काठमाडौं- 'एक सयदेखि तीन सय शय्या मुनिका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ र परामेडिक्स विषय अध्ययन/अध्यापन गर्न र तीन सय र त्यो भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन/अध्यापन गरायने विषयमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको छ।'
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंसिर ६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त विषयमा जानकारी दिएका थिए। त्यसको तीन सातापछि स्वास्थ्यखबरले उक्त विषयमा काम कसरी अगाडि बढीरहेको छ भनेर जानकारी लिएको छ।
मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले मन्त्रालयले एक सयभन्दा माथिका अस्पताल र प्रतिष्ठान गरेर १९ वटा संस्थामा के/के विषय अध्ययन/अध्यापन गराउन सिकन्छ भनेर पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण माग गरिएको र सोही अनुसार केही संस्थाबाट विवरणहरु आइसकेको र केहीबाट आउने क्रम रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कोशी अस्पताल, मेची प्रादेशिक अस्पताल, नारायणी अस्पताल, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, सिरहा अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली प्रदेशिक अस्पतालसँग विवरण माग गरिएको छ।
'यी सबै अस्पताल र प्रतिष्ठानबाट विवरण आइसकेपछि कहाँ कस्तो खालको पूर्वाधार र सुविधा थप्नु पर्ने, कहाँ तत्कालै के के कार्यक्रमहरु चलाउन सकिने, अध्ययन अध्यापनका लागि जनशक्ति र पूर्वाधार के कति आवश्यक पर्ने लगायतका विषयमा जानकारी हुने छ,' उनले भने, 'त्यसपछि आश्यकतका आधारमा संस्थाहरुलाई सहयोग गरेर थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।'
मन्त्रालयले उक्त विवरण आइसकेपछि अस्पतालहरुलाई आवश्यक सहयोग गरेर शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवासायीक तालिम परिषदमा पूर्वाधार र मापदण्ड अनुसार मिल्ने शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना समेत बनाइसकेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत अगाडि बढाइसकेको मन्त्री बस्नेतको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्री बस्नेत सरकारी अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन सके दझ जनशक्तिको उत्पादनसँगै ती क्षेत्रमा उपचार सेवाको विस्तार हुने बताउँछन्। 'यो कामलाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढाउन भनिसकेको छु,' उनले भने, 'यो काम हुने वित्तिकै धेरै विद्यार्थीलै नेपालमै पढ्नु पाउनुका साथै अस्पतालहरुको सेवा सुविधा पनि बढ्ने थियो। यसले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन बढाउनुका साथै स्वास्थ्य सेवाको विकासमा पनि मद्दत गर्छ।'
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अन्जनी कुमार झाले सरकारी अस्पतालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा भएपछि विश्वविद्यालय तथा सीटीभीटीबाट ती कलेजमा अध्ययन/अध्यापनका लागि सहमतिका लागि पत्र आएमा आयोगले विद्यमान कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए।
