हामीले हालैका दिनमा हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीका भाषणमा सुनेको र आजकलका अखबार अनुसार जल्दोबल्दो समस्या:
- देशमा दक्ष जनशक्ति डाक्टर नर्सको अभाव हुने भयो भन्ने चिन्ता छ- देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव छ। तर यथार्थ बिल्कुल भिन्न छ।
केही दिनअघि मात्र २ घण्टासम्म कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा कुर्दाकुर्दै डाक्टर देखाउन नपाई एक बालिकाले ज्यान गुमाइन। मात्र जनशक्ति अभावका कारण भनेर नझुक्कीनुहोला। जनशक्ति देशमा उपलब्ध नभएर होइन, आवश्यकता बमोजिम नियुक्त नगरेर सिर्जित कृतिम अभाव हो। कृतिम अभाव दण्डनिय अपराध हो र यसको जिम्मेवार निकाय सरकार नै हो। तर हाम्रा बहालवाला मत्रीज्युले घोषणा गरिसक्नुभयो दोषीलाई कारबाही अवश्य गरिनेछ। यहाँ ट्राईएज गरेर बिरामी आउने बीतीक्कै गम्भीरता छुट्ट्याउन स्वास्थ्यकर्मीको अभाव/ तुरुन्तै उपचार गर्न चिकित्शकको अभाव/यो सबै सिस्टम सेट गर्ने जनशक्तिको अभाव नै प्रमुख कारण थियो। यो त रह्यो हाम्रो राजधानीको प्रतिनिधि अस्पतालको प्रतिनिधि घटना। तर यो अभावको जड के हो त? के जनशाक्ती नै नभएका हुन त देशमा? यथार्थमा देशमा दक्ष जनशक्ति बेरोजगार छ र विदेश जान कन्सल्टेन्सी र मेनपावर धाउँदैछ। तर सरकार लोकसेवा खुलाउँदैन,जनशाक्ति व्यवस्थापन गर्दैन तर एकोहोरो रटान लगाउछ जनशाक्ती अभावको। तर किन?
किनभने,
नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा चिकित्शा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीद्वारा सरकारलाई के बृफिङ गरिएको छ भने 'लोक सेवा आयोग मार्फत दरबन्दी खुलाएर सरकारलाई आर्थीक भार नपर्ने गरी हामी व्यवस्था मिलाउछौ। प्रत्येक चिकित्सकले पढिसकेपछि एक वर्षको इन्टर्नसिपपछि पनि कुनै पनि अस्पतालमा एक वर्ष बाद्यात्मक अनुभवका लागि काम गर्नैपर्ने व्यवस्था र छात्रबृत्तीका चिकित्शकले दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नैपर्ने व्यवस्था मार्फत चिकित्शकलाई स्थायी नियुक्ती नदिए पनि कहिल्यै अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउछौं भन्ने गलत तर्क गरेर एकातर्फ सरकारलाई गुम्राहमा राखिएको छ। यदी विद्वान महोदय प्रोफेसर डाक्साबहरुले भने जस्तो देशलाई आर्थीकभार नदिइ जनशक्ती व्यवस्थापन हुन सकेको भए यो अवस्था किन छ। कान्ती बाल अस्पतालमा उपचार कुर्दाकुर्दै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?
यसको समाधान यस्तो नीतिलाई समस्याको जडको रुपमा परिभाषित गरी तत्काल परिमार्जन गर्ने गरी सम्बोधन गरियोस्।
अनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्ने कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सल्लाहकारले/ मन्त्रीले भने अनुसार “समस्या जनशक्ति अभाव हो र समाधान भनेको डाक्टर नर्सको उत्पादन बढ़ाऊनु हो।” सिट संख्या बृद्धिका लागि र नयाँ सम्बन्धनका लागि उता मेडिकल कलेजवालाहरु साम-दाम-दण्ड भेद सब लगाऊँदैछन र स्वास्थ्य/शिक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रभावमा पारी जसरी नी यो तथ्य स्थापित गर्न खोज्दैछन्। अझ यहाँ आकल झुकल विदेशमा राम्रो तलब सुविधासहित चिकित्सक नर्सहरुका लागि रोजगारीका विज्ञापन आउँदा तिनैलाई हवाला दिँदै ल अब देशमा डाक्टर नर्स नभेटिने भए भन्दै बक्तब्यबाजी गरेको पनि सुनिन्छ। ल सिट बढाइहालौ, नयाँ सम्बन्धन तत्काल दिइहालौ भन्ने मानसिकता मात्र ब्याप्त छ। किनकी त्यहाँ ठुलो कमिशनको खेल छ्।
नियमसंगत रूपले सिट संख्या थपीनु नै पर्छ र आवश्यकताबमोजिम नयाँ कलेज खुल्ने र सम्बन्धन प्रदान गर्ने प्रक्रिया चल्नु पर्दछ तर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि जनताको स्वास्थ्य/ स्वास्थ्यप्रतिको संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै आम जनतालाई गुमराहमा राख्ने छुट नेपाली जनताले कसैलाई दीएका छैनन्। यहाँ नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो देशभित्रै अध्ययन/ तालीममा बन्देज लगाउने डा गोविन्द केसी सही छन न त उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापनमा उदासीन अक्षम र योजना बिहीन सरकारी रवैया!
सत्य हो की देशभित्र अवसर नदिइएपछी वा नपाए पछी जनशक्ति पलायन हुन बाध्य हुने नै हुन र भविष्यमा अभाव हुनु अवस्यांभव छ। तर यहाँ हाल वर्तमानमैं जनशक्ति अभाव भएको होइन, देशभित्र दशौ हजार डाक्टर र बीसौ हजार नर्स बेरोजगार छन् र रोजगार पाएकाहरु पनि एकदम न्यून तलब सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएर मृत्युवरण गर्न जनता बाध्य छन।
समाधान:
१: समस्या पहिचानः लोक सेवा नखुलाईकन जनशक्ति परिपुर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने गलत ब्याख्याको संसोधन
२. दीर्घकालसम्म चाहिने स्वास्थ्यका दरबन्दीमा करारका जनशक्ति नियुक्त गर्ने क्रम पूर्ण रूपमा बन्देज गर्दै तत्काल लोकसेवा आयोग मार्फत दरबन्दी खुलाई स्वास्थ्यका सम्पूर्ण रिक्त पदमा पदपूर्ति गरियोस्
३.भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक आधारमा नयाँ पदस्थापना गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन गरीयोस र विदेश पलायन हुने क्रम रोकियोस र चिकित्सक / स्वास्थ्यकर्मीका लागि सेवा सुविधामा अनिवार्य पुनरावलोकन गरियोस।
स्मरण रहोस, वर्षेनी हजारौँको दरमा उत्पादित एमबीबीएस डाक्टर दरबन्दी रहने मेडिकल अधिकृत आठौ तहको लोकसेवा केही औंलामा गन्न सकिने बाहेक नखुलाएको वर्षौ भइसकेको छ। विदेशमा र देशभित्र तुलनात्मक रूपमा सेवा सुविधा पुनरावलोकन गरेर आकस्मिक रूपमा निर्णय गरी पारित गरियोस्।
आधारभूत रूपमा समाधान नीतिनिर्माण तहमै छ र प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई हाम्रा लागि सही नीति निर्माणका लागि हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका हौ, प्रश्न गर्ने हिम्मत गरौं । समस्या यो होइन भने के हो? समाधानको उपाय यो होइन भने के हो र समाधान गर्न ढीलासुस्ती किन र समाधान हुन्छ भने कहिले हुन्छ? कति जना उपचार नपाई तड़पीएर ज्यान गुमाएपछी हुन्छ? वा जनशक्ति अभाव प्रमाणित गर्नका लागि कृतिम अभावलाई अझै बढवा दिएर कुन बिन्दुमा पुगेपछि हुन्छ? कि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाल हरु डा गोविन्द केसीका कारण यो समस्या सिर्जित भयो भन्ने प्रमाणित गर्नैका लागि लागिपरेका हुन त?
नेपाल सरकारले सत्याग्रही डा गोविन्द केसीसँग बिगतमा गरेका सहमती र सम्झौता बमोजिम देश भर ११ वटा सरकारी मेडिकल कलेज खुलिसक्नूपर्ने थियो। तर उधारो सहमती कार्यान्वयनको कुनै पहलसम्म पनी भएन। यदि त्यो सम्झौता पालना भएको भए अहिले देशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड़को मार्थ्यो। हो, उहाँका सधैका मागहरूमा कोही एक जनाप्रति फेभोरिजम, कोही एकप्रति पूर्वाग्रही झै प्रतीत हुन्छन। सुरूका दिनदेखी नै, यसपाली चिकित्सा आयोगका उपाध्यक्ष नवनियुक्त डा अन्जनी झा भन्दा पुरानै उपाध्यक्ष डा गिरी सक्षम हुन भन्ने आसय रहेछ,राजननीतिक नियुक्तिमा सरोकारवाला पक्षलाई एउटा शंकाको सुविधा हुनु स्वभाविक नै मान्नुपर्दछ। त्यसमाथि यो चिकित्शा आयोग/चिकित्सा ऐन नै आफ्नो एकल आन्दोलनबाट ल्याएका मान्छेलाई अरुलाई भन्दा बढी चासो चिन्ता हुनु स्वाभाविक पनी हो। देशभरका लगभग शतप्रतिशत मिडियाले नै बिगतका सत्याग्रहका एउटै उपलब्धि लेख्दैनन। सबका हेडलाइन्स जोडका तोड “चिकित्सा आयोगमा पुरानै उपाध्यक्ष चाहियो भन्ने माग राखी अनसन” भन्ने छन। विषय विज्ञदेखि लीएर आम जनता त्यसकै पछि दौड्या छन- ५ वर्ष अघिको सम्झौता अनुसार ११ वटा सरकारी मेडिकल कलेज खुलीसक्नुपर्ने, किन खुलेनन- यो कुराको दबाब कसले दिने? यहाँ त सबलाई उनै अभियान्तालाई गाली गर्न फुर्सद छ।
समाधानका लागी गम्भिरतापूर्वक संसद्को स्वास्थ्य समितिमार्फत बिगतका सम्झौताको फाइल पल्टाउनैपर्छ र सरकारलाई उसले बिगतमा गरेका सम्झौताप्रति उत्तरदायी बनाउने र समयनुसार सम्पादन गरी अनुमोदन गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिन ढिलाई गर्नुहुँदैन। गरिएका सम्झौताको वैज्ञानिक आधार र सम्भाब्यताका आधार तय गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा एक एक सरकारी मेडिकल कलेज र जनसंख्याका आधारमा आवश्यकता बमोजिम तोकिएका स्थानमा थप ४ मेडिकल कलेज खुल्नु नै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याको हल हो। जसबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्धारित मापदण्ड बमोजिमको बिरामी बराबर स्वास्थ्यकर्मीको दरको नजिक पुग्न सकिएला। यसैबाट स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन्, उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारको ज्ग्यारेण्टी साथै विदेश पलायन रोक्ने र देशभित्रै सिमित सरकारी टेरीटरी सेन्टरबाट सेवामा ब्यापकता आउने र उपचारकै लागि भनेर विदेशिनुपर्ने समस्याको पनि अन्त्य सम्भव छ।
