वर्षेनी नेपाली किसानलाई मलको समस्या छ, समस्या मात्र होइन हाहाकार नै छ। यही विषय लिएर प्रत्येक पार्टीहरु सरकार बाहिर रहँदा सरकारको आलोचना गर्छन र आफू सरकारमा हुँदा ठोस केही नै गर्दैनन्। किसान पैसाका बीटा तयार गरेर पैसा तीर्छु मल दे भन्छ, तर सरकार सक्दैन! किन? विश्वमा मलको उत्पादन हुन छाडेर होइन्, ढुवानीको समस्या होइन्, आर्थीक अभावले मल खरिद गर्न नसकिएको होइन, मात्र कारण हो आयात कर्ताको अक्षमता। किनभने हाम्रा विद्वानहरुले यस्तो नीति बनाएका छन की कसैले चाहेर आयात गर्न पाऊँदैन र बिक्री वितरण गर्न पनी पाऊदैन। कृषी सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, यी दुई आयातकर्तामा हुनुपर्ने नीति बनाउने आफ्ना नेतालाई प्रश्न गर्दैनन् जनता। उल्टो हारगुहार गर्छन- बिडम्बना।
नेपाल सरकारले रसायनिक मलमा अनुदान दिएको छ। राम्रो हो तर आर्थीक रुपले भ्याएसम्म त्यो अझ बढाइयोस तर के अन्य आयातकर्ताले ल्याउँदा त्यो अनुदान दिन मिल्दैन्। त्यही भएर यही आयातकर्ताले ल्याएको सस्तो पर्छ भनेर जनता लोभ्याउने उपाय हो? नमिल्ने भए किन नमिल्ने, यही आयातकर्तासँग मात्र कारोबार गर्ने गरी बनाइएको नीति पछाडिको स्वार्थ के हो? त्यसो हो भने पनि भाड मे जावोस अनुदान्, नेपाली किसान कालो बजारी गर्नेसँऊ जती मुल्य तिरेर पनि किन्न बाध्य भएको अवस्था आजको यथार्थ हो।
अझ प्रत्येक वर्ष अध्ययन चाहीँ हुन्छ, रसायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि डीपीआर/बिस्तृत प्रतिवेदन बन्छन अनी थन्किन्छन, यसै हप्ता पनि अर्को अध्ययन सुरु भएको खबर छ। देश भित्र उत्पादन हुँदा अभावको समाधान रोजगार सिर्जना कृषि उत्पादनमा बृद्धि रासायनिक मलमा देश आत्मनिर्भर मल निर्यात र अर्थतन्त्रमा सुधार। हुन त महोदयहरुले भाषणमा यो भन्दा धेरै फाइदाका भाषण सुनाउलान तर काम केही गरिँदैन र प्रतिवेदन फेरि विभिन्न बाहनामा थन्काइन्छन्।।तर अवस्था यस्तो छ की पैसा तिरेर किन्नलाई आफ्नै कृषकलाई अप्ठ्यारो पार्ने/ देशलाई कृषी उत्पादनमैं समस्या पार्ने नीति रातारात संसोधन गर्न के ले रोक्छ?
समाधान
१: तत्कालका लागि आयातकर्ता सम्बन्धित नीति पुनरावलोकन गरियोस्, निर्धारित गुणस्तरको रसायन आयात गर्न छुट गरेर बोलपत्र आह्वान गरी अभावको पूर्ति गरियोस्।
२: रसायनिक मल नियन्त्रण आदेश २०५५ (संसोधनसहित) दफा ३२ अनुसारको कृषी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सल्लाहकार समितिलाई संसदीय समिति मातहतल्याइ, कृषी प्रधान देशमा कृषी क्षेत्रमा सामान्य किसिमले हल गर्न सकिने कुरालाई यस किसिमको भद्दा मजाक बनाउने समितिमा फेरबदल र परिमार्जन गरियोस्। विज्ञ सम्मिलित गराइयोस।
३: अन्य राष्ट्रका रासायनिक मल उत्पादनकर्ता कम्पनीलाई नै अध्ययन प्रतिवेदन र लागत अध्ययनका लागि बोलपत्र जारी गरी तत्काल देशभित्र उत्पादनका लागि अनुमति प्रदान गरियोस्। यसका लागि बाधा पर्नेगरी ठुलो निर्यातकर्ता भारतसँग गरीएका असमान सम्झौता तत्काल पुनरावलोकन गरियोस्।
बुँदागत रुपमा दिइएका समाधानका उपाय अबलम्वन गर्न नसकिने भए कारणसहित निम्न प्रश्नको जवाफ संघीय संसदमार्फत दिइयोस्।
कृषी सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड जस्ता असक्षम आयातकर्ताको कारण वर्षेनी नेपाली किसानले हाहाकार गर्नुपर्ने किन? अन्य आयातकर्तालाई तोकिएको मापदण्डको केमिकल आयात गर्न नदिनु भित्रको स्वार्थ के हो, के बाध्यता हो?
कि यो तोकिएका आयातकर्ताले कृषकको माग बमोजिमको सप्लाई गर्नसक्नुपर्यो, कि खुला बोलपत्र आह्वान गर्न सक्नुपर्यो होइन भने के के कारणले गर्दा अन्य आयात कर्तालाई आयात गर्न बन्देज गरिएको हो, त्यसका फाइदा के हुन? मल नपाएर हाहाकार हुनु र कृषी उत्पादन घट्नु कालोबजारी हुनु यी सबभन्दा फाइदाजनक कारण यदी केही छन् भने जनतालाई जानकारी दिइनुपर्यो।
क्रमिक आर्थिक विकास/ पूर्वाधार विकासलाई देखाएर हामीले यो गर्यौं/ त्यो गर्यौं भन्ने छुट यो नेतृत्वलाई छैन र हुनुहुँदैन। बिगतदेखी जनताले हरेक क्षेत्रमा भोगीआएका समस्याको छिटो छरितो समाधानका लागि प्रकृयागत ढिलाई हुने स्थितिको अन्त्य गरिनु पनि अति नै जरुरी छ। त्यसका साथै रुपान्तरण र अग्रगामी छलाङ भन्ने कुरा भाषणमै सिमित हुने कुरा हुन् भनेर प्रमाणित गरिएको कुरालाई लज्जाबोध गर्दै त्यो हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने कुरा व्यवहारमा उतार्न सकिएमा मात्र समयक्रम अनुसार चल्न सकिन्छ। विकासको गति पक्रीसकेका समकालिन देशहरु सामु आफ्नो उपस्थिती प्रस्तुत गर्न सकिएला। नत्र देश अझै फेलर नेशनका रुपमा चित्रित हुनु अवस्याम्भव छ।
