काठमाडौं- सरकारले खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयस्तरमा पुगेर खोज्ने तयारी गरेको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएसएस) २०२२ को अध्ययनले नेपालमा चार प्रतिशत बालबालिका खोप लगाउन छुटेको देखाएको छ।
खोप लगाउन छुटेका तिनै चार प्रतिशत बालबालिकालाई खोज्न विद्यालयस्तरमा कार्यक्रम लैजाने तयारी गरेको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुखले जनाएको छ। विद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, नीजि क्षेत्रहरुसँगको सहकार्यमा मात्र उक्त योजना सफल हुने शाखा प्रमुख डा सागर दाहालले बताए।
उनले भने, ‘३/४ वर्षको उमेरदेखि बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न थालिसकेका छौँ। ती विद्यालयहरुमा जो भर्ना हुन आउँछन्, उनीहरुसँग भर्ना विवरण लिने बेला सबै खोप लगाएको छ-छैन भनेर जानकारी लिन सक्छौ।’
उक्त अभ्यास लागू भए भर्ना हुने क्रममा बालबालिकाको अन्य विवरणसँगै नियमित खोपको मात्रा पुरा गरे-नगरेको बारे सोधिनेछ। सो क्रममा खोप लगाउन छुटेका बालबालिका भेटिए खोप लगाउन मिल्ने प्रावधान मिलाइने दाहालले बताए।
‘खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई विद्यालयस्तरमा पुगेर खोज्ने हाम्रो योजना हो। तर अन्य निकाय र क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यो योजना सफल हुन सक्दैन। त्यसैले यसमा सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ।’ उनले भने।
सरकारले वर्षेनी एक वर्ष मुनिका करिब ५ लाख ३८ हजार बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउने गरेको छ। जसमध्ये करिब २१ हजार ५२० बालबालिका छुटेको एनडीएचएसको रिपोर्टले देखाएको छ।
सन् २००१ देखि क्रमश सुधार आउन थालेको यो अवस्था सन् २०२२ मा आएर पुनः बढेको देखिन्छ। सन् १९९६ मा २० प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप लगाउदैन थिए। सन् २००१ मा यो संख्यामा सुधार आउँदै १ प्रतिशतमा झरेको थियो।
त्यसपछि क्रमश सन् २००६ मा ३, २०११ मा ३, २०१६ मा १ हुँदै २०२२ मा ४ प्रतिशत पुगेको एनडीएसएसको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
