काठमाडौं- निजी निजि अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इंन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)ले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाज्ञ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। करिब ६० प्रतिशत नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउँदै विभिन्न १६ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
'निजि अस्पतालहरु आफ्नो स्थापना, स्तरोन्नती र आर्थिकरुपमा सबल बनी दिर्घकालिनरुपमा स्थापित हुने क्रममा सधै असहज परिस्थितिसंग जुझ्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र आफ्ना संस्थाहरुको संबर्धनमा नेपाल सरकारको सहयोगी भुमिकाको अपेक्षामा रहेको विषय पनि अनुरोध गर्दछौं,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
लामो समयदेखि स्थापना भइ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका अस्पतालहरुको स्थायित्वको लागि सरकारले बनाएका मापदण्ड परिमार्जन गर्न समेत भनिएको छ। 'स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धि मापदण्डमा भएका अवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक प्रावधानहरुलाई अफिनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा दिर्घकालिनरुपमा अड्चन तथा व्यवधान न्युनिकरण हुनेगरी संशोधन गर्न आवश्यक कार्यदल गठन गरी संघ तथा प्रदेशस्तरमा एकरुपता आउने गरी समाधानको लागि निर्देशन प्रदान गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौं,' अध्यक्ष डा पदमबहादुर खड्का हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
यस्ता छन् १६ बुँदे माग
१. 'जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७' को बिपरित वर्षे पिच्छे नबिरकण गर्न पर्ने बाध्यात्मक नियम :
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका आवश्यक सम्पूर्ण नियम प्रक्रिया पुरा गरी संचालन स्वीकृति लिएर स्थापना भएका अस्पतालहरुलाई अझै पनि वर्षै पिच्छे नविकरण गर्नु पर्ने झन्झटिलो प्रावधान विद्यमान छ । “जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को दफा १३ मा प्रत्येक ५/५ वर्षमा नविकरणको व्यवस्था उल्लेख गरिएको भएपनि सोको प्रावधान विपरित अझै पनि अस्पताल नविकरणमा समस्या यथावत नै रहेको छ । एकातिर अस्पतालहरुमा आवद्ध कर्मचारीहरुलाई स्थायीरुपमा सेवा सुविधाको अवसर दिनु पर्दछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ भने अर्को तर्फ हामी अस्पतालहरु आफैमा अस्थायी संचालन स्वीकृती लिएर वषै पिच्छे नविकरणको लागि महिनौं धाउन बाध्य छौं । सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित निकायबाट संचालन स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका र निश्चित मापदण्ड पुगेका अस्पतालहरुलाई स्थायी संचालन स्वीकृती वा न्यूनतम ५ ५ वर्षमा नविकरण गर्नु पर्ने प्रावधानको कानुनी व्यवस्थालाई सहज कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
२. भुकम्प प्रतिरोधी भवन अविलम्ब बनाउनै पर्ने सकसपूर्ण प्रावधान सम्बन्धमा :
भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको सम्बन्धमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर बिगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नीति नियम र मापदण्ड पुरा गरी तथा स्थानीय निकायका दक्ष इन्जिनियर एवं प्राविधिकहरुबाट चेक जाँच एवं अनुगमन भै भवन निर्माण इजाजतपत्र लिई अरबौंको लगानीमा निर्माण गरी संचालित अस्पतालका भवनहरुलाई यथाशीघ्र कसरी बिस्तापित गर्न सकिन्छ ? हालको मापदण्ड लागू हुनु अगावै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले संचालन स्वीकृति दिइसकेको हुंदा यस व्यवस्थामा न्यायोचित पुर्नअवलोकनको लागि अनुरोध गर्दछौं।
३. नीति नियम निर्माण र अनुगमनमा अफिनको सहभागिता सम्बन्धमा :-
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग सरोकार राख्ने कुनै पनि नीति नियम र आवश्यक कानूनी प्रक्रियाहरु निर्माण गर्दा होस वा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कुनै पनि निकायहरुले निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति एवम नविकरण आदी कार्यको लागि अनुगमन गर्दा अनिवार्यरुपमा (अफिन) को सिफारिस पत्र र प्रतिनिधी समेत रहने व्यवस्था भएमा मातहतका निकायहरुले दिएका निर्देशनहरु कार्यन्वयनमा अफिनलाई समेत पहल गर्न सजिलो हुने भएकोले सोही अनुरुप व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौं।
४. स्टाफ बस, एम्बुलेन्स तथा अस्पतालजन्य मेसिनरी समान एवं प्रविधिहरुमा कर छुट :
नेपालमा संचालित अस्पतालहरुमा पनि पर्याप्त मात्रमा आधुनिक प्रविधिहरु एवम मेसिनरी उपकरण औजारहरुको व्यवस्था भैसकेको छैन । स्वास्थ्य उपचारकै नाममा बिरामी मार्फत पनि बर्षेनी करोडौं रकम बिदेशी मुलुकमा पलायन भैरहेको तितो अवस्था छर्लङ्ग छ । त्यसैले नेपालमा स्थापित अस्पतालहरुलाई प्रविधि र उपकरणमा सुबिधा सम्पन्न बनाउनको लागि पनि राज्यले निश्चित मापदण्डको आधारमा अस्पतालमा आवश्यक स्टाफ बस, एम्बुलेन्स तथा हरेक प्रकारका अस्पतालजन्य मेसिनरी उपकरण औजार एवम प्रविधीहरु भित्राउदा लाग्ने कर र भन्सारमा छुटको व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
५. ऐन / नियम र मापदण्डका अव्यवहारिक पक्षलाई समय सापेक्ष संसोधन :
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जारी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन र स्तोरोन्ती सम्बन्धी मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेका कतिपय अव्यवहारिक पक्षहरुलाई संसोधन आवश्यक देखिएकोले सर्वपक्षीय सहभागिताको आधारमा न्यायोचित संसोधनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
६. बैंकिङ्ग सुविधामा आवश्यक सहयोग :
स्वास्थ्य क्षेत्र मानवीय जीवनसंग जोडिएको विषय भएकोले यो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउने गरी तथा यस क्षेत्रलाई थप आधुनिकीकरण एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने पूजिको व्यवस्थापनको लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक बित्तिय संस्थाहरुबाट लामो अवधिका लागि सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्थापन र कर्जा पूर्नकर्जाको नीतिगत व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौ ।
७. बिमा कार्यक्रममा सहभागिता तथा विपन्न बिरामी उपचार कोष र बिमा कोषको रकम नियमित भूक्तानी सम्बन्धमा :
बिगतमा भएको प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारको बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट निजी क्षेत्रलाई बन्चित हुने गरी आर्थिक अद्यादेश सार्वजनिक भएकोले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्नु सरकारी, निजी र साझदारी सबैको समान उदेश्य भएकोले यसमा कुनै भेदभाव नगरी निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि बिमा कार्यक्रममा समावेश गराइने व्यवस्था गरिदिनु हुन तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग सम्झौता गरी विमा तथा विपन्न कार्यक्रम संचालन गरेका निजी अस्पतालहरुले आफूले गरेका उपचार खर्चको रकम सोधभर्ना हुन सकेको छनै त्यसलाई नियमित भूक्तानीको व्यवस्थाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
८. फार्मेसी काउन्सिल, नर्सिङ्ग काउन्सिल जस्ता स्वास्थ्य सरोकार राख्ने क्षेत्र र कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा :
देशकै स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६५ प्रतिशत योगदान पुयाउदै आइरहेको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको छाता संगठन अफिनबाट पनि स्वास्थ्य सरोकार राख्ने राज्यका विभिन्न निकायहरुमा र स्वास्थ्य सरोबार राख्ने कार्यक्रमहरुमा प्रतिनिधत्व रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
९. अफिन भवन निर्माणको लागि जग्गाको उपलब्धता सम्बन्धमा :
देशकै स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६५ प्रतिशत योगदान पुऱ्याउदै आइरहेको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको छाता संगठन अफिनको केन्द्रीय कार्यलय संचालनको लागि भवनको निर्माण हामी आफै गर्ने नै छौ र त्यो निर्माण हुने भवन समेत राज्य मातहतकै रहने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य सेवा बिभाग परिसरको कुनै खाली स्थानमा अफिन के खर्चमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी जग्गा उपलब्धताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
१०. निजी अस्पतालहरुले निर्वाध प्राबिधिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउन पाउनु पर्ने सम्बन्धमा : हाल आफ्नो अस्पताल नै नभएका वा सरकारी वा अन्य निकायको कुनै अस्पतालहरुलाई सम्झौता गरी अध्ययन अध्यापन गर्न पाउने तर आफ्नै नाममा १०० शैयाको अस्पतालहरु संचलन गरिरहेका कतिपय अस्पतालहरुले नपाउने अव्यवहारिक नीतिको कारण निजी अस्पतालहरुलाई समस्या देखिएकोले प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद र विश्वविद्यालयबाट नियमानुसार सम्बन्धन लिई प्रमाणपत्र तहका र विश्वविद्यालय तहका स्वास्थ्य सम्वन्धी सबै विषयहरुलाई निर्वाध अध्ययन अध्यापन गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौं।
११. जग्गा व्यवस्थापन र भौतिकपूर्वाधार निर्माण सम्वन्धमा :
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तोरन्ती सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार प्रति शैया ५५ स्ववाएर फिटको फरकमा हुने गरी भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन अनिवार्य निमार्ण गरिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी भवनको सम्बन्धमा अफिनको कुनै आपत्ति छैन तर बिगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नीति नियम र मापदण्ड पूरा गरी अस्पतालहरुले आफनो करोडौ लगानी गरी निर्माण गरेका भवनलाई यथाशीघ्र कसरी विस्तापित गर्न सकिन्छ ? साधन श्रोत र लगानीको दृष्टिकोणले गर्दा पनि तुरुन्तै नया भवन बनाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसैले नयाँ बन्ने अस्पताल भवनहरुको सवालमा मापदण्ड अनुसार नै बनाउदै जानेमा कुनै विवाद छैन तर पुराना अस्पतालहरुको हकमा मापदण्ड अनुसारको भवन बनाउनको लागि न्यूनतम १० वर्षको समय सिमाको व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध छ र ५५ स्क्वाएर फिट सम्बन्धमा वैज्ञानिक आधार खोजिनु पर्दछ ।
१२. १० प्रतिशत निःशुल्क शैया सम्बन्धमा थप स्पष्टताबारे :
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विपन्न नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा १० प्रतिशत निःशुल्क शैया छुटाई औषधोउपचार गर्नु गराउनु भनी प्राप्त निर्देशन अनुरुप अफिन र मन्त्रालयवीच निश्चित कुराहरुमा सहमती समेत भैसको अवस्थामा पनि यसलाई स्वतःस्फुर्त र सहज कार्यन्वयन गर्न कठिनाई देखिदै आइरहेको अवस्था छ । मन्त्रालय र हामीबीच भएको सहमती अनुसार विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार पुयाउने उद्देश्यमा निजी अस्पतालहरु कदापी पछि हट्ने छैनन तर भएको सहमती र हामीले गर्ने व्यख्या र पत्राचारहरुमा धेरै नै असमानता देखिएकोले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सम्बन्धमा थप छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ।
१३. जग्गा व्यवस्थापन र भाडामा जमिन लिई अस्पताल संचालन सम्बन्धमा :
आफनै जग्गा जमिन नभएका त्यस्ता सबै अस्पतालहरुले न्यूनतम १५ वर्ष वा सो भन्दा बढि अवधीको लिज सम्झौता अनुरुप जग्गा जमिन भाडा लिई नियमानुसार पूर्वाधार निर्माण गरी अस्पताल संचालन गर्न सक्ने प्रावधान लागू भएमा निजी अस्पतालहरुलाई जग्गा जमिन खरिदमै खर्चिनु पर्ने ठुलो धनराशीलाई पूर्वाधार, गुणस्तर र प्रविधीतर्फ लगानी गर्ने अवस्था सृजना हुन सक्थ्यो र देशमा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामा झन वृद्धि हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । साथै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तोरन्ती सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार प्रति शैया ५५ स्ववाएर फिटको फरकमा हुने गरी भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन अनिवार्य निमार्ण गरिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाऊ शहर, हिमाल, पहाड, मधेश लगायतका स्थानमा जग्गा खरिदको दृष्टिकोणले जमिनको पर्याप्त सुगमता भएको क्षेत्र र राजधानी लगायत अति महंगो शहरी क्षेत्रमा भैरहेको जग्गा व्यवस्थापनमा हुने असहजता आदीलाई मनन गर्दै तथा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय जगतका उदाहरण समेतलाई विचार गरी ५५ स्क्वाएर फिटको फरकमा शैयाहरु व्यस्थापन गर्नु पर्ने प्रावधानलाई वैज्ञानिक आधार खोजिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अनुरोध रहदै आएको छ ।
१४. अस्पतालको स्तरोन्नती र मर्ज सम्बन्धमा :
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तोरन्ती सम्बन्धी मापदण्ड लागू हुनु पूर्व स्वीकृति लिई आफ्नै जग्गा जमिन र भवनमा संचालित अस्पतालहरुलाई तथा मापदण्ड अनुरुप संचालित सबै अस्पतालहरुलाई बिरामीको चाप, सेवा सुविधाको गुणस्तर, जनशक्ति र प्रविधि लगायत आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता हेरी स्तरोन्नती गर्ने मार्ग खोलिनु पर्दछ र दुई वा सो भन्दा बढी अस्पतालहरु मर्ज हुन चाहेमा मर्जको प्रावधान लागू गरिनु पर्दछ । सो गरिएमा सेवामा थप प्रभावकारिता र गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुनेछ।
१५ . शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा :
स्वास्थ्य मन्त्रालय एवम मातहतबाट इजाजत लिई देशमा विभिन्न किसिमको स्तर क्षमता र गुणस्तर भएका अस्पतालहरु संचालित छन् । यस्ता अस्पतालहरु विशेषज्ञता, गुणस्तरीयता, लगानी र भौतिक पूर्वाधारहरु एवम सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले आ-आफ्नै हैसियत एवम विशेषताहरु सहित दशकौ वर्ष देखि नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य उपचार पुऱ्याउदै आइरहेको मात्रै नभएर वर्षेनी स्वास्थ्य उपचारको नाममा विदेशिदै आइरहेको करडौं रकम विदेश पलायन हुनबाट रोक्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा कस्ता किसिमका र हैसियतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले कती शुल्क लिने ? वा सेवा सुविधा, पूर्वाधार र लगानीको दृष्टिकोणले देशमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका क्षमता र विशेषता भएका अस्पतालहरु संचालन भैरहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा देश भरीका कुन अस्पतालले कती शुल्क लिन पाइने भन्ने एकिन मापदण्ड र शुल्क निर्धारण भै नसकेको अवस्थामा स्तर अनुसार सेवा सुविधाको शुल्क निर्धारण कार्यविधि बनाई शुल्क निर्धाणर गर्न जरुरी छ वा आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप सेवाग्राही आफैले मूल्याकन गर्ने गरी सबैलाई स्वतन्त्रता दिन उचित देखिन्छ तर शुल्कको आरोप लगाएर निजी क्षेत्रले ठगी गरेको आरोप लगाउने कार्य अविलम्ब रोक्न हामी सबैसंग अनुरोध गर्दछौं।
१६. फोहर व्यस्थापन सम्बन्धमा :
फोहोरहरुको व्यवस्थापन राज्यलाई आफैमा चुनौतिको विषय भैरहेको परिस्थिती छ । गाऊ नगर र शहरहरुमा दैनिक थुप्रिने फोहरहरूको कारण सृजना हुने अनेकौ समस्याहरुको बारेमा हामी सबै जानकार नै छौं त्यसैले फोहर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्राइभेट, पब्लिक, पाटनसिपको अवधारणा अनुरूप देशको विभिन्न स्थानहरुमा साकारुपमा फोहर व्यवस्थापन हुने गरी विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन
आवश्यक छ।
माननीयज्यू
देशका नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु नै हाम्रो धर्म हो । हाम्रो कम हो । यहि नै हाम्रो दृढ संकल्प पनि हो । पब्लिक प्राइभेट पाटरसिपको अवधारणा र आधुनिक युगमा आर्थिक उदारिकण एवं व्यवसायिक स्वतन्त्रता तथा प्रजातान्त्रिकरणको प्रतिफल राज्यकै सहयोगमा आवश्यक नीति नियम भित्र रहेर संचालित सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि राज्यकै पुरक निकाय नै हुने । हामी कदापी ऐन नियम भन्दा बाहिर रहन सक्दैनौ र स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रा अभिभावकीय निकाय हो । हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिपक्ष हुनै सक्दैनौं । हाम्रो सबै उपलब्धी र योगदानहरु राज्यमै समर्पित हुने नै हो । तर पनि यदाकदा निजी क्षेत्रलाई सम्बिन्धत निकायले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यहावरमा संगती नदेखिएकोले हाम्रा समस्याहरुलाई न्योचित सम्बोधनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछौं । हामी पूर्ण आशा र विस्वासका साथ हामी सबैको अभिभावकीय निकायको प्रमुखको रुपमा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
धन्यवाद ॥
डा. पदमबहादुर खड्का
अध्यक्ष
अफिन, केन्द्रीय कार्यसमिति
काठमाण्डौ, नेपाल ।
