काठमाडौं- सरकारले औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरणको समयावधि बढाउने तयारी गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सरकारले औषधि ऐन २०३५ मा रहेको अवधि सम्बन्धी व्यवस्था संसोधन गर्न लागेको हो।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐनलाऐ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा औषधि ऐनमा समेत संशोधनका बुँदाहरु राखिएको छ। ऐनमा उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिपत्र र प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धीको व्यवस्थामा प्रमाणपत्रको अवधि दुई वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था रहेको छ। यी प्रमाणपत्रहरु प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सरकारले उक्त अवधि संशोधन गर्दै समय बढाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ।
विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव यस्तो छ:
१. औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र: पाँच वर्ष
२. औषधि दर्ता प्रमाणपत्र: तीन वर्ष
३. औषधिको निकासी पैठारी सम्बन्धी सिफारिसपत्र: तीन वर्ष
४. औषधिको बिक्री वितरण गर्न नाम दर्ता भएको प्रमाणपत्र: तीन वर्ष
यसरी लिइएको अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुभन्दा अगाडि नै औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
