काठमाडौं- काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले महानगरपालिकाले जनस्वास्थ्य ऐन र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन गर्न नदिएको भन्दै संघीय सरकार तथा प्रमुख सरोकारवालातर्फ प्रश्न गरेका छन्।
बालेनले संघीय सरकारको गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै संघीय सरकारसँग प्रश्न गरेका हुन्। उनले संघीय सरकारलाई की काम आफूले गर्नु कि हामीलाई दिनु भन्दै जवाफ मागेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै बालेनले ‘बाँदरहरुले आफ्नो घर पनि नबनाउने र अरुले बनाएको पनि भत्काउने’ भन्दै संघीय सरकारप्रति कटाक्ष गरेका छन्।
'काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न हामीले कुन उपाय लगाउनु पर्ला?,' बालेनले प्रश्न गरेका छन्।
बालेनले सामाजिक सञ्जालमा संघीय संसदको संयुक्त बैठकले, २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको विषय सम्झाउँदै सोही अनुसार सूर्तीजन्य वस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका वस्तुको बिक्रीमा निषेध गरिएको जानकारी दिएका छन्। तर यसमा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै उनले संघीय सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।
'जेठ महिनाको ११ गते भइसक्यो। घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ । सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो। अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ,' बालेनले लेखेका छन्, 'ऐनले निषेध गरेका वस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ। जैविक खोलमा बेरेको सुर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको वैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ।'
यस्तो छ उनको स्टाटस
बाँदरहरुले आफ्नो घरपनि बनाउँदैनन् र अरुले बनाएको घर पनि भत्काँछन भनेझै ।
संघीय सरकारले विर्सियो वैशाख १, २०८१ ! अब के हुन्छ ?
सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु ।
संघीय संसदको संयुक्त वैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो।
यो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो। आज जेष्ठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ।
सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ ।
यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ ।
संघीय सरकार ! यस विषयमा हामीलाई पनि जान्ने अवसर दिनुपर्यो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न हामीले कुन उपाय लगाउनु पर्ला ?
संघीय सरकार ! केही सुझाइदिनुहुन्छ ?
स्थानीय स्तरमा, जनस्वास्थ्यजन्य समस्या सिर्जना गर्ने खालका उपभोग्य बस्तुको वेचबिखन र उपभोग नियमन (नियन्त्रण) गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (१४) ले यस्ता उपभोग्य बस्तुसँगै वातावरणीय प्रदुषण र हानीकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ । प्राप्त यो अधिकार प्रयोग गर्न हजुरियाकोमा पुग्नु पर्ने हो भने पटाङ्गिनीको लोकेसन म्याप उपलब्ध गराइदिनुपर्यो ।
हामी सूर्तिजन्य बस्तुको उपभोग र प्लाष्टिक प्याकेजिङ्ग निषेधप्रति हाम्रो लक्ष्यमा स्पस्ट छौँ । यस्ता वस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पार्ने क्षति र यस्ता वस्तु प्याकेजिङ् गरिएका प्लाष्टिकले सहरी सुन्दरता, विकास निर्माण र विकास व्यवस्थापन पारेको गहिरो नकारात्मक असर घटाउन चाहन्छौं ।
किनभने, हामीलाई थाहा छ, यस्तै बस्तुका कारण हाम्रा महानगरबासीले दुःख गरेर कमाएको पैसा, परिवार र बालबालिकाको गाँस काटेर भए पनि स्वास्थ्योपचारमा खर्च गरिरहनु परेको छ । वातावरणीय प्रकोप सहनु परेको छ ।
यसबाट उत्पन्न हुने मानवीय क्षति, आर्थिक संकटजस्ता जोखिमबाट बचाउन हामीले गएको वर्ष मंसिर १२ गते गुट्खा, पान पराग, खैनीसमेत विक्री र भण्डारण निषेध गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ । सहरको सुन्दरता बढाउने, सहरबासीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।
संघीय सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको निर्णयबाट प्रयोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ । यसपछि सहरबासीको स्वास्थ्य र वातावण बचाउने काम न हामीले गर्न पायौँ, न संघीय सरकारले गरेको छ ।
मानव मृत्युको मुख्य कारण नसर्ने रोग हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानव मृत्युका १० कारणमध्ये ७ वटा नसर्ने रोग र ३ वटा मात्र सर्ने रोग छन् । नसर्ने रोगका ७ रोगको कारण धुमपान, सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोग र प्लाष्टिकजन्य बस्तुको प्रयोग हो ।
राम्रो काम जसले गरे पनि हुन्छ । कि सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनू ।
संघीय सरकारबाट जवाफसहित उचित वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छौँ ।
