काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० हजार नर्सहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा आवद्ध रहेको बताएका छन्।
बिहीवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन गुणस्तर कायम गर्नका लागि बनेको बताए। उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न र शुल्क नियन्त्रणका गर्नका लागि आएको बताए। उनले सरकारले बनाएको नीतिअनुसार सञ्चालन भएका संस्थाहरु कम मात्रै रहेकाले त्यसको लागि नियमन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ, यो किन र यसको मक्सद के हो ? यसको सर्वोपरी मक्सद गुणस्तर कायम गर्न हो। दोस्रो सर्वसाधारण जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच भएन, पहुँच वृद्धि गर्ने हो र तेस्रो शुल्क नियन्त्रणमा आउनुपर्छ भनेर हो। नीतिहरु अनुसार संस्थाहरु पनि स्थापित छन् भन्नेकुराबारे प्रश्न भएको छ, त्यसरी नीतिअनुसार चलेका संस्थाहरु १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान्। ३० हजार नर्सहरु विदेश गएका छन्, ७० हजार दर्ता छ। विदेश जानेहरुले सबैले नर्सिङ काम गरेका छैनन्, तिनीहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा होलान्।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै विवादरहित नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने बताए। उनले आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकारमा विवाद हुँदै आइरहेको भन्दै त्यसका लागि आयोग र सिटिइभिटीले समन्वय बढाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै एउटा नीति बनाएर यो यो क्षेत्राधिकार सिटिइभिटी र यो क्षेत्राधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगको र आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्नेगरी क्वालिटी मेण्टेनलाई तलमाथि नहुनेगरी यो अहिलेको बेथितिलाई नियमन गर्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि मात्रै पढाइ भएको होइन, त्यो नियमनको लागि बनेको हो। नियमन गर्न आउने बेलामा सिटिइभिटीले पढाउँदै गरेका विषयहरु उहाँहरुको सुझावमा निकास दिनेगरी, की निजीलाई लखेट्नु प¥यो, की नियमन गर्नुपर्छ, जेसुकै गर भनेर छोड्दा बेथिति हुन्छ, दुवैले समन्वय गरेर जानुपर्छ। ऐन निर्माणका लागि विवाद हुनुभन्दा क्षेत्राधिकार कायम हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।’
सांसद पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायको नियमनका लागि बनेको बताए।
