काठमाडौं- स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले कलेजहरुको अनुगमन गर्ने भन्दै सार्वजनिक गरेको सूचनामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले ध्यानाकर्षण गर्दै कानुन विपरित काम नगर्न भनेको छ। परिषदले कलेजहरुको अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि शुल्क बुझाउन कलेजहरुका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
आयोगले उक्त सूचनापछि कलेजहरुको अनुगमनको कार्यक्षेत्र आयोग भएकाले भन्दै आयोगले परिषदका विज्ञहरु समेत परिचालन गरि अनुगमन कार्य गर्ने जानकारी दिएको छ। आयोगले परिषदबाट हुने अनुगमनको काम र शुल्क लिने विषय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधिको प्रतिकूल हुने भन्दै परिषदमा पत्र पठाएको छ।
'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५३ मा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा आयोगको कार्यक्षेत्रमा परेको विषयमा प्रचलित कानूनको अवज्ञा हुने गरी तहाँ परिषदले समेत शिक्षण संस्थाबाट शुल्क लिई अनुगमन गर्ने कार्य उल्लेखित ऐन, नियमावली र कार्यविधिको प्रतिकूल हुने व्यहोरा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, बाँसवारी, काठमाडौंलाई लेखि पठाउने,' आयोगको निर्णमा भनिएको छ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाप्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्यांकन तथा सिट निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ र आशयपत्र सम्बन्धन तथा प्रत्यायन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७८ समेत आयोगबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको विषय पत्रमा उल्लेख गरेको छ। 'विषयगत काउन्सिलका विज्ञ समेत समावेश गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत नै शिक्षण संस्थाहरुको अनुगमन गर्नका लागि यस आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयको च.नं. ११३, मिति २०८०/०१/२७ गतेको पत्रद्वारा विषयगत विज्ञहरुको नामावलीको सूचि समेत माग गरिसकिएको छ। सो नामावली प्राप्त भएपछि तहाँ परिषदका विज्ञसमेत परिचालन गरि आयोग मार्फत अनुगमन कार्य हुने नै छ,' पत्रमा भनिएको छ।
परिषदले न्यूनतम मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयका शिक्षण संस्थाहरुको पूर्वाधार तथा शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी विषयमा अनुगमन गर्न भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। परिषदको माघ २५ गते बसेको बैठकले नीति योजना तथा अनुगमन समितिको कार्यविधि २०७९ बमोजिम शिक्षण संस्थाहरुको पूर्वाधार र शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षहरुका विषयमा अनुगमन गर्न लागिएको परिषदका अध्यक्ष सुवोध शर्माले जानकारी दिएका थिए।
हेरौं आयोगको पत्र
