धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीमा २०७८ साल चैत २८ गते गोविन्दबहादुर बोहरा नियूक्त भए। मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका बोहराले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञमा बालरोग विशेषज्ञ डा प्रदीप मिश्रलाई नियूक्त गरे।
मिश्रको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित निजी अस्पताल निसर्गका सञ्चालक हुन्। डा मिश्र विज्ञका रुपमा कार्यरत हुँदा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा थन्किएको सीटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेन।
लामो समयदेखि थन्किएको सीटी स्क्यान मेसिन २०७९ साल पुस १३ गतेमात्र भव्य कार्यक्रम गरी उद्घाटन गरिएको थियो। अस्पतालको भवन पूर्ण नभएको भन्दै मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको अस्पताल प्रशासनको दाबी रहेको थियो। तर, अहिले पनि अस्पताल भवन पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन्। हाल अस्पतालको तल्लो तहको केही भागमा पूर्णता दिई मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सीटी स्क्यान मेसिन सञ्चालन भए निजी अस्पतालमा बिरामी कम आउने आशंकामा डा मिश्रले सो मेसिन सञ्चालन आउन नदिएको आरोप छ।
मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिले निजी अस्पतालको लगानीले स्वार्थ बाझिने देखिन्छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्यका निकायका प्रमुख तथा कार्यकारी पदमा रहेका केही व्यक्तिहरु अहिले पनि निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा विरामी जाँच गरिरहेका भेटिन्छन्।
युग क्लिनिकमा बस्छन् सेतीका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट पाण्डे
केही दिन अघि धनगढीका गणेश भट्ट छोरीको उपचार गराउन युग मेडिकलमा गएका थिए। चिकित्सकको परामर्शका लागि क्लिनिकले उनीबाट पाँच सय शूल्क लियो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा हेमराज पाण्डेसँग छोरीको उपचारका लागि उनी चेकजाँच गराइरहेका थिए।
पाण्डेको जिम्मेवारीमा सरकारको प्रादेशिक अस्पताल छ, उनी आफनै निजी क्लिनिकमा काम गरिरहन्छन्। मेसु पाण्डे विहान र साँझ सो क्लिनिकमा बसी बिरामी चेकजाँच गर्ने गर्छन्। दिनभरी सेती प्रादेशिक अस्पतालको जिम्मेवारी सम्हाल्छन्।
मेसु नै निजी क्लिनिकमा बस्ने भएपछि त्यहाँ कार्यरत अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरु पनि समय अनुकुल निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा बस्छन्।
अस्पतालका मेसु पाण्डे भन्छन् –‘अफिस समयमा ड्युटी तोकिएका चिकित्सकहरु कतै जान पाउँदैनन्। आफ्नो ड्युटी सकिएपछि को कता जान्छ त्योबारे ध्यान दिन पनि जरुरी छैन्।’
महिनामा एक चोटी निर्देशनालय पुग्छन् निर्देशक जोशी
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहातको निकाय हो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दीपायल। स्वास्थ्य महाशाखाले बनाएको ऐन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो निर्देशनालयको। तर, निर्देशनालयका निर्देशक नै निजी क्लिनिकमा बिरामी जाँच गर्दै बस्छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित डंगी शरण मेडिकल हलमा विहान र साँझको समयमा उनी बिरामी जाँच गर्न बस्छन्। अन्य समयमा निर्देशनालयले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवस्त हुन्छन् निर्देशक डा जगदिश जोशी।
निर्देशक जोशीको धनगढीमै क्लिनिक रहेकाले उनी महिनामा एक चोटी तलब बुझ्नमात्र निर्देशनालय पुग्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। धनगढीमा पनि सम्पर्क कार्यालय रहेकाले आफुले निर्देशनालयको काममा कुनै लापरबाही नगरेको उनको दाबी रहेको छ। धनगढीमा शाखा भएपछि प्रदेश सरकारलाई दोहोरो खर्च भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि प्रश्न खडा गरेको छ।
‘डोटी जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपन्छी र यातायात पूर्वाधार समेत पाँच निर्देशनालयहरुले कैलाली जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय खोजी चार कार्यालयको लागि दुई लाख पाँच सयका दरले १२ महिनाको २४ लाख छ हजार भाडा भुक्तानी गरेको छ’ एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘डोटी जिल्लामा कार्यालय नखोल्ने तथा प्रदेश सरकारको सहमति वेगर सम्पर्क कार्यालय खोली प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार पार्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ’।
आपुर्तिका अर्याल निजी अस्पतालमा
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख छन् डाक्टर निरज अर्याल। दिनभरी उनी आपूर्तिमै भएपनि अरु समय आफ्नो निजी अस्पताल नवजीवनमा आउने गर्छन्।
सिभिल अस्पतालका निर्देशक धनगढीको निजी अस्पताल पुग्छन
यही बैशाख ८ र ९ गते धनगढीस्थित कैलाली अस्पतालमा उपचार गरेर फर्किए डा विधानिधि पौडेल। निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) का कार्यकारी निर्देशक प्राडा विधानिधि पौडेल हरेक महिनाको दुई दिन धनगढीस्थित सो अस्पतालमा पुग्छन्।
डा पौडेलको लगानी काठमाडौँको गोङ्गबुस्थित ‘विनायक अस्पताल तथा प्रसूति गृह’ मा रहेको छ। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय मात्रै हैन, ‘निजामती कर्मचारी अस्पताल (कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, काम कर्तव्य, अधिकार र सेवा सुविधा) विनियमावली, २०७७’ को समेत उल्लंघन गरेका छन्।
उनले भने –‘यो (विनियमावली) संशोधन गर्नुपर्छ। किनकी, यो संस्थाले मात्रै मलाई बाँधेर राख्ने हैन। नेपालको ऐन–कानुनमा केही लेखेको छैन ?’
सुविधा बढ्यो तर, छोड्दैनन निजी अस्पताल तथा क्लिनिक
सरकारले अस्पतालको निर्देशकका लागि मात्रै हैन ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालका चिकित्सकको सुविधा समेत बढायो। निर्देशकको हकमा भत्ता, आवास र सवारी साधनको सुविधा थपेको थियो। एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ नै बनाएर सुविधा बढाइएको थियो।
कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यसम्पादनका आधारमा शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। विस्तारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकलाई संस्थाले ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, क्षमता अभिवृद्धि तालिम लगायतमा वार्षिक एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने राखियो।
कार्यविधीमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस)को अवधारणा राख्दै स्कोर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत बढी आएमा सतप्रतिशत भत्ता पाउने, एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता, एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत भत्ता र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ।
सरकारले सुविधा बढाउँदा पनि प्रदेशका स्वास्थ्य निकायका जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरु नै निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा बस्ने गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारबारे गरिएको अपेक्षा नै साकार नहुने स्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन्। ‘नियम कार्यान्वयन गराउने निकायका प्रमुखहरु नै निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा बस्ने हुँदा सरकारले बनाएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ’ प्रदेशका निवर्तमान निर्देशक डा गुणराज अवस्थी भन्छन्।
