विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार बंगलादेश, म्यान्मार, पाकिस्तान, भारतसहित हाम्रो नेपाल उपचारमा लाग्ने ठूलो खर्च (५७ प्रतिशत) नागरिकले आफ्नै खल्तिबाट बेहोर्ने मुलुकमा पर्छन्। भारत र बंगलादेश सुधारोन्मुख छन्।श्रीलंका यो क्षेत्रमा अग्र स्थानमा रहे पनि हाल आर्थिक संकटमा गुज्रन पुगेको छ। नेपाल भने सबैको हित हुने गरी सार्वजनिक स्वास्थ सेवामा सुधारतर्फ उन्मुख होइन,लिंग, जाती,भुगोल आदिलाई आधार बनाएर नगद बाँड्ने देशमा पर्छ। नेपाल सरकार बिना सुविधा बुझाइएको उच्च कर र रेमिटेन्सको रुपमा भित्रिएको रकमबाट नगद बाँड्न नै उद्दत छ्,अझै उमेर घटाउने र रकम वृद्धि गर्ने चुनावी स्टण्टबाजिमा होडबाजी नै चलिरहेको छ।
नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको सुनिस्चितता हुन नसकेको मात्रै होइन नेपालका बहुसंख्यक न्यून आर्थिक अवस्था र पहुँच नभएका नागरिकहरु असाध्य या आकस्मिक रोग लाग्दा यात अकालमा मर्न बिवस छन् भने अंग गुमाउन बिवस छन या आजीवन ॠणको भारले थिचिएका छन्। स्वास्थ बिमा कार्यक्रमले अवश्य पनि केही राहत र सहजता भने प्रदान गरेको छ।
दुई दशक अघिदेखि नै चर्चा र बहसमा ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बल्लतल्ल २०७२ देखि आंशिक रुपमा र हाल मुलुकभरी नै लागू त भयो। तर निरन्तरता बारे धेरै आशंकाहरु उब्जिएका छन। आवश्य कानुनी सुधार ,नियमावली संसोधन गर्नको साटो बिमा कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउन खोजेको प्रतित हुन्छ। विभिन्न स्वार्थी तत्वहरुबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नै असफल पार्ने प्रयासहरु न भएका पनि होइनन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले, स्वार्थपुर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक अव्यवस्था , ढिलासुस्ती, रकमको समयमा सोधभर्नाको अभाव, बिमाको दुरुपयोग, स्तरीय उपचार सेवाको सहज उपलब्धताको अभाव आदि चुनौतlहरुको सामना गर्नुपरेको थियो र छ। राष्ट्रिय बिमा बोर्डले गत आर्थिक वर्ष बिमितहरुको उपचार गरे बापत दाबी भएकोमध्ये साढे नौ अर्ब रुपैयाँ प्रदायकहरुलाई भुक्तानी गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। सायद दाबी अनुसार कतिको अझै भुक्तानी हुन बाँकी पनि होला। हालसम्म ३२ प्रतिशत परिवार एवं २१ प्रतिसत (५७ लाख ) जति नागरिकहरु आवद्ध भएकोमा कार्यक्रम भरपर्दो र प्रभावकारी हुन गए वर्षिक नविकृत एवम थप बिमितहरुको संख्यामा पनि बढोत्तरी हुन सक्छ। प्रतिपरीवार ३५०० रुपैयाँ उठ्दा कुल प्रिमियम ६ अर्ब रुपैयाँ जति पुग्ने भए पनि विभिन्न कारणले सो रकम कम उठेको पनि हुन सक्छ।
प्रशासनिक एवं अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा थप खर्च हुन्छ। आगामी वर्षमा बिमितको संख्या बढे प्रिमियम एवं खर्च हुने रकम पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। सरकारले संचालन गरेको कार्यक्रम भएकोले निजि क्षेत्रमा जस्तो मुनाफा नखोजिए पनि यस्को दिगोपना र निरन्तरताको लागि सरकार,स्वास्थ्य मन्त्रालय, बिमा बोर्ड, कार्यान्वयन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरु एवं बिमीत नागरिकहरुको ठूलो भुमिका रहेको छ। स्वास्थ्य बिमा जस्तो बिशिष्टिकृत कार्यक्रमको जिम्मा दिंदा कम्तिमा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र एवं स्वास्थ्य सेवा पद्दति बारेको जानकारीलाई आधार बनाउनको सट्टा राजनीतिक पहुँच र लेनदेनलाई बनाउनु बिडम्नापूर्ण छ।
बिमा उपचारको क्रममा रकमको कति सदुपयोग हुन सक्यो? पाउनै पर्ने सेवाग्राहिले उचित सेवा पाए कि टाँठाबाठा पहुँच पुगेकाहरु नै बढी लाभान्वित भए? आवश्यक नपरे पनि प्रिमियम बापत प्राप्त हुने अधिकतम एक लाख रुपैयाँ खर्च गराउने गलत नियत या मानसिकता त कतै विकसित भएन?
चिकित्सकहरुलाई महंगो परीक्षण या औषधि लेखिदिन दबाब दिने प्रवृत्ति पनि कतै देखियो कि? शुल्क तिरेर डाक्टरहरुको निजि क्लिनिकमा समेत पुगि बिमा सेवा उपलब्ध संस्थाको प्रेस्कृप्सनहरु, महंगो औषधिले भरिदिन दबाब दिने प्रबृत्तीका कारण पनि उपचारको रकम बढ्न सक्नेतर्फ कम्तिमा विवेकशील नागरिकहरु सचेत हुनुपर्ने हो। उदेक लाग्छ, बहिरंग विभागमा मैले बिमा गरेको छु सिटी स्क्यान गरिदिनुपर्यो, महंगो औषधि लेखिदिनुपर्यो भन्ने दवाबको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। बिमा भनेको त आवश्यक पर्नेले सुविधा लिनुपर्ने पद्धति हो भन्ने चेतना फैलाउन आवश्यक छ। त्यसैगरी प्रेस्कृप्सनहरु सामान्यतया आवश्यक नै नपर्ने प्रतिप्याकेट हजारौं रुपैयाँ मुल्यका बिमाको सुविधामा नपरेका महंगा भिटामिनहरुबाट प्रभावित हुनु आचारसंहिता विपरीत छन।
वर्तमान अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले सरकारी बिमा मार्फत खर्च हुन गएको अरबाैं रुपैयाँ प्रती त कतै स्वार्थि तत्वहरुको आँखा लागेको त होइन? केही निजि सेवा प्रदायक संस्थाहरुको अत्यन्तै गंभिर आरोप छ -दाबी गरिएको रकमबाट आर्थिक निकाय या अन्य जिम्मेवारहरुले कमिसनको लोभ गरे। के यो आरोप सत्य हो भने गंभिर अपराध हो। त्यस्तै केही सेवा प्रदायकहरुले नक्कली रिपोर्ट खडा गरेको आरोप पनि छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थासहित निजि मेडिकल कलेज एवं सिमित अस्पतालहरुमा मात्रै लागू भएकोमा बिमा पद्धतिलाई उपयुक्त प्रेषण पद्धति अनुसार झन्झन् व्यापक र बिस्तारीत बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। नेपालमा श्रवण शक्ति कम हुँदा आवश्यक पर्ने कक्लियर इम्प्लान्ट एवं विभिन्न प्रकारका श्रवण यन्त्रहरु निकै महंगो पर्न जान्छन्। ती बस्तुहरु मात्रै होइन दीर्घकालीन कान पाक्ने गम्भिर प्रकारका रोगहरुको मास्टोइड सल्यक्रिया समेत बिमाको प्याकेजमा समेटिएको छैन। त्यसैले विज्ञहरुसहितको अन्तरक्रियाबाट ऐन, नियमावली एवम कार्यक्रमहरुमा समेत परिमार्जनको आवश्यकता छ। उपयुक्त प्रेषण प्रणाली, आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स सहितको यातायात साधन ,आकस्मिक सेवाको चुस्तता र सहजता, संघीय एवम प्रादेशिक मन्त्रालयहरुमा हटलाइन टेलीफोन नम्बर सहितको चौबिसै घण्टा गुनासो सुन्ने इकाइको व्यवस्थापन र समन्वयको आवश्यकता लाई औंल्याउँदै आइएको हो। निजि कर्पोरेट अस्पतालहरुमा लाखौं खर्च हुने शल्यक्रिया सेवाहरु,क्यान्सर, गंम्भिर चोटपटक, मुटु आदि सेवाहरु पहुँचयोग्य र सहज बनाउन अपरिहार्य छ। अहिले काठमाडौ सहितका केन्द्रीय सहुरत मोफसलका क्यान्सर एवं अन्य सरकारी अस्पतालहरुमा रेडियोथेरापी सेवा उपलब्ध नहुँदा क्यान्सरका बिरामीहरु ठूलो मर्कामा परेका छन्। निजि अस्पतालहरुमा लाखौं खर्च हुँदा एक लाखको आर्थिक सहायता हात्तिको मुखमा जिरा झैं बन्न पुग्छ। दशौं करोडमा वीरमा खरिद गरिएको टोमोथेरापी उपयोगमै नआइ बेकामे बन्न पुग्यो। अंग प्रत्यारोपणलाई बिस्तारित र सहज बनाउन आवश्यक छ।
बिमाको कारण पनि अहिले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध केन्द्रदेखि मोफसलका सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको चाप बढेको छ। झनै स्वास्थ्य बिमा सरकारी अस्पतालमा मात्रै सिमित राख्दा यो चाप थेग्नै नसक्ने गरी बढ्न पुग्छ। सरकारी अस्पतालको बहिरंग सामान्यतया १० देखि १२ या १ बजे सम्म खुल्छ। त्यो केही घण्टाको अवधि भित्र चिकित्सकहरुले भिड पन्छाने कि बिरामीको उचित निदान गरि उपचार गर्ने? त्यसैले ती अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाइ सेवाको परिणाम अनुसारको अतिरिक्त पारिश्रमिक दिई अतिरिक्त समयमा शल्यक्रिया सहितका सेवाहरु प्रदान गर्नुको बिकल्प नै छैन। बिमाका बिरामीहरुलाइ अतिरिक्त सेवा प्रदान गरे बापत सम्बन्धित चिकित्सकहरुलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन नमिल्ने भनिएको छ जुन तर्कहिन, अनुपयुक्त र प्रत्युत्पादक छ।
उनीहरुलाई आवास र अतिरिक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी बिहानदेखि बेलुकीसम्म सरकारी अस्पतालमा सेवारत रहने वातावरण बन्नुपर्छ। अहिले चिकित्सा बजार एवम सरकारी अस्पतालहरुमा युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको अभाव छैन। विरका विभिन्न विभागमा अहिले अत्यधिक संख्यामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले काम पाउन सकेका छैनन। मोफसलका सार्वजनिक अस्पतालहरु कतै विशेषज्ञ चिकित्सक रहित छन, कहिं उपकरण एवं औजार बिना उनीहरू हात बाँधेर बस्नुपर्ने स्थिती छ।
दुर्गमबाट बल्लतल्ल उपचारार्थ आउने बिरामीलाई फेरि पालोमा आउन सम्भव पनि हुन्न। सरकारी अस्पतालहरुमा यो समस्या छ। शल्यक्रिया कक्ष, बेहोस गर्ने चिकित्सक आदिको कमिले शल्यचिकित्सकले चाहेर मात्रै पनि सेवा दिन सकिन्न। निजि अस्पताल एवं शिक्षण अस्पतालहरुमा यो समस्या कम छ। प्रत्येक दिन जसो शल्यक्रियाको सुबिधा छ। शल्यक्रिया सहितको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न मोफसलका अस्पतालहरुमा सम्बन्धित विषयका एक जना भन्दा वढी विशेषज्ञ पठाउन आवश्यक हुन्छ यसो गर्दा सेवाको निरन्तरता कायम हुन्छ।स्वास्थ्य बिमालाई निवर्तमान अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले अन्यौल ग्रस्त बनाइदिएको छ। वर्षौ सम्म दुर्गमका गाउँहरुमा माओबादी आक्रमणको नेतृत्व गरेका माओबादी पार्टीका तात्कालिक अर्थमन्त्री मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था बारे बेखबर नहुनुपर्ने हो। उनलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्त एवम कमजोर अवस्थामा व्यापक अभिबृद्धी नगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सो क्षेत्रमा मात्रै सिमित गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने कुराको हेक्का नै थिएन कसरी भन्न सकिएला र? बीस प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक गरिबी र अभावको दुश्चक्रमा बाँचिरहेका र बहुसंख्यक स्तरीय उपचार गर्न असक्षम रहेको मुलुकमा उपयुक्त एवम दिगो उपायद्वारा आर्थिक ब्यबस्थापन गरि बिमालाइ झनै सहज र बिस्तारित बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आइएको हो।
वार्षिक ३५०० रुपैयाँको पृमियम रकम बापत ५ जना सम्मको परीवारको कुनै सदस्यले एक लाख रुपैयाँ सम्मको आकस्मिक एवम सल्यक्रिया सहितको सेवा निशुल्क प्राप्त गर्दा आर्थिक रुपमा निकै सहजता भएको थियो। पंक्तिकार कार्यरत मेडिकल कलेजमा गत आर्थिक वर्षमा नाक ,कान,घाँटी,गला सँग सम्बन्धित शल्यक्रिया भएका ४७६ मध्ये १७६ जना बिमित थिए। ती शल्य सेवा प्राप्त गर्नेमध्ये धेरै जसो दीर्घकालीन कान पाकेका ,पुरानो पिनास, गलगाँड एवम घाँटीमा विभिन्न गिर्खा भएका बिरामीहरु थिए जस्को निजि कर्पोरेट अस्पतालहरुमा उपचार गर्दा प्रतिब्यक्ति लाख रुपैयाँ भन्दा पनि बढी खर्च हुन सक्थ्यो। यो एक उदाहरण मात्रै हो। बिमाको कार्यक्रमले विशेषगरी सल्यक्रिया सहितको सेवा आवश्यक पर्नेहरु अवश्य लाभान्वित भएका छन्।
अझै तोकिएको अस्पतालहरुमा क्यान्सर सहितका विभिन्न रोगहरुको उपचार गर्दा सरकार बाट प्रतिब्यक्ति एक लाख रुपैयाँ सम्म सहयोग गर्ने प्रावधान रहे पनि ती असाध्य रोगहरुको निजि अस्पतालहरुमा उपचार गर्दा लाखौं खर्च हुन जान्छ ,सो रकम मिजि अस्पतालमा उपचार गर्दा हात्तिको मुखमा जिरा सदृस हुने भएकाले सार्वजनिक एवम शिक्षण अस्पतालहरुमा स्तरीय सेवाको अपरिहार्यता रहन्छ। बेथितिहरु पैदा हुनु र झांगिनुमा आफन्त सहितका सेवाग्राही , स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं बिमा ब्यबस्थापन र चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीसहित सेवा प्रदायक संस्था सबै जिम्मेवार छन।मुख्य कुरा राजनीतिक पार्टिका जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका पार्टी नेताहरु अत्यतै सिमित दायरा ,संकिर्ण सोचाइ , राजनीतिक एवम ब्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेको पाइन्छ।
बिमितको उपचारको सुरुआत सरकारी स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल बाट नै प्रदानित हुनु सकारात्मक हो।तर स्तरिय उपचारका लागि आवश्यक जनशक्ति र साधनको जरुरत पर्दछ। सो हुन नसके समयमै सहजतापुर्वक संबन्धीत संस्थामा पुग्ने सुनिस्चितता पनि हुनुपर्छ। बिमासंगै सार्वजनिक अस्पतालहरुको सेवामा मात्रात्मक एवम गुणात्मक सुधार अपरिहार्य थियो र छ।सार्वजनिक क्षेत्रको अभिबृद्धीको साथै हाल कुल स्वास्थ्य क्षेत्रको ७० प्रतिसत भाग ओगटेको निजि क्षेत्रको पनि सहजिकरण र नियमन बांछित छ।
कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ऐन एवम अन्य अब्यबहारिक एवम त्रुटिपूर्ण प्रावधान , आर्थिक ब्यबस्थापन आदिमा सुधार, नियमन एवम परिमार्जन गर्दै सेवालाइ बिस्तार गर्नको सट्टा बिमा झन संकुचित र सिमित बनाउन खोजिएको आशंका छ। वर्षै पिच्छे नविकरण गरिरहन भन्दा आम्दानीको मुल श्रोतमा नै आम्दानी अनुसार स्वास्थ्यकर उठाउने प्रणाली,संबन्धित इकाइमा दर्ता गरि आवश्यकता अनुसार माथिल्लो स्तर या सुविधा सम्पन्न संस्थामा प्रेषण प्रणाली,बिमा सेवा सुविधाको शून्य दुरुपयोग आदि जस्ता कुराहरूको ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ। अहिले स्वास्थ्य बिमा पद्धतिलाई अपजसको भारी बोक्न पर्ला भनेर जवर्जस्ती टिकाउने मात्रै काम भैरहेको छ।तर बिमा पद्धतिलाई अल्पकालीन होइन दीर्घकालीन र निरन्तर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कानुनी अस्पष्टताहरु सच्याउन सकिन्छ।बिमा कार्यक्रम लागू गर्नमा योगदान दिएका गगन थापा सहितका अन्य भु पु स्वास्थ्य मन्त्रीहरु लगायत अन्य मन्त्रालय संबद्द पदाधिकारी , स्वास्थ्य बिमा बिज्ञ, स्वास्थ्य अर्थसास्त्री आदिहरुको प्रयास बिमालाई दीर्घकालीन र नैरन्तरिक बनाउन केन्दृत हुनुपर्छ। अहिले स्वास्थ्य बिमाको बिकल्प छैन। बरु बिमालाई अझै परिमार्जित ,प्रभावकारी र बैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ। निशुल्क एवम निसर्त आकस्मिक एवम आधारभुत सेवासहित मुलुक भरी अनिवार्य बिमा लगाउन सकिन्छ।
सक्षम नियमनकारी निकाय
नेपालमा मुलत डा गोविन्द केसीको सत्याग्रहको बलमा शक्तिशाली नियमनकारी चिकित्सा शिक्षा आयोगसहित ऐन पारीत भयो। जसले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा मन्त्रालयहरुलाई समेत बाध्यकारी हुनेगरी निर्देशन जारी गर्न सक्छ। पंक्तिकारले चिकित्सा शिक्षामा मात्रै सिमित नरहने गरी समग्र चिकित्सा सेवा र शिक्षा दुवैप्रती जिम्मेवार राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको आवश्यकतालाई पटकपटक उठान गरेकै हो। जस्को सुनुवाइ संबद्ध पक्षबाट हुन सकेन। अझै पनि फगत स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक फाँटप्रती निर्भर मेडिकल काउन्सिललाई निर्वाचित चिकित्सकहरुको सट्टा बहुप्रतिनिधिमुलक र विज्ञहरु सम्मिलित एक चुस्तदुरुस्त स्वतन्त्र अधिकार संपन्न एवम कामकाजी संस्थाको रूपमा रुपान्तरण गर्ने या चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा संशोधन गरी दुवै हेर्ने शक्तिशाली चिकित्सा आयोगको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। छिमेकी राष्ट्र चीनदेखि भारतमा समेत यो व्यवस्था छ।
