काठमाडौं) नेपाल चिकित्सक संघले आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका विषयबस्तुसहित १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संघका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्की र महासचिव सन्जिव तिवारीसहितका पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्री डा प्रकाशसरण महतलाई भेटर १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
सरकारले राष्ट्रको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रणालीलाई मुख्य आधारशिलाको रूपमा ग्रहण गर्दै बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न संघले आग्रह गरेको छ।
बजेटको सिलिङ नघटाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम कम्तिमा पनि कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न संघले माग गरेको छ। यस्तै संघले नसर्ने रोगहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, स्वास्थ्य बीमाको आवश्यक मूल्यांकन र परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
हेर्नुहोस् संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रका १४ बुँदा
१) स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू आवश्यक र निरन्तर हुने भएकाले र बजेट घटाउँदा वा सिलिङ तोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने भएकोले बजेटको सिलिङ नघटाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम कम्तिमा पनि कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिनु पर्ने।
२) सार्क मुलुकहरूमा नेपाली चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले न्यून सेवा सुविधामा काम गरेको र चिकित्सक अध्ययनको समय अरू स्नातकभन्दा करिब दोब्बर समय लाग्ने भएकोले अन्य मुलुकमा जस्तै प्रथम श्रेणीमा नियुक्त हुने व्यवस्था बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
३) नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेकोले स्थानीय सरकारमार्फत 'हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी' भन्ने नाराका साथ नसर्ने रोगहरू जस्तै मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने। साथै स्वास्थ्य बीमाको आवश्यक मूल्यांकन र परिमार्जन गर्न जरूरी देखिन्छ।
४) स्वास्थ्यमा हाल कायम रहेको दरबन्दी र संरचना अत्यन्त न्यून रहेका कारण नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवामा आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको अवगत नै छ। तसर्थ, बनेका भौतिक संरचनाबाट सेवा दिन एवम् बिस्तार भैसकेका सेवाहरूको स्थायी रूपले व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्यमा थप दरबन्दी अपरिहार्य रहेको छ। त्यसैले लोकसेवा आयोग मार्फत तत्कालै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अनिवार्य रूपमा थप गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको दीर्घकालिन समाधानका लागि चिकित्सा सेवा आयोग र चिकित्सा सेवा ऐनको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने।
५) चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा न्यून रहेको र यसले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न नसकिएको परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै चिकित्सकहरूलाई सार्क लगायत अन्य मुलुक सरह सेवा सुबिधाको सुनिश्चित गरिनु पर्ने । त्यसका लागि प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्ता (Professional Liability Insurance, Critical Illness Insurance) एवं २४ घण्टा खटिनुपर्ने अवस्था भएकोले अन्य सेवा जस्तै चालक, सवारी साधन, आवास जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। चिकित्सा शिक्षामा राज्यले तोकेको शुल्कको अनुपातमा सुविधा न्यून रहेकोले सोको अनुपातमा तलब सुविधा पाउने सुनिश्चितता बजेट मार्फत व्यवस्था हुनु पर्ने।
६) विभिन्न पेशामा संलग्न कर्मचारीहरूको आफ्नै छुट्टै अस्पताल रहेको एवं पेशाकर्मीहरूको आफ्नै छुट्टै अस्पताल बनाउन नसकिएकाहरूको हकमा उपचारको जिम्मा राज्यले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सक र तीनका परिवारको लागि राज्यले बजेट मार्फत जिम्मा लिने र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै अस्पतालको लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने।
७) नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको रूपमा स्वीकार गरिसकेको हुनाले यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधन तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने।
८) प्राकृतिक विपत्ति तथा राष्ट्रले सामना गर्नु पर्ने महामारीको पूर्व तयारीका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिलाई अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गरी तालिम, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र उपकरण, स्रोत साधनको प्रर्याप्तताको निश्चिता गर्दै उच्च स्तरीय सविधा सम्पन्न सेन्टरको स्थापना गरिनुपर्ने।
९) चिकित्सकहरूको छाता संगठनको रूपमा २००७ सालमा स्थापित नेपालको पहिलो व्यावसायिक संस्थको रूपमा रहेको नेपाल चिकित्सक संघले राष्ट्र समस्यामा परेको समयमा निर्वाह गरेको भूमिका लागि मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक बर्षदेखि देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि स्किल ल्याबको स्थापना गर्न, खोज तथा अनुसन्धानमूलक तालिम, सिपीडी लगायतका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१०) नेपाल सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधिहरूको उत्पादन नेपाल औषधि लिमिटेडले नै उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने र औषधि खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने।
११) सम्पूर्ण नेपाली चिकित्सकहरूले अतिरिक्त समयमा गरेका पटके आम्दानी ( Income from Consultation Service during extra/off hours) मा हाल विद्यमान १५ प्रतिशत अन्तिम कर (Final Tax) हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने।
१२) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि उपयोगमा आउने उपकरण एवं सामग्रीहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा छुट्टै निकायको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने।
१३) हाल दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको पाठेघरको क्यान्सरको प्राथमिक रोकथामका लागि एचपिपि भ्याक्सिन विद्यालय जाने बालिकाहरूका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र क्यान्सर रोग निदानका लागि प्रयोग गरिने पेट स्क्यान एवं साइक्लोट्रोन खरिद गरिनु पर्ने। साथै हाल क्यान्सर रोगको उपचारका लागि राज्यकोषबाट उपलब्ध हुँदै आएको रकममा बृद्धि गरिनु पर्ने।
१४) मिर्गौला रोगीहरूका लागि डायलाइसिस भन्दा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपयुक्त हुने हुनाले सोको उचित व्यवस्थापनका लागि बजेट मार्फत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनु पर्ने।
