धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटरभित्र रहेका नीजि अस्पताल तथा क्लिनिक हटाउनुपर्ने गरी मापदण्ड तयार गरि स्वीकृत गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुस ८ गतेमात्र मन्त्रीस्तरबाट ‘नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड २०७९’ स्वीकृत गरेको हो। योसँगै अब सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको तीन सय मिटर भित्र रहेका नीजि तथा स्वास्थ्य संस्था हटाउने बाटो खुल्ला भएको छ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको दुई वर्षभन्दा बढी भएपनि प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार गर्न सकेको थिएन। २०७७ साल भदौ १४ गते प्रदेश सभाबाट जनस्वास्थ्य ऐन पारित गरेको थियो। सो ऐनको दफा २७ उपदफा २ मा भनिएको छ –‘बन्देज गराएका नीति अस्पताल, पोलिक्लिनिक क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालाई स्थानान्तरण गर्नका लागि छ महिनाभित्र मापदण्ड बनाई निश्चित समय दिइने छ।’
यद्यपी प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालका तीन सय मिटरभित्र सञ्चालनमा रहेका नीजि अस्पताललाई हटाउनका लागि मापदण्ड बनाउन ढिलाई गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डमा परिषरको सिमानालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ। दफा ४ उपदफा १ मा भनिएको छ –‘दुरी मापन गर्नका लागि सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिषरको सिमानालाई प्रमुख आधारका रुपमा लिइने छ’ भने उपदफा २ मा ‘सिमाना र नीजि अस्पतालबीचको सबैभन्दा सिधा र छोटो दुरी मापन गरिने छ। दुरी मापन प्रचलित विधिको प्रयोग गरिने छ। यसरी दुरी मापन गर्दा अन्य सम्बन्धित निकायको सहायता लिन सकिनेछ।’
सो मापदण्डमा भनिएको छ –‘दुरी मापन गर्दा परिषरको सीमानाबाट तीन सय मिटरको दुरीभित्र पर्ने संरचनाहरु स्थानान्तरणको सूचिमा कायम गर्ने र तथ्यांक संकलन गरि निश्चित समयावधि भित्र हटाउनुपर्ने छ।’
घर भाडामा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसायीहरुले एक वर्षभित्र र आफनै नाममा जग्गा जमिन भएको र सो जग्गामा भवन बनाई व्यवसाय संचालन गरिरहेकाले पाँच वर्षभित्र संरचना हटाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ–‘स्थानान्तरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मिति देखि समयको गणना गरिने छ।’ तथ्यांक संकलनपछि निर्देशनालयले नीजि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
सो मापदण्डको दफा ८ मा भनिएको छ –‘तोकिएको समयभित्र नीजि अस्पताल वा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण नगरेको भनी निर्देशनालयले मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवसायीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ।’
मन्त्रालयले जरिवाना गर्दा समेत स्थानान्तरण नभएमा व्यवसाय संचालन अनुमति पत्र खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
