काठमाडौं– काठमाडौंमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डभन्दा १० गुणा बढी वायु प्रदूषण रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। स्वीट्जरल्याण्डस्थित प्रदूषण मापन गर्ने संस्था आईक्यूएअरले गत वैशाख ३ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहरको रुपमा रहेको थियो।
वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा वर्षेनी ७० लाखको मृत्यु
विश्व स्वास्थ्य संगठनले संसारको सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय समस्याको रुपमा वायु प्रदूषण रहेको जनाएको छ। वातावरण विज्ञ भुषण तुलाधरले विश्वमा ९९ प्रतिशत मानिसहरु वातावरण प्रदूषण भएको ठाउँमा बस्ने गरेको बताए।
उनले भने, ‘विश्वमा ९९ प्रतिशत मानिसहरु प्रदूषित वायु भएको ठाउँमा बस्छन्। वायु प्रदूषणकै कारण वर्षेनी ७० लाख व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। जसमध्ये ९० प्रतिशत कम र मध्येआएका भएका देशका नागरिक रहेका छन्। नेपालमा पनि वायु प्रदूषणका कारण वर्षेनी ४२ हजार एक सय मानिसको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५ हजार बढी व्यक्तिको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने गरेको छ।’
वातावरण विज्ञ तुलाधरका अनुसार काठमाडौंको वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा १० प्रतिशत बढी छ। काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तर नेपाल सरकारले तोकेको वायुको गुणस्तरीयसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत रहेको छ।
नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण वायु प्रदूषण
नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये वायु प्रूषण पनि एक हो। वायु प्रदूषणका कारण ६६ प्रतिशमा दीर्घकालीन फोक्सोको रोग, ३४ प्रतिशतमा मुटुको रोग, ३७ प्रतिशतमा मस्तिष्कघात, ४७ प्रतिशतमा तल्लो श्वास प्रणालीको संक्रमण, २२ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ।
प्रमुख स्रोत घरभित्रको धुवाँ र वाह्य प्रदूषण
वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोतमध्ये घरभित्र प्रयोग गर्ने परम्परागत दाउराको चुल्होबाट आउने धुँवा हो। यस प्रदूषणबाट महिला तथा बालबालिकाहरु बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। सफा इन्धन, ग्यास वा विद्युतको चुल्होको प्रयोगबाट ८०–१०० प्रतिशतसम्म प्रदूषण कम हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी चिम्नीको प्रयोगबाट ३०–९० प्रतिशत प्रदूषण कम गर्न सकिने, भेन्टिलेसनको प्रयोगबाट ३० प्रतिशत घटाउन सकिने उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
त्यसैगरी यातायात, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, डढेलो, प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगले पनि वायु प्रदूषण हुने गरेको छ।
वायु प्रदूषण राज्यको मुख्य सवालका रुपमा हुनुपर्छः आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यकारी कार्यबाहक सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन राज्यको मुख्य सवालको रुपमा हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषण राज्यको मुख्य सवाल बन्न सकेको छैन। यो समग्र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। सामूहिक अधिकार अन्तर्गत महिला, दलित लगायतका वर्ग समुदायको मात्रै सवाल होइन। यसले समग्र मानव जातिलाई नै असर पार्ने भएकाले यसमा राज्यको मुख्य सवाल बनाउनुपर्छ।’
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको एक अध्ययनमा विभिन्न ठाउँका ३५५ जना ट्राफिकको स्वास्थ्य जाँच गर्दा ३५० जनामा फोक्सो सम्बन्धी समस्या देखा परेको बताए। २० वर्ष पूराना गाडीहरु विस्तावित गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयनमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको भन्दै विरोध
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर थपेको भन्दै वायु प्रदूषण समाधान विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले सरकारद्वारा विनियोजित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९० मा सन् २०४५ भित्र सरकारले खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ, एवं नवीकरणीय ऊर्जालाई विस्तावित गर्ने लक्ष्यको कुरा गरेको भए पनि विद्युुतीय सवारी साधनमा ९ प्रतिशत कर बढाएको भन्दै विरोध जनाए।
सरकारले पेट्रोलियम सवारी साधनलाई न्यून कर लिएको र विद्युुतीय सवारीमा कर बढाउँदा राज्यको लक्ष्य र नीतिले एक रुपता नभएको सहभागीको गुनासो रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १०७ देखि ११५ सम्म जलवायु परिवर्तन असर र प्रभावलाई सामना गर्नेदेखि कानुन तर्जुमा गरी कार्बन व्यापारमा जोड दिने, प्लास्टिकका झोलालाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कागजको झोला उत्पदान र प्रयोगमा जोड दिने कुरा उल्लेख छ।
नीतिगत तहमा भूमिका खेल्ने सांसदहरुको प्रतिवद्धता
वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका निम्ति नीतिगत तहमा भूमिका खेल्नेमा प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। युथ एड्भोकेसी नेपालको आयोजना र एक्सन एड, मानव अधिकार आयोगको सहकार्यकमा काठमाडौंमा साताव्यापी विश्व वातावरण दिवस मनाउने क्रममा वायु प्रदूषणको समाधान सम्बन्धी नीतिस्तरीय संवादको बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्तिका सेजुवाल, नेकपा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बा र माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला माझीले वायु प्रदूषणसम्बन्धी चुनौतीहरू र सम्भावित समाधानबारे नीतिगत रुपमा पहलकदमी गर्ने वाचा व्यक्त गरेका छन्।
सांसद माझीले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषणको समस्या हामी सबैको साझा सवाल हो। वायु प्रदूषणका कारण राज्य तहबाटै सार्वजनिक बिदा गर्नु परेको अवस्था पनि छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति कानुनमा समेट्न नसिकिएका कुराहरुलाई राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनेमा म प्रतिवद्ध छु।’
त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद सरस्वती सुब्बाले वायु प्रदूषणको मारमा गरिब, विपन्न लगायतका व्यक्तिहरु परेका छन्। उनले भनिन्, ‘वायु प्रदूषणको प्रत्यक्ष मारमा गरिब, विपन्न, महिला लगायतका वर्गहरु रहेका छन्। यस विषयमा विभिन्न पार्टीका भ्रातृ संगठनमा पनि छलफल हुनुपर्छ। यसमा नागरिक समाज र अगुवाहरु कमजोर भएका छन्। दलगत संलग्नतामा नागरिक अगुवाहरुको राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यकता छ।’ उनले सदनमा शून्य, विशेष लगायतका समयमा यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताइन्।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले नागरिकमा नैतिक शिक्षाको आवश्यकता औंल्याइन्। उनले भनिन्, ‘नागरिक शिक्षाको आवश्यकता छ। वायु प्रदूषण तथा वातावरणीय शिक्षाको क्षेत्रमा पाठ्यभार वृद्धि गर्न आवश्यक छ।’ उनले ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक स्तरबाट दबाब आउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले नागरिकका समस्याहरु राज्यतहसम्म पुर्याउनका लागि नीतिगत क्षेत्रमा रहेका व्यक्तित्व, विभिन्न सरोकारवाला निकाय र युवाहरुसँग छलफल, परामर्श आवश्यक रहेको बताए।
