काठमाडौं- नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले कानुन विपरित काम गरेको भन्दै एक्सन नेपालले ध्यानाकर्षण गरेको छ। एक्सन नेपालले संघले जारी गरेको विज्ञप्ति कानुन विपरित र भ्रामक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
एक्सन नेपालले बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरुले राजश्व नीति प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हो। भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाउने चुरोट उद्योग र चुरोट उद्योगले दिएको भ्रमपूर्ण सन्देश प्रकाशन गर्ने पत्रिकामाथि कारबाही हुनु पर्ने माग एक्सन नेपालको छ।
नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघको केही दिन पहिले सञ्चार माध्यममा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विभिन्न ब्राण्डका चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको दाबी गरिएको छ। यसरी विज्ञापन गर्नु नै कानुन विपरित रहेको र उनीहरुको दाबी समेत झुटो रहेको भन्दै एक्सन नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको हो।
एक्सन नेपालका अध्यक्षन आनन्द बहादुर चन्दले सुर्ती उद्योगीले कानुनविपरित करका बारेमा गलत तथ्य सार्वजनिक गरेर प्रभावित पार्न खोजिएको बताए। 'आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने सयममा सुर्ती उद्योगीहरुले हाकाहाकी भ्रम छरेका छन्। त्यो पनि कानुन विपरित काम गरेर। यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरुले राजश्व नीति प्रभावित पार्न खोजेका छन्। उनीहरुले भ्रम छरेका छन्।'
एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्दका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर कम भएकै कारण यहाँ चुरोटको मुल्य विश्वकै तुलनामा एकदमै कम रहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष नेपालमा लगभग ११ अर्ब २६ करोड ६६ लाख ६६ हजार ६ सय ३७ खिल्ली चुरोट उत्पादन भएकोमा उक्त उत्पादनबाट कूल अन्त शुल्क २६ अर्ब २२ करोड रुपैया राजस्व संकलन भएको थियो। जसमा प्रति खिल्ली रु २.३२ को दरले राजस्व संकलन गरिएको थियो।
प्रति खिल्ली अन्त शुल्क रु ४ मात्रै बनाउँदा पनि ४५ अर्ब ६ करोड ६६ लाख ६६ लाख ६६ हजार ६ सय ६८ रुपैंया राष्ट्रले राजस्व संकलन गर्नेछ जुन अहिलेको भन्दा १८ अर्ब ८४ करोड ६६ लाख ६६ लाख ६६ हजार ६ सय ६८ रुपैंया बढी हो।
चुरोटमा प्रति खिल्ली रु ०.६ स्वास्थ्य जोखिम कर हुँदा राष्ट्रले कूल ६ अर्ब ६ अर्ब ७६ करोड रुपैंया राजस्व उठ्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे अनुसार प्रति खिल्ली रु ३ स्वास्थ्य जोखिम कर बढाउने हो भने लगभग ३३ अर्ब ८० करोड रुपैया कर उठ्नेछ जुन अहिलेको भन्दा रु २७ अर्ब ४ करोड रुपैया बढि हुने अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले चुरोट लगायतका धुम्रपानजन्य सामाग्रीहरूको अधिकतम् खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म करको अंश हुनुपर्छ भने पनि नेपालमा त्यसको आधा कर पनि लगाइएको अवस्था छैन। नेपालमा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरुको सुर्तीजन्य पदार्थमा न्यून कर लगाइएको छ।
राज्यले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्नेमा अध्यक्ष चन्दको जोड छ ।
