नेपालगञ्ज- बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ की सीता शाहीलाई नियमित औषधि खानका लागि पैसाको जोहो गर्न धौधौ भएको छ। द्वन्द्वपीडित शााहीलाई औषधोपचारकै चिन्ता लाग्छ। द्वन्द्वमा दाजुभाइ गुमाएर अहिले पनि एक्लिएको महसुस गरिरहनुभएकी शाहीलाई उपचारमा पैँसा खर्च गर्नुपर्दा सबैभन्दा बढी असहज र पीडाबोध हुँदोरहेछ।
“हामीलाई अहिले पनि एक्लो भएको अनूभव हुन्छ, त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा द्वन्द्वपीडितलाई निःशुल्क औषधि र स्वास्थ्यपरीक्षण हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो। विसं २०६० असोज १८ गते भाइ दीर्घराज शाह र विसं २०६० पुस २ गते दाइ शेरजङ्ग शाह गुमाउनुभएकी उहाँले स्वास्थ्य बाहेक पोषण, रोजगारी र शिक्षामा पनि द्वन्द्वपीडितको पहुँच स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गर्नभयो। “लगाउने एक जोर राम्रो लुगा छैन, औषधि खाने पैसाका लागि अनेक ठाउँमा भौतारिनुपर्छ, तर पनि पैसा पाइदैन”, रासससँग कुरा गर्दै शाहीले भनिन्।
उनले वास्तविक द्वन्द्वपीडितका घरको अहिले पनि व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्दै अहिले पनि मानसिक र शारीरिक रुपमा अस्वस्थ्य भएको बताइन्। “द्वन्द्वको असर छोराछोरीलाई मात्रै होइन नातिनातिनासम्म पर्ने देखिन्छ, तर यसको व्यवस्थापन भए राम्रो हुन्थ्यो”, उनले भनिन्।
शाहीले अहिले जीविकोपार्जन गर्न पनि कठिन भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले पनि केही नगरेको बताइन्। “हामी व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलमा लागेका थियौँ, हामीले त्यही आन्दोलनमा सबै गुमायौँ”, उनले भनिन्।
समाजमा सम्मानपूर्वक बाच्ने आधार तय हुनुका साथै द्वन्द्वपीडितलाई रोजगारी दिएर उनीहरुको परिवारलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनको परिवार अहिले पाँच जनाको छ। उनीसँग मिल्दोजुल्दो समस्या जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका– ८ टिटीरियाकी २१ वर्षीया विनिता चौधरीको पनि छ। “बुवाको हत्या भएपछि आमाले ‘डिप्रेसन’को औषधि खाइरहनुभएको छ, तर त्यो औषधि खान पनि पैसाको समस्या छ”, द्वन्द्वपीडित चौधरीले भनिन्।
विसं २०५८ मङ्सिर १७ गते भएको सो घटनामा बुवा गुमाएकी उनले रोजगारीका लागि अनेक ठाउँमा भौतारिनुपरेको जानकारी दिइन्। उनले घटनापछि कम्लहरि जीवन बिताएर प्रवेशिका परीक्षा पास गरेको बताइन्।
उक्त घटना हुँदा उनी १० वर्षको थिइन्। चौधरीले प्रवेशिका परीक्षा पास गरेपछि गाउँमा किराना पसल सञ्चालन गरेर कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गरेको जनाउँदै भनिन्, “बुवा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हत्या किन गरिएको हो, सत्य थाहा पाउनुपर्छ।”
उक्त घटनापछि मानसिक स्वास्थ्यमा असर भएको जनाउँदै उनले द्वन्द्वपीडितलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा अवसरको सिर्जना हुनुपर्ने बताइन्। “मैले अहिले पनि सानोतिनो काम गरेर आमाको औषधि खाने प्रबन्ध गरेकी छु”, उनले भनिन्। चौधरीले द्वन्द्वपीडितका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय सरकारले पनि द्वन्द्वपीडितको आवाजको सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरिन्।
“हामीले बोलाउँदा पनि जनप्रतिनिधि आउनुहुदैन यसले हामीलाई थप पीडा दिन्छ”, उनले भनिन्। सरकारले प्रदान गरेको राहतस्वरुप रु १० लाख पाए पनि त्यसको खास सदुपयोग नभएको जानकारी दिँदै चौधरीले किस्ता किस्तामा रकम दिँदा लिएका ऋण तिर्न खर्च भएको बताइन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१ की चन्द्रकला उप्रेतीका श्रीमान् बेपत्ता भएको वर्षौं बितेको छ। “पीडा व्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन, बेपत्ता परिवारको कुराको सुनुवाइ नै हुदैन”, भनिन्। द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रिय कोषाध्यषसमेत रहनुभएकी उप्रेतीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बित्दा पनि बेपत्ता परिवार पीडाको जीवन जीउन बाध्य भएको बताइन्।
बेपत्ता परिवार सरकारी सेवा पाउनबाट समेत बञ्चित रहेको जानकारी दिँदै उनले सम्पत्ती नामसारी गरेर हस्तातान्तरण गर्न झन्झटिलो भएको बताइन्।
“छोराछोरीले वास्तविक परिचय पाएका छैनन्, त्यसैले त्यो द्वन्द्वकालीन दिनको पीडा भयावह छ”, उनले भनिन्। द्वन्द्वपीडित उप्रेतीले आफ्नो श्रीमान्को वास्तविक अवस्था अझै पनि बाहिर नआएकाले सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बेपत्ता परिवार अहिले पनि मानसिक रुपमा स्वस्थ्य नभएको बताइन्।
उनले स्थानीय सरकारले पनि द्वन्द्वपीडतको पक्षमा काम नगरेको उल्लेख गर्दै एउटा वडामा एक द्वन्द्वपीडितको अवधारणा ल्याएर उनीहको पक्षमा काम गर्न सकिने तर्क गरिन्। “पीडितका लागि तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने स्थानीय सरकारले हो र अहिलेसम्म बेपत्ता परिवारलाई भएको क्षतिको पनि परिपुरण हुनुपर्छ”, उनले भनिन्। उप्रेतीका एक छोरा र छोरी छन्।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ का रामरतन चौधरीले द्वन्द्वपीडित भएर अहिलेसम्म कुनै सहयोग नलिएको बताए। विसं २०५७ को द्वन्द्वको घटना स्मरण गर्दै उनले अबका दिनमा वास्तविक पीडितलाई निःशुल्क औषधि र स्वास्थ्य परीक्षणमा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै द्वन्द्वपीडितलाई जीवन निर्वाह भत्ता आवश्यक भएको बताए।
चौधरीले जे जस्तो भए पनि बाँच्नका लागि राज्यले खान र बस्नका लागि प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गर्दै आफू अपाङ्ताको जीवन जीउन बाध्य भएको उल्लेख गरे। नेपालगञ्ज–२२ की लक्ष्मी विष्ट सीपमूलक तालिम वा प्राविधिक शिक्षा पाए द्वन्द्वपीडितलाई राहत हुने बताउँछिन्। उनका बुवा विसं २०६० मा बेपत्ता भएका थिए।
बुवा बेपत्ता भएपछि आमाले अहिले पनि डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्न बाध्य हुनुभएको जानकारी दिँदै उहाँले आमालाई एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षाको भत्ताबाट समेत वञ्चित गरिएको बताउनुभयो। “वडामा जाँदा मृत्यु दर्ता गरेर आउन भन्छन्, तर बुवाको कुनै अत्तोपत्तो छैन”, उहाँले भन्नुभयो।
सङ्क्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत द्वन्द्वपीडितका लागि उनीहरुको पक्षमा काम गर्न बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अहिले विभिन्न वडामा द्वन्द्वपीडित सञ्जाल गठन गरेको छ। ती विभिन्न सञ्जालबाट द्वन्द्वपीडितका पक्षमा प्रभावकारी काम हुने वडा नं ४ का वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता मीनराज खड्काले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले प्रत्येक वडामा काम गर्नका लागि रु एक लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै पीडितलाई सम्मान गर्ने र उनीहरुको चाहना बमोजिम छलफल गरेर काम गरिने बताउनुभयो। “यो बजेटलाई पनि बर्सेनी बढाउँदै लगिने छ”, उहाँले भन्नुभयो। नेपाल पिस विल्डङ् इनिसेएटिभको सहयोगमा सो कार्यक्रम सञ्चालन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ६५ द्वन्द्वपीडितले जीवन निर्वाह भत्ता लिएका छन्। जिल्लामा एक सय २२ जना अपाङ्ता भएका द्वन्द्वपीडितले राहत लिएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका अनुसार जिल्लामा द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ८४, बेपत्ता ६२ र १४ अङ्गभङ्ग भएका छन्। सो कार्यालयका प्रमुख भोला महतले द्वन्द्वका नाममा गैरपीडितले पनि राहत लिएको उल्लेख गर्दै वास्तविक पीडितले राहत नपाएको बताउनुभयो।
