काठमाडौं- सरकारले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई मूल स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्दै सेवाको पहुँच समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने भएको छ।
हालसम्म आँखा स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पतालमा छैनन्। नेपाल नेत्रज्योति संघ मार्फत देशका विभिन्न स्थानमा आँखा स्वास्थ्य प्रवाह भइरहेको छ।
अब भने सरकारले मन्त्रालय मातहत र स्थानीय तथा प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट नै आँखा सेवा प्रदान गर्ने तयारी अगाडि बढाएको हो। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति ल्याएको छ। मन्त्रालयले २०७९ देखि २०८६ सम्मको सात वर्षीय रणनीति ल्याएको हो।
आँखा स्वास्थ्य सेवालाई मूल स्वास्थ्यसँग एकीकृत गर्दै सेवाको पहुँच समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने, सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका मार्फत आँखा स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, जनसहभागिता मार्फत प्रबर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक आँखा स्वास्थ्य सेवालाई कोही पनि नछुटुन् भन्ने अवधारणा अनुरुप समुदायस्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्य रणनीतिमा उल्लेख छ।
रणनीतिमा आँखा सेवालाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिक आँखा सेवासम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराई सेवा प्रवाह गर्ने, २५ देखि ५० शय्याको अस्पतालमा अप्टोमेट्रिस्टको दरबन्दी राखेर सेवा दिने, १०० शय्या र सो भन्दा माथिका अस्पतालबाट विशेषज्ञ र विशिष्टकृत सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्ने तथा थप गरी सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
आँखा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने, विशिष्टकृत र विशेषज्ञ आँखा सेवालाई स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा प्रदना गरिने लगायतका विषय पनि रणनीतिमा उल्लेख छ।
हेरौं रणनीति
