धनगढी- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने लगायतका हकको संविधानमै व्यवस्था रहेको छ।
तर, अझै पनि एचआईभीबाट संक्रमित व्यक्तिहरु उपचार सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अछामकी ३० वर्षिया महिला ए आउजित (नाम परिवर्तन)की छोरी एचआईभी एड्सबाट संक्रमित छिन्। एचआईभीकै कारण श्रीमानसमेत गुमाएकी उनी छोरीलाई उपचार गराउन वयलपाटा अस्पताल पुगिन्। तर, नागरिकताको प्रतिलिपि नहुँदा उपचार गराउन पाइनन्।
भारतमा रोजगारीबाट फर्किएका उनका श्रीमानका कारण उनी र छोरीसमेत एचआईभीबाट संक्रमित भएकी थिइन्। उनले भनिन–‘श्रीमानका कारण एचआईभी संक्रमित भए। त्यसैमा उपचार गराउन जाँदा नागरिकताको प्रतिलिपि मागियो। मसँग थिएन। उपचार गराउन पाईन।’
घरबारविहिन रहेकी उनी अहिले उपचारकै लागि नागरिकता कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। कैलालीका ‘बि चौधरी’ (नाम परिवर्तन) पुरुष उमेरले ५० पुगेका छन्। एचआईभीबाट संक्रमित रहेका उनले नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र गुमाए। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका उनीसँग नागरिकताको प्रतिलिपि माग्दा नभएपछि उपचार गराउन पाएनन्। उनी भन्छन् –‘नागरिकताको प्रतिलिपि लिन गएको थिएँ। सिफारिस दिएर पनि पाएको छैन। नागरिकता नहुँदा अस्पतालमा निःशूल्क रुपमा पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित भएँ।’
कैलालीकै पुरुष ‘ई विक’ नाम परिवर्तनका बुवाको मृत्यु भएको छ भने आमाको नागरिकता छैन। उनकी आमा पनि एचआईभीबाट संक्रमित छिन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका उनले नागरिकताको प्रतिलिपि माग्दा भने–‘आमाले नागरिकता बनाएकी छैनन्। बुबा पनि बितिसके।’ नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसकेपछि उपचार नगराई फर्किनुपरेको उनी बताउँछन्।
नागरिकताको प्रतिलिपि नहुँदा अझै पनि एचआईभी संक्रमितहरु समस्यामा परिरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले तयार पारेको एचआईभी संक्रमितहरुको मानव अधिकार प्रतिवेदन अनुसार संक्रमितहरुसँग नागरिकताको प्रतिलिपि नहुनु, सबै एआरटी सेन्टर भौगोलिक हिसाबले पहुँचयुक्त नहुनु, एआरटी सेन्टरहरुमा भौतिक तथा मानव संशाधनको अभाव, नेपाली संक्रमितलाई भारतका अस्पतालमा भारतीय परिचयपत्र खोज्न लगायतका समस्या रहेको जनाइएको छ।
सो प्रतिवेदन अनुसार अझ पनि एचआईभी संक्रमितहरु उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसकेको जनाइएको छ। प्रदेशका पाँच वटा जिल्लामा गरिएको अध्ययन अनुसार संक्रमण पुष्टि भएपछि नियमित औषधिउपचार गराउनुपर्नेमा सम्पर्कविहिन हुनेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ।
सो प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा एचआईभी संक्रमण पुष्टि भएका तीन सय १९ जना सम्पर्कविहिन रहेका छन्। सोमध्ये ११ जनामात्र पुनः औषधि उपचारको दायरामा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नयाँ संक्रमित थपिने संख्यामा कमि आएन
राष्ट्रिय एड्स रणनीति (२०१६—२०२१) मा ‘नयाँ संक्रमण संख्या ५० प्रतिशतले कम गराउने, वालवालिकामा नयाँ संक्रमण ९०, प्रतिशतले कम गराउने, एड्ससँग सम्बन्धित मृत्युदर २५ प्रतिशतले कम गराउने, रहेकोमा जनस्वास्थ्यको, चुनौतीको रुपमा रहेको एड्स इपिडेमिकलाई २०३० सम्ममा अन्त्य गर्ने’ उल्लेख भएपनि प्रदेशमा नयाँ संक्रमितको संख्या घट्न सकेको छैन्।
एचआईभी संक्रमितहरुको मानवअधिकार प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘नयाँ संक्रमितको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिएन।’ कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र अछाम जिल्लाको तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई समेटेर सो निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार अछाममा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ३६, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ६४ र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ५७ जना नयाँ एचआईभी संक्रमितको संख्या थियो भने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा क्रमशः ७७, ६४ र एक सय जना नयाँ संक्रमितको संख्या रहेको छ।
प्रदेशमा रोजगारी नहुँदा भारत जानुपर्ने बाँध्यताका कारण अझै पनि नयाँ एचआईभी संक्रमित थपिने क्रममा सुधार हुन नसकेको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘अधिकाशं पुरुष संक्रमितहरु भारतको बम्बई लगायतका स्थानमा काम गर्न गएका बेलामा संक्रमित भएका छन। पुरुषका कारण श्रीमती तथा छोरा छोरीले एचआईभी संक्रमित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ।’
नेपालमा ३० हजार बढी एचआईभी संक्रमित रहेकोमा महिला ४० प्रतिशत, पुरुष ३५ प्रतिशत, पुरुषसँग यौनसम्पर्क गर्ने पुरुष तथा तेस्रो लिङ्गी ९ प्रतिशत, यौनकर्मीका ग्राहकहरु ९ प्रतिशत, पुरुष यौनकर्मी ३ प्रतिशत, सुईद्धारा लागु औषध प्रयोग गर्ने व्यक्ति २ प्रतिशत र महिला यौनकर्मी २ प्रतिशत जोखिममा रहेको उल्लेख छ।
रोजगार नहुँदा जिविकोपार्जन गर्न गाह्रो
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ११ की ४५ वर्षिया ‘ए’ नाम परिवर्तितका श्रीमान एचआईभी संक्रमणका कारण मृत्यु भयो। भारतमा रोजगारीमा गएर फर्केका श्रीमानका कारण उनी एचआईभी संक्रमित भईन।
एचआईभी संक्रमण र श्रीमानको मृत्युपश्चात उनलाई दैनिक जिविकोपार्जनमा समस्या भईरहेको बताउँछन्। उनी भन्छिन–‘एचआईभी संक्रमण भएपछि सरकारबाट निःशूल्क औषधि उपचार पाईरहेको छु। तर, घरमा खाना, लुगा कपडा लगायतको व्यवस्था गर्न समस्या रहेको छ।’
श्रीमानको कमाईबाटै घर खर्च चलाउँदै आएकी उनी एचआईभी संक्रमणका कारण पीडितसंगै वेरोजगार हुँदा समस्यामा छिन्।
‘रोजगारी पनि छैन्। खानलाई गाह्रो छ। संक्रमणका कारण भारी काम गर्न सकिदैन।’ उनले बालबालिकाको पढाइको व्यवस्थासंगै आफूहरुले गर्न सक्ने कामको लागि सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए।
उनीमात्र होइनन पछिल्लो समय कैलालीका एचआईभी संक्रमित परिवारलाई बालबालिकालाई शिक्षाको व्यवस्थासँगै घरमा खाद्यान्न, लुगाकपडा लगायतको व्यवस्थापन गर्न समस्या भईरहेको गुनासो गर्छन्। उनीहरु भन्छन ‘औषधीले मात्रै धेरै कमजोर बनाएको हुन्छ। पोषण नपुगेर पनि संक्रमितहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्।’ उनीहरुले स्थानिय तह, प्रदेश सरकारले आयआर्जन, सीपमुलक तालिम लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले एचआईभीबाट जोखिममा रहेका समुदायहरु अझै पनि आधारभुत सेवाको पहुँचबाहिर रहेको बताएका छन्।
उनले भने–‘औषधि उपचार नपाउनेदेखि जिवन जिउनका लागि आवश्यक रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा संक्रमितहरु समस्यामा परेका छन्। यसबारे मानवअधिकार पनि गम्भिर भएर लागिरहेको छ।’
उनले स्थानीय तहले संक्रमित नागरिकको तथ्यांक नराख्नु, एआरटी सेन्टर र स्थानीय तहबीच तथ्यांक अद्यावधिकमा समन्वयन नहुनु, स्थानीय तहको योजनामा संक्रमित लक्षित डेडिकेटेड कार्यक्रम योजना नहुनु लगायतका समस्या रहेको बताए।
‘तीन तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर काम गर्नु पर्छ,’ उनले भने ‘यसका लागि तीनै तहले समन्वय गर्न जरुरी छ।,’ उनले स्थानीय सरकारले भारत जानेहरुको अध्ययन अनुसन्धान र उनीहरुका लागि रोजगारीको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
