काठमाडौं– सत्ता साझेदार दलहरूले बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बताए।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम सुशासन र विकासका कुरामा केन्द्रित रहेको उनको दाबी थियो। कार्यक्रममा प्रत्येक क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको र जनतामा सेवा डेलिभरीको कुरालाई प्राथमिकता दिइएको उनले दाबी गरे।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका ८ विषय समावेश छ। 'निरोगी नेपाल: स्वस्थ नागरिक' शिर्षकमा स्वास्थ्यका विषयहरु रहेका छन्। जसअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्यदेखि बिमासम्मका विषयहरु रहेका छन्।
यी हुन् ८ विषय
निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने। यसका लागि-
१. सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुयाउने।
२. ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने। प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने।
३. सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।
४. महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने।
५. प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजांच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने।
६. सबै वालवालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने।
७. आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुऱ्याउन चिकित्सकहरूको संख्या बढाउने। चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने।
८. सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रवाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने ।
