काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा संसाद गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकलाई उपचारमा दश लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सकिने ठाउँसम्म यसै वर्ष पुर्याउन सक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
संसदमा बुधबार बोल्ने क्रममा उनले बिमा ऐन अनुसार र यसअघि बनेका मापदण्ड तथा योजना अनुसार चल्ने हो भने स्वास्थ्य बिमालाई यसै वर्ष दश लाख रुपैयाँसम्म कभरेज बनाउने ठाउँसम्म पुर्याउन सकिने बताएका हुन्।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले २०७४ सालमा मन्त्री हुँदा बिमा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै ऐन अनुसार सबै नागरिकलाई बिमामा आवद्ध गराउँदै २०७४ सालमा नै बनेको सात वर्षीय योजना अनुसार जाने हो भने बिमा कार्यक्रम सफल हुने कुरामा जोड दिएका छन्।
उनले कार्यान्वयनका क्रममा कमजोरी भइरहेको र बनेका योजना र कानुनहरु अलपत्र पर्दा बिमा कार्यक्रमको बिजोग भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले बिमा ऐनले अहिलेको जस्तो तीन हजार तिरेर एक लाखसम्मको मात्र उपचार गर्ने नभई बिमा गरेका नागरिकको जति रकम भए पनि बिमाबाट नै उपचार हुने गरी ऐन र सात वर्षे योजना बनेको जानकारी दिए।
'ठ्याक्कै सात वर्षका लागि लक्ष्य राखेर एउटा एउटा काम हामीले गर्यौं। तर सातौं वर्षमा अहिले आएर हेर्दाखेरी त्यो तीन हजार तिरेर एक लाख तिर्ने बिमा कार्यक्रम समेत बिजोग भयो। जबकी हामीले बनाउन खोजेको तीन हजार तिरेर एक लाखको उपचार पाउने बिमा होइन। कसैले चार हजार तिर्ला कसैले पाँच हजार तिर्ला, कसैले पचास हजार त कसैले एक लाख तिर्ला कसैले पाँच लाख तिर्ला। तर उपचारका क्रममा दश लाख परे पनि, २० लाख परे पनि, ५० लाख परे पनि, एक करोड परे पनि उपचार चाँही बिमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजिएको हो। आज हाम्रो हालत के छ? हामीले कहिले अस्पताल सिलन्यास गर्यौं, कहीँ पिलर मात्र उठायौं। हामीले यसरी बिजोग बनायौं,' उनले भने।
सांसद थापाले बिमाको स्रोत बढाउने र संस्थागत विकासको योजना समेत २०७४ सालमा नै तयार भए पनि हालसम्म उक्त योजना कार्यान्वयन नहुँदा नै बिमा कार्यक्रममा समस्या आइरहेको बताए।
'प्रत्येक नेपाली नागरिक अनिवार्य रुपमा बिमामा आवद्ध हुनुपर्छ। आम्दानीका आधारमा प्रिमियमा तिर्नुपर्छ। नसक्नेको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ। फूल कभरेज हुन्छ। नेगेटिभ लिष्ट हुन्छ, प्लाष्टिक सर्जरी लगायतका केही कुराहरु। त्यो बाहेक सबै कभरेज हुन्छ। अहिलेको जस्तो तीन हजार तिरेर एक लाखको बिमा होइन। तर यो गर्नका लागि स्रोत र संस्थागत क्षमता कसरी विकास गर्ने? त्यो पनि हामीले तयार गर्यौं । यो २०७४ सालमा मैले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषदले पास गरेको डकुमेन्ट हो। यो डकुमेन्ट करिब करिब दुई हजार पेजको छ कम्प्लिट हामीले हेर्यौं भने। यसमा हामीले सात वर्ष लगाएर पूर्वाधार कसरी बनाउने? जनशक्ति कसरी विकास गर्ने? विशेषज्ञ चिकित्सक कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सबै काम हामीले गर्यौंा। बिचमा के भयो? यो बजेटमा पर्छ। अनरसिप हुँदैन,' थापाले भने।
यस्तो छ संसदमा उनले व्यक्त गरेको धारणा
२०७४ सालमा यही रोष्टममा उभिएर मैले स्वास्थ्य बिमा विधेयक प्रस्तुत गरेँ। पछि हामीले लामो छलफल गर्यौं । कानुन बनायौं। त्यसले के भन्यो प्रत्येक नेपाली नागरिक अनिवार्य रुपमा बिमामा आवद्ध हुनुपर्छ। सबै जना हुनुपर्छ। आम्दानीका आधारमा प्रिमियमा तिर्नुपर्छ। नसक्नेको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ। फूल कभरेज हुन्छ। नेगेटिभ लिष्ट हुन्छ, प्लाष्टिक सर्जरी लगायतका केही कुराहरु। त्यो बाहेक सबै कभरेज हुन्छ। अहिलेको जस्तो तीन हजार तिरेर एक लाखको बिमा होइन। तर यो गर्नका लागि स्रोत र संस्थागत क्षमता कसरी विकास गर्ने? त्यो पनि हामीले तयार गर्यौं।
२०७४ सालमा मैले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषदले पास गरेको डकुमेन्ट छ। यो डकुमेन्ट करिब करिब दुई हजार पेजको छ कम्प्लिट हामीले हेर्यौं भने। यसमा हामीले सात वर्ष लगाएर पूर्वाधार कसरी बनाउने? जनशक्ति कसरी विकास गर्ने? विशेषज्ञ चिकित्सक कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सबै काम हामीले गर्यौंस। बिचमा के भयो? यो बजेटमा पर्छ। अनरसिप हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि अहिले आएर हामीले हेर्यौंब भने सात वर्ष गयो। ठ्याक्कै सात वर्षका लागि लक्ष्य राखेर एउटा एउटा काम हामीले गर्यौंि। तर सातौं वर्षमा अहिले आएर हेर्दाखेरी त्यो तीन हजार तिरेर एक लाख तिर्ने बिमा कार्यक्रम समेत बिजोग भयो। जबकी हामीले बनाउन खोजेको तीन हजार तिरेर एक लाखको उपचार पाउने बिमा होइन। कसैले चार हजार तिर्ला कसैले पाँच हजार तिर्ला कसैले पचास हजार त कसैले एक लाख तिर्ला कसैले पाँच लाख तिर्ला। तर उपचारका क्रममा दश लाख परे पनि २० लाख परे पनि ५० लाख परे पनि एक करोड परे पनि उपचार चाँही बिमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजिएको हो। आज हाम्रो हालत के छ? हामीले कहिले अस्पताल सिलन्यास गर्यौंब, कहीँ पिलर मात्र उठायौं। हामीले यसरी बिजोग बनायौं।
हामी यो वर्ष बिमालाई दश लाख रुपैयाँसम्म कभरेज बनाउने ठाउँसम्म पुर्यागउन सक्छौं। हामी यो वर्ष स्टार्टअप फन्डको फेरि यो वर्ष पनि पार्न सक्छौं। तर कार्यान्वयन कसरी गर्छौं भन्दा बिजनेस याज युजुअल। यो भन्दा पहिला जसरी गरिएको हो त्यसरी नै गर्ने हो भने जति कार्याक्रम परे पनि कार्यान्वयन हुँदैन । किन अघि मैले भनें न व्यवस्थापिक जोडिएको छ बजेटसँग न पोलिटिकल लिडरसिप जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी जुन पुँजीगत खर्च भएन भनेर भन्छौं त्यसको मुल कारण यो हो।
भिडियो :
