काठमाडौं- पछिल्लो चार वर्षमा पाँच सय १८ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म सो सङ्ख्यामा उद्धार भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गतको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइ प्रमुख नीता शर्माले १८ जिल्लाबाट पूर्ण र २९ जिल्लामा आशिंकरूपमा सञ्चालन रहेको जानकारी दिइन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रम प्रसव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा २६ जना महिलाको उद्धार गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८७, २०७७/०७८ मा एक सय तीन, २०७८/०७९ मा एक सय ६९ र २०७९/०८० मा हालसम्म एक सय ३३ गरी जम्मा पाँच सय १८ महिलाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिएको एकाइ प्रमुख शर्माले जानकारी दिइन्।
“प्रभावित क्षेत्रबाट मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेको आधारमा उद्धारको कामको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा गएको व्यक्तिको उपचार सम्भव नभएको खण्डमा उक्त संस्थाबाट मन्त्रालयलाई महिलाको ज्यान जोखिम छ भनी गरिएको सूचनाको आधारमा प्रक्रिया सुरु गरिन्छ”, उनले भनिन्।
उपचार सम्भव नभएमा उक्त स्वास्थ्य संस्थाले रेफर कार्डसहित सम्बन्धित गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सूचना प्रदान गर्ने उनले बताइन्। “उपचार सम्भव नभएको स्वास्थ्य संस्थाबाट मन्त्रालयलाई इमेल गरी पत्राचार गर्नुहुन्छ। तुरुन्त पत्र पठाउन सम्भव नभएमा बिरामीको नाम, अवस्था, उमेर ठेगाना फोनबाट उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा प्रक्रिया सुरु गर्छौं”, उनले भने।
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ मा तोकिएका क्षेत्रबाट मन्त्रालयले निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
“मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहन जानकारी गराउँछौँ। थप विवरण प्राप्त भएको सूचना प्राप्त भएसँगै तुरुन्त उडान हुन्छ। यसरी सूचना प्राप्त भएको आधा घण्टादेखि ४५ मिनेटसम्म हेलिकप्टर उडान गरिसकेका हुन्छौं। प्रतिकूल मौसमको समयमा तोकिएको समयमा उडान हुन नसक्नु अपवाद मात्र हो”, उनले बताइन्।
मन्त्रालयले आमासुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका तीनवटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। काठमाडौँमा थापाथली प्रसूतिगृह, पूर्वमा कोशी अस्पताल, विराटनगर र पश्चिममा प्रादेशिक सुर्खेत अस्पताल रहेका छन्। ती अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार गरिन्छ।
“बिरामीको अवस्थाअनुसार पायक पर्ने अस्पतालमा पुर्याउँदै आएका छौँ। पूर्वतर्फ वर्षाको समयमा मात्र सेनाको हेलिकप्टर रहनाले अन्य समयमा थापाथली ल्याउने गरेका छौँ। काठमाडौँबाट पठाएको हेलिकप्टर कोशी अस्पतालभन्दा थापाथलीमा सहज हुनाले थापाथलीमै ल्याउने गरिएको छ”, एकाइ प्रमुख शर्माको भनाइ छ।
उद्धार गरिएका महिलाको सम्बन्धित अस्पतालमा निःशुल्क उपचारपश्चात् कार्यविधिबमोजिम ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट खर्च रु २० हजार उपलब्ध गराउने गरेको उनले जानकारी दिइन्।
“आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागूभएका अस्पतालसँग सम्झौता गरेकाले प्रसूतिसम्बन्धी समस्या समाधान हुनाले सम्बन्धित अस्पतालमा नै उपचार गर्दै आएका छौं। यसप्रति खासै गुनासो आएको छैन”, उनले भने।
मन्त्रालयले प्रसूतिसँग सम्बन्धित उपचारमा सेवा गर्ने प्रावधान रहेकाले अन्य रोग देखापरेका बिरामीको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिले आवश्यक अस्पतालमा उपचार गराउने गरेको शर्माले जानकारी दिइन्। कार्यविधिबमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा गरिएको पूर्णरूपमा १८ वटा जिल्ला ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दाचुर्लामा तथा आशिंक २९ जिल्लामा सञ्चालित छन्।
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार राष्ट्रको प्राथमिकताको कार्यक्रम रहेकाले प्रभावकारी रहेको एकाइ प्रमुख शर्माले बताइन्।
