धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलले दिने चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि ‘नेपाल सरकार वा अन्य कुनै पनि निकायबाट छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीको नाम उक्त सूचीबाट हटाई नयाँ योग्यताक्रम सूची निर्धारण गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सोही व्यवस्था विपरित एमविविएस छात्रवृतिमा व्यक्ति छनौट गरेको पाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्तितर्फको म्याचिङ गर्ने कार्य सकिसकेपछि मन्त्रालयले तयार पारेको म्याचिङ्गमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छात्रवृति प्रदान गरेका व्यक्तिको नाम समावेश गरेको पाइएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा शहिद तथा वेपत्ता कोटामा एमबीबीएस छात्रवृतिमा छनौट भएका डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का भिमबहादुर बोहरालाइ एमबीबीएस छात्रवृतिमा मन्त्रालयले छनौट गरेको छ। मन्त्रालयले बोहरालाई खुल्लातर्फ पाँच जनामा समावेश गरेको छ।
सामाजिक मन्त्रालयमा पटक–पटक गुनासो गर्दा समेत यस विषयमा गम्भिर नबनेको छात्रवृतिका लागि आवेदन दिएका एक विद्यार्थीका अभिभावकको गुनासो छ। ती अभिभावकले भने –‘मेरो छोरा योग्य हुँदा समेत मन्त्रालयले गठन गरेको छनौट समितिले छात्रवृति नपाउने गरि निर्णय गर्यो।’
ती अभिभावकका विद्यार्थी छात्रवृतिको खुल्लातर्फको वैकल्पिकमा पहिलो नम्बरमा रहेका छन्। छनौट समितिका सदस्य तथा उच्च शिक्षा शाखा अधिकृत गोपालदत्त जोशीले मन्त्रालयले छात्रवृति तर्फको नामावली टुङ्गो लगाइसकेको बताए।
उनले भने –‘चिकित्सा शिक्षा आयोगमा छनौटमा परेका व्यक्तिहरुबारे जानकारी दिन सात दिने सूचना जारी गरेका थियौं। त्यसक्रममा कसैको गुनासो आएन। दुई निकायमा एक व्यक्ति छनौट भएकोबारे मलाई जानकारी छैन।’
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा छनौटमा परि मन्त्रालयको छात्रवृतिमा पनि समावेश भएको पाइए पुनरावलोकन गरिने बताए। उनले भने –‘दुई निकायबाट एक व्यक्तिले छात्रवृति लिन पाउँदैन। यदि त्यसो भएको भए सो व्यक्तिको छात्रवृति मन्त्रालयले रद्द गर्ने छ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृतितर्फका लागि मंसिर ५ गते आवेदन माग गरेको थियो। खुंल्लातर्फ पाँच, महिला, दलित, थारु, राना थारु र आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका लागि एक–एक पद गरि नौ सिटका लागि आवेदन माग गरेको थियो। सो क्रममा एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृतिका लागि दुई सय पाँच जनाको आवेदन पेश भएको थियो।
मन्त्रालयले पुस २० गते जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ –‘नेपाल सरकार वा अन्य कुनै पनि निकायबाट प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति प्राप्त गरि भर्ना नलिई प्रदेशको छात्रवृत्तिमा भर्ना भएको पाइएमा त्यस्तो विद्यार्थीको छात्रवृत्ति रद्द भैजाने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
मन्त्रालयले प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष १० लाख रूपैयाँका दरले ५ वर्षसम्म निरन्तर उक्त रकम प्रदान गर्नेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। तर, योग्यताभन्दा पनि यस कार्यक्रममा पहुँचवालाहरुले लाभ लिइरहेको जनगुनासो रहेको छ।
