काठमाडौं- स्वास्थ्य क्षेत्रका चार वटा परिषद (कान्सिल)ले संयुक्त रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार हनन् गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, नेपाल नर्सिङ परिषद, नेपाल फार्मेसी परिषद र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद नेपालले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक सूचना निकाल्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
उनीहरुले परिषदले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी नाम दर्ताका लागि सम्बन्धित परिषदमा आएका विद्यार्थीको नाम दर्ता गर्ने अधिकार विषयगत परिषदसँग नै रहेको भन्दै आयोगले मंगलबार निकालेको सूचनाले परिषदहरुको क्षेत्राधिकार हनन् भएको उल्लेख गरेका छन्।
'चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०८०/०४/९ गते प्रकाशित सूचनामा विद्यार्थीहरुको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवासयी परिषद लगायत सम्बन्धित विषयगत परिषदमा दर्ता समेत नहुने भनी उल्लेख भएकोले विषयगत परिषदहरु आ-आफ्नो प्रचलित ऐन र नियम अनुसार स्थापना भएको र परिषदले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी नाम दर्ताका लागि सम्बन्धित परिषदमा आएका विद्यार्थीहरुको नाम दर्ता गर्ने अधिकार विषयगत परिषदसँग नै भएको हुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगको सूचनाले परिषदहरुको क्षेत्राधिकार हनन् भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको,' संयुक्त रुपमा जारी सूचनामा भनिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद (सीटीईभीटी)ले आयोगको कानुन विपरित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै कानुन अनुसार भर्ना लगायतका काम गर्न भनेको थियो। उक्त सूचनामा आयोगले सीटीईभीटीले आयोगको कानुन विपरित भर्ना अगाडि बढाएमा ती संस्थालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न आयोग बाध्य हुने र अन्य प्रचिलत कानुन बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा आयोगबाट सिफारिस गरिने उल्लेख छ।
काउन्सिलहरुका विषमा आयोगको सूचनामा के भनिएको छ?
आयोगबाट सम्वन्धन सिफारिस नभएका, आयोगवाट सिट संख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनको लागि विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीहरूको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लगायत सम्वन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता समेत नहुने हुँदा त्यस प्रति सजग रहन अभिभावक, विद्यार्थी र सम्वन्धित शिक्षण संस्थाहरूलाई सूचित गरिन्छ। आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पुरा नगरेका शिक्षण संस्थाहरूले आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा ती संस्थाहरूलाई कानूनी कारवाही अगाडी बढाउन आयोग बाध्य हुनेछ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा आयोगबाट सिफारिस गरिने व्यहोरा यस आयोगको कार्यकारी समितिको मिति २०८०/०४/०७ गतेको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।
