काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुको एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरेका हुन्। कार्ययोजनामा कुन कार्यक्रम कुन मितिमा के के हुने र कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रष्ट पारिएको छ।
एकीकृत कार्ययोजना अनुसार नीतिगत र संरचनागत सुधार सम्बन्धी विषय पहिलो नम्मरमा राखिएको छ। उक्त विषय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका नीतिगत विषयहरु, संगठन संरचनाहरु, स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, वित्त रणनीति लगायतका विषयहरु फागुनभित्र सक्नेदेखि असोजसम्म केके गर्ने भन्ने योजना बनाइएको छ।
जसअन्तर्गत रोग नियन्त्र केन्द्र निर्माणका लागि तयार पारिएको विधयेक आवश्यक संसोधनसहित अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, राष्ट्रिय प्रत्यायन बोर्ड स्थापना गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित पेश गर्ने, खाद्य प्रविधि तथा औषधि प्राधिकरण कृषी मन्त्रालयमा राय र सहमति लिने, औषधि ऐन २०३५ प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक काम अगाडि बढाउने लगायतका विषय रहेका छन्। यी कामहरुको प्रक्रिया फागुनबाट नै सुरु हुने कार्ययोजनाम उल्लेख छ।
स्वास्थ्य बिमालाई समयवद्ध कार्ययोजना मार्फत लागू गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्ययोजना (२०८० - २०८५) तर्जुमा गरी लागू गर्ने, अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सङ्घ अन्तर्गतका सबै अस्पतालहरूलाइ परिचालन गर्ने एकीकृत अस्पताल विकास समिति गठन आदेश तर्जुमा गर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गर्ने लगायतका विषयहरु पनि रहेका छन्।
यस्तै कार्ययोजनाको दोस्रो नम्बरमा लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा वितरणको विषय रहेको छ। उक्त विषय भित्र एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था सुरुमा केही अस्पतालमा लागू गर्ने, अस्पतालहरुमा अनलाइन टिकट, विद्युतिय रेकर्ड प्रणाली, सेवा शुल्कको एकरुपता लगायतका विषयहरु रहेका छन्।
कार्ययोजनाको तेस्रो नम्बरमा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सवलिकरणको विषय रहेको छ। जसअन्तर्गत ५, १०, १५ शैयाका ६५५ वटा आधारभूत अस्पतालहरूको भवन निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यीमध्ये असार मसान्तसम्म २० वटा अस्पताल निर्माणको काम सम्मपन्न भइसक्ने कुरा कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यस्तै असार मसान्तसम्ममा ३०० अस्पतालको निर्माणको काम अगाडि बढीसकेको हुने उल्लेख छ।
चौथो नम्बरमा मेक इन नेपाल अन्तर्गत नेपालमै औषधि उत्पादनको विषय राखिएको छ। जसअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधीहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न नेपाल औषधी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना रहेको छ।
कार्ययोजनाको पाँचौ नम्बरमा स्वस्थ नेपाली निरोगी नेपाल सम्बन्धी विषय रहेको छ। जसअन्तर्गत तहगत जिम्मेवारी सहितको निरोगी नेपालको दिग्दर्शन तयार गरी लागु गर्ने, सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयलाइ समेटी लागु गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको निगरानीको लागि अनुगमन खाका तर्जुमा गरी लागु गर्ने लगायतका विषय रहेका छन्।
यस्तै ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्न लक्षित विशेष कार्ययोजना बनाइ लागु गर्ने, महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने, सबै गर्भवती महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट शतप्रतिशत प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्न लक्षित विशेष कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्ने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्सको व्यवस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गरी थप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन योजना तयार गरी लागु गर्ने लगायतका योजनाहरु रहेका छन्।
मन्त्रालयले तयार पारेको योजनाका केही कार्यक्रम र समयतालिका
