२२ वर्षअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका मोहनबहादुर बस्नेत अहिले मन्त्रीका रुपमा फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएका छन्। मन्त्रालय प्रवेश गरेको दिनदेखि नै २२ वर्ष पहिले र अहिलेको अवस्थाका विषयमा तुलना गर्दै काम गरिरहेको बताउँदै आएका मन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले भइरहेको काम, चुनौती, उनका योजना लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी:
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २२ वर्षअघि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको तपाईं अहिले मन्त्रीका रुपमा फेरि आउनुभएको छ। पहिलाभन्दा के फरक पाउनुभयो?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मेरो लागि नयाँ र नबुझेको मन्त्रालय होइन। यहाँबाट हुनुपर्ने गतिविधि र कामकाजका विषयमा म २२ वर्ष अघिदेखि नै जानकार थिएँ। २२ वर्षअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्यमा ३३ हजार कर्मचारी थिए। तर अहिले त त्यो संख्या घटेर ३१ हजारमा आएको रहेछ। यो बीचमा नयाँ अस्पताल बन्ने, अस्पतालको विस्तार हुने कामहरु भए तर जनशक्ति भने झनै घटेको रहेछ। स्वास्थ्यमा विगतमा सरुवा रोगको भार बढी थियो। अहिले नसर्ने रोगको भार एकदम धेरै बढेको अवस्था छ। सरुवा रोग पनि बेलाबेलामा महामारीका रुपमा आउँदा समस्या दोब्बर हुने गरेको छ।
समस्याहरु थपिने क्रममा रहँदा हामीसँग जनशक्ति, आर्थिक अवस्था र नीतिगत कुराहरुमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ। २२ वर्षअघि र अहिलेको अवस्था हेर्दा कार्य क्षेत्र बढेको छ। काम गर्ने शैलीको कुरा गर्दा कसैले अलिअलि राम्रो पनि गरेका छन्। धेरै ठाउँमा बेथिति पनि छ। त्यो सुधारका लागि मेरो लागि यो मौका पनि हो।
स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा मन्त्रालयमा आउँदै गर्दा तपाईंले केही योजना बनाउनु भएको थियो?
यो मन्त्रालयमा म योजनाका साथ नै आएको हुँ। मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै मैले आफैंले सचिवलाई फोन गरेर पहिलो निर्णय के गर्ने भनेर जानकारी दिएको थिएँ। उहाँलाई स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने कुराहरु यस्ता–यस्ता छन् भनेर टिपाएको थिएँ। त्यही अनुसारको फाइल बनाउनुहोला, म हस्ताक्षर गर्छु भनेको थिएँ। त्यही अनुसार काम पनि अगाडि बढाएँ।
मन्त्रालयमा आएपछि के–कस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाउनुभयो?
पहिलो कुरा त म मन्त्रालयमा आउँदै गर्दा बजेटको सिलिङ नै ४० प्रतिशतभन्दा बढी घटाएर दिएको रहेछ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम समयमा म आएकाले उक्त सिलिङमा बजेट बढाउन सफल भएँ। १० अर्बभन्दा बढी बढाउन सफल भएँ। मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने विषयमा केन्द्रित भएको छु। कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा पनि धेरै काम भएको छ। स्वास्थ्यमा जनशक्तिको कमी भए पनि भौतिक संरचना बनिरहेका छन्। त्यहाँ जनशक्ति कहिले दिने, उपकरण तथा सामग्री कसरी हाल्ने, बनेका भवनको पैसा कसले तिर्ने, कसरी तिर्ने, यो विषयमा हामीले काम अगाडि बढाएका छौं।
स्वास्थ्यमा सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा काजमा कर्मचारी थुप्रिने रोग २२ वर्षअघि पनि थियो। अहिले पनि रहेछ। यो पटक काज फिर्ता गर्न सफल भएँ। धेरै हदसम्म यसमा सफलता मिलेको छ। केही कर्मचारी अझै पनि पत्र नबुझेर बसेका छन्। अटेर गर्नेको हाजिर काटिदिन थालेका छौं। सुरुसुरुमा पहुँचवालाबाट फोन गराएर मान्छे भेट्न पनि आउँथे। त्यो कुरा अहिले कमी भएको छ। मन्त्रालयमा पनि समस्या रहेछ। त्यसलाई सुधार्दै अगाडि बढिरहेको छु।
मन्त्रालयको समस्या भन्नाले कस्तो समस्यालाई भन्न खोज्नुभएको हो?
मन्त्रालयमा काम गर्ने शैली, प्राथमिकता दिने विषय, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समस्या थियो। त्यसलाई सुधार्दै मन्त्रालयको कामको गति बढाइरहेको छु। मन्त्रालयमा भएका समस्यालाई बुँदागत रुपमा टिपोट गर्दै सुधार्दै लगिएको छ। जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा दातृ राष्ट्र र निकायहरु विशेषगरी आईएनजीओहरु या विकास साझेदारहरुको गतिविधिमा पनि सन्तोषजन रिजल्ट आएको छैन। यस विषयमा मन्त्रालयले त्यति धेरै चासो नदिएको देखियो। अब हामीले यसतर्फ पनि काम सुरु गरेका छौं। उदाहरणका लागि ग्लोबल फन्डको रकम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिएन। अब त्यसलाई सरकारले नै चलाउने गरी काम अगाडि बढाएका छौं।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएपछि तपाईंले गर्नुभएका उल्लेख्य कामहरु के–के हुन्?
मैले तीन महिनामा सय दिनको काम सार्वजनिक गरेँ। एक सय दिनमा एक सयभन्दा बढी उपलब्धि भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नै उक्त कार्यक्रममा आएर हामीलाई उत्साहित बनाउनुभयो। प्रमुख अतिथिको हिसाबमा थप हौसला दिनुभयो। हामीले कस्तो काम गरेका रहेछौं भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले दिएको हौसलाबाट नै पुष्टि हुन्छ। गरिब जनताले अस्पतालमा सहज सेवा पाउन सकुन् भनेर सुधारका काम भएका छन् भने ३ हजार पाँच सयभन्दा बढी शय्या निःशुल्क गरेका छौं। यसका साथै सबै अस्पतालले १० प्रतिशत शय्यामा गरिबलाई निःशुल्क रुपमा उपचार सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई कडाइका साथ लागू गरेका छौं। यो विषयमा कोही अस्पतालले कार्यान्वयन गरेन भने कारबाही गर्ने विषयमा पनि काम भएका छन्।
दुर्गम बस्तीहरुमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको अनुहार देख्ने गरी गाउँ–गाउँमा पठाएका छौं। मन्त्रालय आफू सच्चिनु पर्ने, सबभन्दा पहिला म सच्चिनु पर्ने, यो मन्त्रालयको क्याप्टेन भएको नाताले म सच्चिएर सुरु गरेको छु। मन्त्रालय सुधारिरहेको छु। त्यसपछि आएर दातृ संस्थाहरु पनि सुध्रिनु पर्छ भनेर निर्देशन दिएको छु। मन्त्रालय मातहतका संरचना सुध्रार्ने र दातृ राष्ट्रका निकायहरु सुधारेर बिदाका दिनमा पनि मन्त्रालय खुलाएर राति साढे ११ बजेसम्म बसेर काम गरिरहेका छौं। बिहान ८ बजे मन्त्रालयमा उपस्थित भएर काम गरिरहेका छौं। मैले तीन हप्तामै मन्त्रालयको गार्डेन बनाउने, सरसफाइको काम गरेको छु। पहिला त स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अस्वस्थ भइरहेको थियो। अहिले बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वस्थ भएको छ। अस्पताल, फार्मेसी, प्रयोगशालाहरुमा छड्के अनुगमन सहित नियमित अनुगमन सुरु गरेर सुधार गरेका छौं। मन्त्रालयबाट हरेक दिनजसो केही न केही उपलब्धिमुलक कामहरु भइरहेका छन्। नतिजाहरु देखिँदै गइरहेका छन्।
काम गर्ने क्रममा कस्ता–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो?
चुनौतीको कुरा गर्दा त हेर्नुहोस् मेरो स्वर नै सुक्यो। खासगरी यहाँ भएका काजमा रहेका ८ सय चानचुन कर्मचारीलाई गाउँमा पठाउँदा, काज फिर्ता गरेर पठाउँदा र अरु गलत तरिकाले लामो समयसम्म बसेका सरुवाहरुलाई बाहिर पठाउँदा चुनौती सामाना गर्नुप¥यो। छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरु पनि खटाएको स्थानमा जान नमान्ने। हामीले पढेअनुसारको सेवा खटाएको स्थानमा छैन भन्दै बस्ने, पावर लगाउने गर्नुहुँदो रहेछ। बिरामीको सेवाका लागि सुरुमा त खटाएको स्थानमा जानुपर्छ नि। पढेअनुसारको सेवा नभएको स्थानमा चिकित्सक गएपछि त त्यहाँ सेवा विस्तार हुन्छ नि। उहाँहरुसँग पनि कराउन प¥यो। त्यस कारण उहाँहरुसँग कराउँदा अनि सरुवाको चापका विषयमा कराउँदा–कराउँदा सुरुका दिनहरुमा एकदम गाह्रो भयो।
वीर अस्पतालको ओपीडी बिहान ८ बजेबाट सुरु गर्ने निर्णय भएपछि त्यहाँका केही डाक्टरहरु र युनियनहरुले विरोध गरे। वक्तव्यबाजी गरे। हुँदैन भने। तर मैले समाधान सहितको विषय दिएपछ सबै राजी भए। काम गर्ने क्रममा केही अफ्ठ्याराहरु आए। तर यो अफ्ठ्यारो आउँछ भन्ने कुरा मलाई पहिलादेखि राम्रोसँग थाहा छ। त्यसलाई पन्छाउन पनि जानेको छु।
स्वास्थ्यमा जनशक्तिका समस्या रहेको कुरा गर्नुभयो। अब जनशक्तिको समस्या समाधान गर्न के गर्दैै हुनुहुन्छ?
यो विषयमा मैले मन्त्रिपरिषद्मा कुरा राखेको छु। प्रधानमन्त्रीलाई यो समस्याका विषयमा तपाईंले पनि स्ट्रेस दिएर लैजानुपर्छ भनेको छु। एकातिर जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा देशमा ह्रास भइरहेको छ। अर्कोतर्फ जनशक्तिको माग ह्वात्तै बढेको छ। दरबन्दी खुलेको छैन। अनि नेपालमा काम नपाएपछि डाक्टर, नर्स विदेश जान थालेका छन्। बिचौलियामार्फत र आफ्नै ढंगले पनि जान थालेका छन्। अब चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्ने बेला आएको छ। यसमा संशोधन गरिएन, सुधार गरिएन र अहिले जे छ त्यही कुरामा चुप लागेर बस्ने हो भने ५ वर्षपछि नेपालमा डाक्टर र नर्स पाइँदैन।
दुर्गम बस्तीहरुमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने कुरा राम्रै हो। अस्पताल खोल्ने कुरा राम्रै हो। त्यसको लागि दक्ष जनशक्ति चाहिनका लागि विद्यार्थीका लागि बिरामी चाहियो। सीमा क्षेत्रमा अर्काे देशले नर्सिङ कलेज चलाइरहेका छन्। र, त्यहाँ नेपाली चेलीहरु व्यापक रुपमा गइरहेका छन्। त्यस कारण उत्पादन बढाउनेदेखि यहीँ रोजगारी दिने विषयमा काम अगाडि बढाउनै पर्छ।
स्वास्थ्यमा विद्यमान दरबन्दी कति हो, हामीलाई चाहिने कति हो, नयाँ बन्ने अस्पताल तथा विस्तार हुने अस्पतालमा कति आवश्यक हो, त्यो सबै तथ्यांक मागिरहेको छु। यसमा कति खर्च लाग्छ भनेर पनि हिसाब गर्दैछौं। जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका विकल्पहरु हेरिहेका छौं। सूर्तीजन्य पदार्थमा उठेको करमध्येको ४० करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ। ६ अर्बजति उठ्ने रहेछ। तर स्वास्थ्यलाई जम्मा ४० करोड दिइने रहेछ। त्यो सबै पैसा हामीले मागिरहेका छौं। त्यसबाट पनि हामी मिलाउँछौं। छात्रवृत्तिका डाक्टर र नर्सहरुलाई मात्रै ३ अर्बभन्दा बढी आवश्यक हुने रहेछ। हामीलाई लगभग २६ अर्ब जति चाहिने रहेछ। हामीसँग अहिले एक चौथाइ मात्रै छ। तीन भाग अझै थप्नु पर्नेछ। नेपालमा अहिले नर्स, पारामेडिक्स गरेर २५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक छ।
सरकारी अस्पतालमा दिन थालिएको निःशुल्क शय्याको विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। यसलाई बीमासँग नजोडेर किन छुट्टै लगियो? औषधि, शल्यक्रिया जस्ता महँगा सेवाका बारेमा ध्यान नदिई शय्या मात्र निःशुल्क गरियो भन्ने छ नि?
जसले जे भने पनि पैसा चाहियो। सरकारको अर्थ मन्त्रालयले यत्रो बजेटको सिलिङ घटाएर पनि अहिले निःशुल्क अभियान चलाइरहेका छौं। यसमा धन्यवाद दिनु बाहेक कुरा काट्ने केही काम छैन। कतिपय ठाउँमा शय्या निःशुल्क हुने वित्तिकै त्यहाँ खाना लगायतका कुरा पनि निःशुल्क हुन्छ। शय्या मात्र निःशुल्क हुँदा पनि गरिब बिरामीलाई धेरै राहत भएको छ। हामी गरिबका विषयमा कुरा गरिरहेका छौं, धनी वर्गका लागि होइन। गरिब र विपन्न परिवारलाई अस्पतालमा बस्नु पर्दा लाग्ने केही हजार मात्र जोगिनु पनि ठूलो फाइदा हो।
हामी अहिले भएको स्रोत र साधनले गरिब र विपन्नलाई केही मद्दत पु¥याउन खोजेका हौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा म आएको १५÷२० दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा पनि अस्पताल जस्तो भइरहेको छ। दिनमा १५÷१६ जना बिरामीहरु आउँछन् यहाँ। कोही बिरामीलाई हामीले त्यसै फर्काएका छैनौं। पैसा नभएका कारण कोही बिरामी मर्न पर्दैन भनेर हामीले त्यसतर्फ काम गरिरहेका छौं। राज्यले जिम्मा लिन्छ। म जिम्मा लिन्छु भनेर काम गरेको छु।
अस्पतालहरुले स्रोतको सुनिश्चितता नभई निःशुल्क घोषणा गरियो भनेका छन् नि?
स्रोतको सुनिश्चितता भएर नै यो निर्णय भएको हो। गृहकार्य गरेर मात्र हामी यो निर्णयमा पुगेका हौँ। हामीले त त्यस्तो सुनेको छैन। केहीले विरोध गर्नका लागि भनेका हुन सक्छन्। तर स्रोत छ। हुन्छ। व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपकरणहरु बिग्रिने, थन्किने पनि देखिन्छ। यसका कारण बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन्। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ?
उपकरणहरु धेरै चाहिने, खरिद–बिक्री धेरै हुने भएकाले कुन–कुन अस्पतालमा खरिद–बिक्री धेरै हुन्छ, कुन–कुन महाशाखामा खरिद प्रक्रिया धेरै हुन्छन् त्यहाँ दौडधुपका लागि कर्मचारीलाई चटारो हुने देखिन्छ। यो कुरा मलाई पहिला नै जानकारी थियो। प्रणालीमा नबसी खरिद हुने क्रमलाई रोक्न मैले पहिला पनि काम गरेको थिएँ। अहिले पनि नियम, कानुन र प्रणालीमा मात्र काम गर्न भनेको छु। अहिले पनि खरिद प्रक्रियामा टेन्डर भयो भन्छन्। फाइनल भयो भन्छन्। कति जनाबीच भयो भन्दा एक जनासँग। तर मूल्य कति भन्दा बजार मूल्यभन्दा महँगो। म आएपछि भटाभट छानबिन गर्न लगाएँ। प्रयोगमा नआई थन्किएका उपकरणहरुको विवरण संकलन गरेर आवश्यक पर्ने अस्पतालमा पठाएँ।
छानबिन समिति नै बनाएर त्यसमा विज्ञहरु राखेर प्रशासन, कानुन, सम्बन्धित विषयको विज्ञ, बायोमेडिकल इन्जिनियर, डाक्टर सबैलाई राखेर छानबिन समिति बनाइसकेपछि अहिले कतिपय अस्पतालमा जथाभावी भएका प्रक्रिया रद्द भएको छ। त्यसैले अहिले यो खरिद प्रकिया चाहिँ मैले ठूला सामान, इक्युप्मेन्ट किन्ने होइन, आवश्यकताको पहिचान गरेर धेरैभन्दा धेरै बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने सामग्री किन्न लागिरहेका छौं। यसका साथै सुशासन दिने कुरा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै संवेदनशिलताका साथ लागिरहेका छौं। हिजो इक्युप्मेन्ट किन्ने नाममा त्यो ठाउँमा पोस्टिङ हुन उत्साहित हुनेहरु, जान हानथाप गर्नेहरु अहिले एकद्वार प्रणालीबाट सामग्री किनेर हामीलाई सामान पठाइदिनू भन्न थालिसकेका छन्।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई कमजोर बनाएर निजीले फाइदा लिएको भन्ने छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी चिर्नु हुन्छ?
त्यसलाई चिर्ने भनेको सबैभन्दा पहिला सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउने नै हो। अहिले वीर अस्पतालमा सुधार हुने वित्तिकै निजीमा जाने बिरामी त्यहाँ आउन थाले नि त। अहिले भीआईपीहरु पनि त्यहाँ उपचारका लागि जान थाल्नुभएको छ। खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई पनि डेंगु भएको छ। उहाँ पनि वीर अस्पतालमै उपचार गराइरहनुभएको छ। गरिबले दुर्गममा सिटामोल खान नपाउने, भीआईपी र भीभीआईपी चाहिँ राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा गएर सामान्य रोगमा पनि धेरै पैसा तिरेर उपचार गर्ने भन्ने आक्रोश थियो नि ! त्यो आक्रोशलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने, राज्यको ढुकुटी बचाउने, त्यो बचाएको ढुकुटीले गरिब, निमुखाको उपचार गर्ने हो। म आइसकेपछि विषय विशषज्ञको टिम बनाएर वीर अस्पतालमा भीआईपी र भीभीआईपीको लागि क्याविन बढाएर, त्यहाँको सुविधा बढाएर बसेका छौँ। अब त उपचार पनि सुरु भइसक्यो। त्यस कारण हामीले सरकारी संयन्त्रबाट दिने उपचार राम्रो गर्न सक्यौँ भने, स्वःस्फुर्त रुपमा कन्ट्रोल हुँदै जान्छ।
म आएपछि भटाभट एकपछि अर्काे अनुगमन गरेको छु। अस्पतालको सेवा विस्तारमा जोड दिएको छु। सरकारी अस्पतालमा सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था छ। निजीलाई पनि हामीले सुधार्दै गइरहेका छौं। सामुदायिक अस्पतालमा पनि सुधार भइराखेको छ। त्यसैले सबै मिलेर सुधार गर्ने हो।
अस्पताल अनुगमनको कुरा निकाल्नु भयो। मन्त्रीले प्रणाली बलियो बनाउने, नीति बनाउने काममा ध्यान नदिई आफैं अनुगमनमा हिँडेको, स्टन्ट गरेको भन्ने आरोप छ नि?
अलिकति नेगेटिभ भयो भने बजार पाउँछ। सायद त्यही होला। समग्रमा के भन्न प¥यो भने मन्त्री आफैँले यो सुरु नगरी काम चल्ने भएको भए यहाँका ८ सय काजका कर्मचारी किन फिर्ता भएनन्। म जस्ता मन्त्री धेरै आउनुभएको थियो नि यहाँ। किन २५ वर्षदेखि काम हुन सकेन। अनि मन्त्रीले यी जम्मै डाक्टरहरुलाई जिल्ला बाहिर पठायो। यो मैले गर्दा स्टन्ट हुन्छ। मैले डाक्टरहरुलाई जिल्लामा पठाएँ। स्वास्थ्यकर्मी गएका छन् कि छैनन् अहिले? यो स्टन्ट हुन्छ? यो कुरा भएन भन्न सक्नुप¥यो नि ! खाली प्रचार ग¥यो भनेर हुन्छ? कतिपय ठाउँमा त कस्तो ठाडो जवाफ लगाउँछन्। तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अन द स्पट कारबाही गर्नका लागि पठाएको हुँ। हामीले फार्मेसी अनुगमन गर्दा ठाउँका ठाउँ ५ हजार जरिवाना पनि गरेको होइन?
कारबाही गरेपछि भोलि त सुध्रिन्छ नि। म जाने ठाउँमा समाचार हुन्छ भनेर सञ्चारकर्मीहरु नै आफैँ आउनुहुन्छ। म गएको ठाउँमा अन द स्पट कारबाहीका लागि निर्देशन पनि दिन सक्ने र मन्त्री नै दौडिरहेको छ भनेपछि अरुलाई पनि तातो लाग्ने रहेछ। तर अहिले मन्त्री गए पनि नगए पनि अनुगमन तीव्र बनाइराखेका छौं। सुरुवात मैले गरेँ। म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएर सुधार भएको छ कि छैन भन्ने त प्रधानमन्त्रीले समेत भनिहाल्नु भयो। त्यस कारण हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। प्रचार गर्नका लागि गर्दैनौँ। सोधेको कुराको जवाफ दिँदैमा स्टन्ट हुन्छ भने त्यसको औषधि मसँग छैन।
स्वास्थ्य बीमालाई कसरी प्रभावकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ?
स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी नबनाएसम्म संविधानमा व्यवस्था गरे बमोजिम सेवा नागरिकलाई सहज रुपमा दिन सकिँदैन। स्वास्थ्य बीमालाई हिजो त्यति महत्व दिइएन। कतिपय अस्पतालहरुले नारा–जुलुस अनि हल्ला गरी हिँडेका छन्। उनीहरुले हामीलाई बीमा चाहिँदैन भनेर हामीलाई लेखेर दिएका छन्। अहिले अरु अस्पताल चल्ने आफ्ना अस्पताल नचल्ने भएपछि फेरि उनीहरुलाई बीमा चाहिएको छ। बीमा नपाएपछि फेरि उत्पात मच्चाउने पनि छन्। अर्काेतर्फ बीमा दुरुपयोग भइरहेको छ। मन्त्री भएर के हेरेर बसिस् भन्नुहोला। म त सुधार्दै छु। सुधार्ने उपाय अरु थप खोज्दैछु। कस्तो दुरुपयोग भइराखेको छ भने डाक्टर साबहरु कहाँ गयो, बीमावालाहरु मिल्छन्। त्यसपछि एउटा सिटामोल खाँदा ठिक हुने भए पनि एमआरआई, सिटी जस्ता महँगा परीक्षण गराइने रहेछ। सिटी स्क्यान र एमआरआई गर्दा कति पैसा जान्छ? डुब्ने भएन त एउटा गरिब? एक लाखको सुविधा पाउनेछ भने एकै लाखको बिल बनाइदिने? त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि होइन, ठगी धन्दा सुरु हुने भयो। बढीको बिल बनाउँदा त्यहाँ पनि लाभ चाहिने होला। त्यस्तो गुनासो पनि आइरहेको छ।
अर्काेतिर, बीमामा बसेका अधिकारीहरुले बीमा नभएका अस्पतालहरु नचल्ने, बीमाको समयमा पेमेन्ट गरिदिए अलि बढी चल्ने भएपछि अर्कै खेल खेल्ने गरेको पनि गुनासो आयो। बिरामीको सेवामा भन्दा पनि कुनै न कुनै किसिमको लाभ लिइदिने लगायतका थुप्रै बेथितिहरु छन्। व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका मान्छेहरु शुद्ध हुनु पर्छ। शुद्ध म पनि हुनुपर्छ। नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म सबै शुद्ध हुनुपर्छ। बेथिति कहाँ भइरहेको छ भन्न थाहा पाउनका लागि डिजिटल प्रणाली ठ्याक्कै लागू हुनुप¥यो। त्यो डिजिटल प्रणालीमा काम गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुँदो रहेछ। तर मैले नै देखेको छैन। जति बेला खोजे पनि नभेट्ने। मैले धेरै पल्ट ट्राई गरेँ। एक दिन बल्लबल्ल अनुहार हेर्न पाएको थिएँ। त्यसपछि हामीले उहाँलाई अन्तै सारिदिएका छौँ। यो डिजिटल प्रणाली सुधार्दै जानका लागि अर्काे व्यवस्था नहुन्जले हायरमा भए पनि कर्मचारीहरु राखेर अहिले डिजिटल हेल्थ वा ई–हेल्थ अगाडि बढाउनका लागि हामी लागिरहेका छौँ। बीमामा पनि कहाँनेर बदमासी भइराखेको छ, त्यो थाहा पाउने गरी प्रणाली बनाएर काम अगाडि बढाउन खोजेका छौँ।
अन्तमा, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नका लागि तपाईंको योजना के छ?
मेरो प्राथमिकता नीतिगत रुपमा धेरै निर्णय गर्नु थियो। धेरै नीतिगत निर्णयहरु बाँकी रहेछन्। त्यो सक्छु। हामीले पनि केही नीतिगत निर्णय अघि सारेका छौँ। म यो देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न लाग्नेछु। नेपालमा अब गरिब, विपन्नहरुले पैसा नभएको कारणले उपचार पाएनन् भन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम अगाडि बढाएको छु। यसका लागि स्रोतको खोजी गरिरहेको छु। सुर्तीजन्य पदार्थको कर, मदिरा, गुलियो पेय पदार्थ, जंक फुडमा स्वास्थ्य कर लगाएर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि अगाडि बढाएको छु। दुई वर्षमा रणनीतिक रुपमा काम गर्छाैं। पाँच वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण रिजल्ट आउने गरी पूर्वाधार हामी तयार गरिदिन्छौँ। जुन पूर्वाधार तयार गर्नका लागि मलाई आजको दिनबाट एक वर्षको समय भए पुग्छ। म नीतिगत रुपमा पनि त्यो गरेर जान्छु, व्यवहारमा पनि। व्यवहारमा लागू गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको हिसाबमा भन्नुपर्दा सबै लगानी राज्यले गर्नु पर्दैन। हामीले राम्रा काम ग¥यौँ भने दातृ निकायहरुमार्फत पनि पैसा ल्याउन सक्छौँ। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गरिब, विपन्नहरुका लागि निःशुल्क, बीमा प्रभावकारी बनाउँदै हुने–खाने वर्गका लागि पनि सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिने वातावरण तयार गर्छाैं।
