काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको एकीकृत जनस्वास्थ्य सर्भिलेन्स कार्यक्रमलाई मद्दत पुग्ने गरी सर्भिलेन्स आउटब्रेक रेस्पोन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड एनालाइसिस (सोर्मास) कार्यक्रम लागु भएको छ।
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यम न्त्रालयले उक्त कार्यक्रम लागु गरेको हो।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश मन्त्री सुशिला सिंखडाले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त प्राणालीको सुभारम्भ गरेकी छिन्। उक्त अवसरमा बोल्दै उनले उक्त प्रणालीको प्रयोगले समुदायस्तरबाट स्वास्थ्यजन्य घटनाको तत्काल जानकारी प्राप्त भई स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई खोजपड्ताल गर्न तथा रोगको परीक्षण, निदान, उपचार तथा नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताइन्।
मन्त्रालयका सचिव डा विनोद विन्दु शर्माका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान रहेका सबै सर्भिलेन्स प्रणालीहरू निश्चित सूचकमा आधारित मात्र रहेका हुनाले समुदायस्तरको खास घटना सञ्चार माध्यमबा६ मात्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई थाहा हुने गरेकोमा घटनामा आधारित रहेको सोर्मास प्रणाली मार्फत अब सबै जानकारी अनलाइका मध्यमबाट थाहा हुने बताए। यो प्रणालीबाट स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्म एकैपटक तत्कालै थाहा हुने र स्वास्थ्य प्राविधिक मार्फत सो को निर्क्यौल भई रोग नियन्त्रण गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
सचिव शर्माका अनुसार समुदायमा घटेको कुनै पनि घटनाका बारे खबर प्राप्त हुनासाथ स्थलगत रूपमै स्वास्थ्य प्राविधिकले मोबाइल वा ट्याबलेट मार्फत उक्त प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्ने छन्, उक्त अवस्थामा इन्टरनेट नभए पनि प्रणालीमा तथ्यांक सुरक्षित रहने र कार्यालयमा पुगे पश्चात इन्टरनेटको माध्यमबाट तत्काल रिपोर्टिङ्ग हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशका महानिर्देशक खिम बहादुर खड्काका अनुसार गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरू, सबै स्वास्थ्य कार्यालय तथाअस्पतालहरू र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सोर्मासमा तथ्यांक प्रविष्ट हुने तथा स्वास्थ्य निर्देशनालय एवं मन्त्रालयबाट सो को विश्लेषण गरी तत्काल प्रतिकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गरिएको छ।
मन्त्रालयको नीति योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सुरज गुरौले बताए अनुसार नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार नेपालमै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशबाट उक्त प्रणाली लागु गरिएको हो। उनले उक्त प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट गरी नियमित रिपोर्टिङ्ग गर्न सम्बद्ध सबैमा अनुरोध समेत गरे।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामार्फत गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहहरूका लागि यस अघिनै सो प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्नका लागि आवश्यक हुने विद्युतीय उपकरण उपलब्ध गराउनुका साथै प्रणाली संचालन सम्बन्धी प्रति स्थानीय तह २ जना स्वास्थ्य प्राविधिकहरूका दरले विभिन्न ८ चरणमा तालिम समेत संचालन भैसकेको उक्त प्रणालीका प्रदेश सम्पर्क अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार वेभ भर्सनका साथै मोबाइल भर्सनमा समेत विकास गरिएको उक्त ओपन सोर्स प्रणालीका माध्यमबाट कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या प्रकोप वा महामारीको रूपमा फैलनबाट रोक्न मद्दत पुग्ने भएको छ।
