काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि बदनियतपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीहरुले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
आयोगले एमडी तथा एमएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि भर्ना लिने समयमा संसोधन गरिएकोले सो संसोधनमा बदनियत देखिएको विद्यार्थीहरुको रिटमा उल्लेख छ।
उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले संसोधन गरेको म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधिलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
'म्याचिङ प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरि पहिलो चरणको म्याचिङ कार्यतालीकामा भर्ना हुन तथा अध्ययन गर्न विषय र शिक्षण संस्थाबाट खाली हुन आउने विषय र संस्थामा सोही योग्यता क्रममा रहेका भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा हटाई आयोगबाट प्रकाशित भएको सुचना तथा सोसँग सम्बन्धीत निर्णय स्वेच्छाचारी र बदनियतपुर्ण भएको हुँदा परमादेश लगायत उचित न्याय प्रदान गर्न उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ।' रिटमा भनिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा स्वीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था तथा विषयको प्राथमिकता निर्धारणको व्यवस्था छ। त्यसमा योग्यता सूचीका आधारमा विद्यार्थीहरुको छनौट गरिन्छ। बढी अंक ल्याउनेहरुले विषय र संस्था रोज्नका लागि पहिलो प्राथमिकता पाउँदछन्। त्यसपछि क्रमश पछाडि नाम निस्केकाहरुको पालो आउँछ।
तर, अहिले संसोधन गरिएको भनिएको कार्यविधिमा अपग्रेड सिस्टम नहुने भनिएको छ।
