धनगढी- कैलालीको धनगढीमा अनुमति बिनै सञ्चालित भएको भन्दै कैलाली जिल्ला प्रशासनले बन्द गर्न निर्देशन दिएको स्वस्तिक कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी प्रालिलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन अनुमति दिएको छ।
मंगलबार प्रशासनले अनुमति नभएको भन्दै बुधबारदेखि बन्द गराउन भन्दै प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो। बुधबार विहानदेखि सेवा बन्द गरेको स्वस्तिकलाई उपमहानगरपालिकाले एक वर्षका लागि १५ शय्या क्षमताको अस्पताल सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको हो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७ र धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दार्ता, नविकरण, स्तरोन्नति तथा सेवा थप सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम एक वर्षका लागि सञ्चालन गर्न इजाजत दिइएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठको हष्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ।
अस्पतालले बहिरंग, आकस्मिक, अन्तरंग, निदानात्मक, सामान्य शल्यक्रिय, फार्मेसी र प्रवद्र्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवाहरु सञ्चालन गर्न पाउने गरि उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिएको अस्पतालले जनाएको छ।
१५ शय्याका अस्पतालले आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, अस्पतालबाट निस्कने फोहोर पृथकीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि रातो, निलो, हरियो रंगको बाल्टीको प्रयोग गरी प्रोसिडर पश्चात प्रयोग भएका सामानलाई अटोक्लेभ गरी निसंक्रमित गरेर मात्रै विसर्जन गर्नुपर्ने, चिकित्सकको उपलब्धतामा आकस्मिक शल्यक्रिया सेवा बाहेक अन्य विशेषज्ञ सेवा दिनु परेमा ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव सो अनुमति पत्रमा उल्लेख छ।
यता, प्रशासनले अनुगमनका क्रममा बन्द गराउन भनेको अर्को अस्पताल संजिवनीलाई अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन अनुमति दिएको छैन। अहिले राष्ट्र बैंक छेउमा जग्गा भाडामा लिएर संरचना खडा गरेको भएपनि उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिन मानेको छैन्। स्वस्तिक भन्दा धेरै अगाडिदेखि सो अस्पताल अनुमतिका लागि उपमहानगरपालिका धाइरहेको छ।
संजिवनीका सञ्चालक दृष्यान्त बस्नेतले घरबाट बाटो माग्दा नदिने भन्दै उपमहानगरपालिकाविरुद्ध अदालतमा उजुरी दायर गरेको भनेका कारण उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन अनुमति दिन नमानेको बताए। उनले भने –‘मेरो घर बाटो निकाल्न डोजर लगाउने प्रयास भएको थियो। त्यसकाविरुद्ध म अदालत गएको थिए। फैसला मेरो पक्षमा भयो। घर बचाउन दिएको उजुरीलाई व्यवसायसंग जोडेर संचालन अनुमति पत्र नदिने काम भयो।’
कानूनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न १५ शय्याको अस्पतालका लागि स्थानीय तह, २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, दुई सय शय्याको अस्पतालका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्योभन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
