औपचारिक क्षेत्र स्वास्थ्य बीमामा समेटिने अपेक्षा पूरा नभएमा बोर्डलाई अघि बढाउन नसकिने सन्देश डा लोहनीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म पुर्याइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पुरानो वाचा सम्झाउँदै ऐनअनुसार बीमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा बोर्डमा बस्नुको अर्थ नहुने समेत डा लोहनीले बताइसकेको बुझिएको छ।
डा लोहनीलाई असन्तुष्टिका विषयमा प्रश्न गर्दा उनले स्वभाविक रहेको बताए। औपचारिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा समेटिने कुरा बजेटमा प्रष्ट नआएपनि साउन १ देखि समेटिने कुरामा आफू 'आशवादी' रहेको बताए। उनले घुमाउरो रुपमा आफ्नो असन्तुष्टि राख्दै भने, 'बजेटमा प्रस्ट नहुँदा हामी अलमलियौं कि भनेर साउन १ देखि औपचारिक क्षेत्र समेटिने आशा राखेको कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याइएको हो।'
प्रधानमन्त्रीको बोली र बजेट
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमालाई ऐनअनुसार सञ्चालन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पटक-पटक बताएका छन्। ऐनको भावना र व्यवस्था अनुसार कार्यक्रम नचलेको उल्लेख गर्दै 'औपचारिक क्षेत्र समेट्ने र आम्दानी अनुसार' प्रिमियम उठाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ उनले संकेत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत पुस १० गते विशेष सम्बोधनमा दोहोर्याएका थिए, '२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याइएको हो, तर बीमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ।'
बीमा बोर्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेला पनि सम्झायो। जसका कारण नीति तथा कार्यक्रममा लेखियो, 'देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।' तर, बजेटमा भने स्वास्थ्य बीमालाई यतातिर उन्मुख गराउने कुरामा सरकार तयार भएको देखिएन।
बोर्डको आशा
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अझै आशा भने मारेको छैन। आम्दानी अनुसारको प्रिमियम तिर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्न 'कर्मचारी वर्ग' तयार नभएकाले प्रधानमन्त्रीको वाचा कार्यान्वयन नभएको रुपमा बोर्डले बुझेको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारले शिर्षक तय नगरेको बजेटबाट व्यवस्था गर्ने आशा गरेको छ।
औपचारिक क्षेत्र बीमामा समेटिएन भने ५० प्रतिशत भन्दा अघि बढ्नै नसक्ने निष्कर्ष बोर्डको छ। त्यस्तो अवस्थामा बोर्डको अध्यक्षमा आफूले निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बारेमा समेत सोच्नुपर्ने डा लोहनीको भनाइ छ। सरकारलाई बोर्डले योजना समेत दिएको छ। औपचारिक क्षेत्र आउनेबित्तिकै आगामी पाँच वर्षमा सरकारको अनुदान शून्यमा पुर्याउने योजना रहेको डा लोहनी बताउँछन्। 'हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले सरकारको अनुदान घटाएर हामी पाँच वर्षमा शून्य बनाउन सक्छौं,' उनले भने।
स्वास्थ्य बीमाका लागि आम्दानीको एक प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न बीमा बोर्डले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। 'आम्दानी अनुसार प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि औपचारिक क्षेत्र समेटिनुपर्छ,' बोर्ड अध्यक्ष डा लोहनीले भने।
अहिले बीमाका लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ। औपचारिक क्षेत्र समेटिने बित्तिकै त्यताबाट ६ अर्ब आउने र सरकारले थप ६ अर्ब दिँदा १२ अर्ब पुग्ने बोर्डको हिसाब थियो। बजेटमा त्यो अनुसार व्यवस्था नभएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्व अन्योलमा परेको हो।
