काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने माग गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील र विशिष्टीकृत सेवा भएको हुँदा स्थानीय तह र प्रदेशबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरिँदा गुणस्तरीय र प्रभावकारी नहुने भन्दैं कर्मचारी व्यवस्थापन संघबाट गर्नुपर्ने संगठनले माग गरेको हो।
संगठनको पुस ८ र ९ गते बुटवलमा सम्पन्न दोस्रो पूर्ण वैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनले सरकारसँग १९ बुँदे माग अघि सारेको छ। संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापाले स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य सेवा आयोगको स्थापना गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भष्ट्राचार रोक्न कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग संघठनले प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाको प्रशासनिक, लेखालगायत अन्य समूहहरुमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीदेखि राजपत्रांकित प्रथम, द्धितीय, तृतीय श्रेणीका सबै पदहरुमा आन्तरिक र खुल्ला पदमा प्रवेशका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी कम्तिमा १२ महिना तालिम वा प्रमाणपत्र लिएको उम्मेदवार अनिवार्य हुनु पर्ने माग गरे।
तत्काल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, समायोजन प्रक्रियामा हाल प्रदेश र स्थानीय तहले फिर्ता गर्दा फाजिलमा परेर तलब नपाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको समस्या तत्काल समुचित तवरले समाधान गर्नुपर्ने संगठन माझ रहेको अध्यक्ष थापाले बताए। यस्तै, निश्चित मापदण्ड र मर्यादा निर्धारण गरी नर्सिङ सेवा र समूह एउटै बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको जिम्मेवारीका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संगठनको माग छ।
संघ र प्रदेशमा चक्रीय प्रणालीअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको सरुवा गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले गरेको छ। चक्रीय प्रणालीबाट हुने सरुवा वैज्ञानिक र पारदर्शी हुने भएकाले विदेशमा यस्तो प्रचलन रहेको संगठनका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले बताए। संघ र प्रदेशमा ग्रेड वृद्धि सोर्सफोर्सका आधारमा हुँदा इमान्दार र पहुँच नभएका स्वास्थ्यकर्मीहरु अन्यायमा परेको भन्दै ग्रेड वृद्धिलाई समन्यायिक तवरले तत्काल लागु गर्नुपर्ने संगठनको माग छ।
