काठमाडौं- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत मागेका छन्।
मङ्गलवार दिउँसो १ बजे बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार आफूलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाएकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन्।
सदनमा मत माग्दै सरकारी अस्पतालको लाइन हटाउनेदेखि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रहेको पनि प्रभानमन्त्री दाहालले बताए।
विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने–'सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइनेछ। गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सकहरूको संख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकनका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ।'
उनले भने- 'हाम्रा विश्वविद्यालयहरू क्यालेण्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल हुने थिएनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर जाने थिएन। विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिंग अवस्थामा हुने थिएनन्। खेलाडीलाई अरू सुविधा त परकोे कुरा, डाइटसम्म दिन नसक्ने अवस्था हुने थिएन। जनताको हामीप्रति एक ढंगको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु।
सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइनेछ। गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सकहरूको संख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकनका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ। स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्वोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाइनेछ। खाद्य, आवास र स्वच्छ खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ।' प्रधानमन्त्रीले भने।
