काठमाडौं– सरकारको नवौं तहको तलब स्केल बराबरको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता नगरेका निजी मेडिकल कलेजले डिएम तथा एमसिएच अध्यापनका लागि सिट नपाउने भएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले जेठ ७ गते त्रिवि विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस र डिएम तथा एमसिएचको सिट माग दावी गरेका मेडिकल कलेजहरुलाई पत्र पठाउदै निर्वाह खर्च सुनिश्चितता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई सिट पनि नदिने जनाएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत चैत २७ गते डिएम तथा एमसिएच तहको सेल्फ अप्राइजल फारम भर्दा निजी स्तरका शिक्षण संस्थाले आवासिय चिकित्सकलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता सरकारको नवौं तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केल बराबर कमि नहुने गरी सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट मागदावी गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर सो निर्देशन अनुसार केही कलेजहरुले निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरिएको पत्र आयोगलाई पठाएन।
निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता पत्र नआएपछि आयोगले जेठ ७ गते पुन अर्को पत्र पठाउदै तीनदिन भित्र निवार्ह भत्ताको सुनिश्चितता गरिएको प्रतिवद्धता पत्र पठाउन निर्देशन दिएको छ।
निर्वाह भत्ता सुनिश्चितताको प्रतिवद्धता पत्र नआएका मेडिकल कलेजहरुलाई डिएम तथा एमसिएचको सिट निर्धारण नगरिने समेत आयोगले जनाएको छ।
