काठमाडौं- सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई ‘पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था’ बनाउने तयारी गरेको छ। पोषणको महत्व बुझाउन र कुपोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पोषणमैत्री बनाउन लागिएको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको पोषण शाखाले जनाएको छ।
पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्थाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था कार्यान्वयन निर्देशिका २०७९’ समेत जारी गरेको छ। ‘पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८’ ले २०८७ साल सम्ममा देशका सबै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सोही निर्देशिका अनुसार देशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री बनाउने तयारी गरिएको पोषण शाखा प्रमुख लिला विक्रम थापाले बताए।
‘धेरै सूचकमध्ये एउटा भनेको कुनै पनि कुपोषित वा स्वस्थ बच्चा स्वास्थ्य संस्थामा आइसकेपछि उसको वृद्धि विकास मनिटरिङ गर्ने, के छ ती बच्चाको वृद्धि विकासको अवस्था?’ उनले भने, ‘यसको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन तथा सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। बच्चाको मात्र नभई आमाको पोषण, किशोर किशोरीको कुरा पनि यसमा हुन्छ।’
उक्त निर्देशिकाले स्तनपानको प्रवद्र्धनका लागि पनि जोड दिएको उनले बताए। पोषण विशेष कार्यक्रम तथा सेवाहरुलाई थप सशक्त बनाउने कडीका रुपमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था अवधारणाको विकास गरिएको हो।
नेपालमा बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा गर्भवती महिलाहरुको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि उक्त निर्देशिका जारी गरिएको उनले बताए। यसका लागि गुणस्तरीय पोषण विशेष सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पूर्ण र दीगो रुपमा पोषणमैत्री बनाइनेछ।
के के छन्, मापदण्डहरु?
पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणाका लागि सरकारले विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। ती मापदण्डहरु पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा घोषणा गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
पोषणमैत्री हुनका लागि स्वास्थ्य संस्थाको योग्यताको निर्धारण दुई चरणमा गरिनेछ।
एक, पहिलो चरणमा पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था योग्य हुनका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुले निर्धारित अनिवार्य मापदण्ड पुरा गरेको सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ।
दोस्रो, अनिवार्य मापदण्ड एक सय प्रतिशत पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरु दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। जसमा पोषण विशेष कार्यक्रमसँग सम्बन्धित १६ वटा प्रतिनिधिमूलक सूचकहरुको मूल्यांकन गरिनेछ र सो मूल्याकंनबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको योग्यता निर्धारण गरिनेछ।
अनिवार्य मापदण्ड तथा सूचकहरुको मूल्यांकनको आधारमा स्वास्थ्य संस्था पोषणमैत्री हुन योग्न भए÷नभएको कुराको निर्धारण स्थानीय स्वास्थ्य संस्था स्वयंले गर्नेछन् भने पोषण सेवा गुणस्तर सुधार निर्देशिका २०७८ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा गठित पोषण सेवा सुधार समितिले यसको निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ।
पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था हुनका लागि दश वटा मापदण्डहरु तोकिएका छन्। ती हुन्:
१. स्वास्थ्यकर्मीहरु मध्येबाट एक जना सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) को रुपमा तोकिएको
२. स्वास्थ्य संस्थामा पोषण विशेष सेवा दिनका लागि आवश्यक पोषण सम्बन्धी कम्तीमा एक् जना तालिम प्राप्त जनशक्ति उपलब्ध भएको
३. स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी तथा स्वच्छता सम्बन्धी निम्न पूर्वाधारहरु पुरा भएको
क) सबै सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकका लागि पहुँचयुक्त र सुरक्षित खानेपानीको सुविधाको व्यवस्था भएको
ख) सबै सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकका लागि पहुँचयुक्त र सफा शौचालयको व्यवस्था भएको
ग) सबै शौचालयहरु र सेवा कक्षहरुमा साबुन पानी सहितको हात धुने स्थानको व्यवस्था भएको
४. बच्चाको तौल लिने मेसिन, उचाई, लम्बाई लिने मेसिन, मुआक टेप उपलब्ध भएको तथा काम गर्ने अवस्थामा रहेको
५. पोषण विशेष सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक औषधि तथा सामग्रीहरु: भिटामिन ए क्याप्सुल, जुकाको औषधि, जिंक ट्याब्लेट, बालभिटा प्याकेट, आईरन फोलिक एसिड ट्याब्लेट, तयारी उपचारात्मक खाना (बहिरंग उपचार सेवा केन्द्रका लागि) को मौज्दात कम्तीमा एक महिनाको लागि उपलब्ध भएको
मासिक रुपमा कम्तीमा एक पटक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने गरेको तथा पोषण सम्बन्धी छलफल भएको
६. पोषण सम्बन्धी विभिन्न सूचनामूलक सामग्रीहरु सेवाग्राहीले देख्ने स्थानमा प्रदर्शन गरिएको। यो सँगै निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका विभिन्न अभिलेख तथा प्रतिवेदन फारमहरु पनि भरिएको हुनुपर्नेछ।
७. पोषण सेवा गुणस्तर सुधार निर्देशिका २०७८ ले व्यवस्था गरे बमोजिमका पोषण सेवा गुणस्तर मूल्यांकन चेकलिष्टहरुको प्रयोग भएको
८. पोषण विशेष कार्यक्रमका सबै सेवाहरु उपलब्ध भएको
९. स्वास्थ्य संस्थामा पोषण कर्नर स्थापना भएको
१०. आइमाम कार्यक्रममा स्पेयर स्ट्यान्डर्ड पुरा गरेको स्वास्थ्य संस्था (बहिरंग उपचार सेवा केन्द्रको हकमा)
न्यूनतम मापदण्ड पुरा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पनि विभिन्न १५ वटा मुख्य सूचकको आधारमा पनि वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। जसमा गर्भवती महिलाले कम्तीमा चार पटक पूर्व प्रसुति जाँच गरेको प्रतिशत, सुत्केरी महिलाले कम्तीमा तीन पटक उत्तर प्रसुति जाँच गरेको, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएका महिलाहरुको प्रतिशत लगायत १५ वटा सूचक यस अन्तर्गत पर्दछन्।
पोषणमैत्री हुन योग्यता नपुगेका स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरी पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा विकासका लागि छलफल गरिने प्रमुख थापाले बताए। पुरा नभएका मापदण्डहरुमा सुधार गर्नका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक क्रियाकलापहरु निर्धारण गर्ने तथा आवश्यक स्रोतको पहिचान र परिचालन गरिने उनले बताए।
‘यो एउटा अभियान हो। सेवा गुणस्तर सुधार समितिले पोषणसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु हुन्छ। अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्ने काम हुन्छ।’ उनले भने।
२०८७ सम्म सबै स्थानीय तह पौषणमैत्री स्थानीय तह
२०८७ सम्म सबै स्थानीय तहलाई पौषणमैत्री स्थानीय तह बनाउने लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरु तय गरिएको उनले बताए। एकै पटक धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पोषणमैत्री बनाउन नसकिएपनि विस्तारै अघि बढ्दै जाने उनले बताए। उनका अनुसार हाल यो अभियान अछामबाट सुरु गरिएको र क्रमश अघि बढ्दै जानेछ।
स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने खानेकुरालाई नै प्रवद्र्धन गरिने बताउँदै उनले भने, ‘जुन स्थानीय स्तरमा जहाँ जे पाउँछ त्यहाँकै खाद्यान्नहरु राखिनेछ। जसले गर्दा आमाहरुलाई सिकाउन पर्यो भने त्यही खाद्यान्नहरु देखाउँदै सिकाउने पनि गरिन्छ। यसका लागि पोषण कर्नर ती स्वास्थ्य संस्थामा हुन्छन्।’
यो कार्यक्रम अहिले आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरिनेछ भने विस्तारै अस्पतालहरुमा पनि लागू गरिने उनले बताए। पोषणको महत्व, मिलाएर सन्तुलित भोजन खाने तरिका लगायत जानकारी दिन आफुहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम समेत दिइने उनले बताए।
उनले भने, ‘आजको भोलि नै घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कोठाको कुरा छ। सामग्रीको कुरा छ। आमालाई सिकाउने विषय छन्। विस्तारै गर्दै जाने र ती स्थानीय तहमा जति वटा स्वास्थ्य संस्था छन्, ती सबै पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था भएपछि पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा हुन्छ।’
हाल परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत पोषण विशेष कार्यक्रमका रुपमा विशेषगरी दश वटा कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन्।
१. वृद्धि अनुगमन तथा परामर्श
२. रक्तअल्पताको रोकथाम तथा नियन्त्रण
३. भिटामिन ए को कमीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार
४. जुका नियन्त्रण
५. शिशु तथा बाल्यकालिन पोषण कार्यक्रम
६. मातृ, शिशु तथा बाल्यकालिन पोषण कार्यक्रम
७. शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन
८. बालभिटा वितरण
९. विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम
१०. आयोडिनयुक्त नुनको प्रवद्र्धन
सन् २०३० सम्ममा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका हुने पुड्कोपनलाई १५, ख्याउटेपनलाई ४ तथा प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा हुने रक्तअल्पताको समस्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने सरकारको दीगो विकास लक्ष्य छ।
