२०७४ सालको बाढी र पहिरोले गर्दा मुलुकका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भए। तीमध्ये तीन वटा त सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाकै थिए।
नगरपालिकाका १० वटा स्वास्थ्य संस्थामा बाढी पस्यो र पानी ४/५ दिनसम्म जम्यो। मानिसहरु बिरामी परे। स्वास्थ्य सेवा लिन डेढ घण्टा टाढा मलंगवा वा पाँच घण्टा पर जनकपुरसम्मै जानुपरेको थियो। हरेक बर्खामा स्थानीयहरु पनि त्यस्तै बाढी र बाढीले ल्याउने विपत्ति आइपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा बाँचेका छन्।
बलरा (सर्लाही)- कुरा २०७४ साल साउन अन्तिम साताको हो। बागमती नदीमा आएको बाढी गाउँमा पसेको थियो। घर बाहिर पानी घुँडासम्म आइपुग्यो र ४/५ दिनसम्म पनि जमिरह्यो।
बलरा नगरपालिका, हथियौलका अमननाथ कुमार साहकी ८० वर्षीया हजुरआमालाई ज्वरो आयो। पेट पनि दुखेर आत्तिन थालिन्। घरायसी औषधिमुलोले पनि खासै काम नगरेपछि परिवार सबै आत्तिए। बाहिर जाऊँ पानी नै पानी छ, नजाऊँ हजुरआमा पीडाले छटपटाउँदै छिन्।
उपचार गर्न घर नजिकै स्वास्थ्य चौकी नभएको भने होइन। तर स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्ने बाटोमा पनि पानी नै पानी थियो। अनि स्वास्थ्य चौकीमै पानी पसेपछि सेवा बन्द थियो। स्वास्थ्यकर्मी थिएनन्।
अमननाथ साइकल चलाउँथे तर साइकल चलाउने बाटो पनि डुबेको थियो। निजी अस्पतालका चिकित्सकलाई घरमै बोलाएर महँगो शुल्क तिरेर हजुरआमाको उपचार गर्नुपर्यो।
गत भदौ पहिलो साता स्वास्थ्य चौकीतर्फ देखाउँदै उनले भने, 'जब यहाँ पानी पानी हुन्छ तब स्वास्थ्य चौकी खुल्दै खुल्दैन। डाक्टर (स्थानीयहरु अहेब लगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई डाक्टर भन्छन्) पनि आउँदैनन्।'
गाउँमा बाढी पसेपछि एक सातासम्म पानी जम्ने गरेको गाउँलेहरु बताउँछन्। त्यसपछि झाडापखाला, ज्वरो लगायतका बिरामी बढ्छन्। विपद्मा झन् नभई नहुने स्वास्थ्य संस्थासमेत डुब्दा यहाँका बासिन्दा बर्खा सम्झिन पनि चाहँदैनन्।
संविधानले दिएको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकअन्तर्गत घर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउनुपर्ने कम्तीमा खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवं शिशु जाँच, साधारण प्रसूति, नवजात शिशु सेवा, डट्स सेवा जस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्दैनन्।
यसैगरी स्थानीय तह अर्थात् वडाबाटै पाउनुपर्ने सुविधाहरुमा पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरुको परामर्श तथा स्क्रिनिङ, औषधि वितरण, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सामान्य उपचार पनि पाउने त कुरै भएन।
यसरी स्वास्थ्य संस्था समेत डुबेपछि स्थानीयहरु सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिन धेरै खर्च गरी डेढ घण्टा पर रहेको जिल्ला सदरमुकाम मलंगवा वा भारत जाने गर्छन्। आकाशमा बादल मडारियो कि स्थानीयबासी डराउँछन्।
हामीसँग कुरा गर्ने क्रममा अमननाथका छिमेकी ५३ वर्षीय दिनेश साह २०७४ सालको बाढी सम्झिँदै आकाशतिर हेर्दै भन्छन्, 'हे भगवान् अब कहिल्यै बाढी नआओस्। बाढी आयो भने त ठूलो दशा हुन्छ।'
हथियौल निवासी दिनेश साह । तस्वीरः कमला गुरुङयो कथा हथियौलबासीको मात्र होइन। बलरा नगरपालिकामा रहेका सबै स्थानीयको हो। बलरा नगरपालिकामा विपद्मा नभई नहुने स्वास्थ्य सेवा दिने दुई तिहाइ संस्थाको आफ्नै तथा बाढीबाट जोगिने भवन छैन। वडा कार्यालयमा अटेर बसेको छ। नगरपालिकाका १० वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी छन् भने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ। तर ३ वटा स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै आफ्नै भवन छ। आफ्नै भवन भएका संस्था पनि जीर्ण, पानी चुहिने र बाढी पस्ने समस्याबाट ग्रस्त छन्।
अचलगढ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नाजुक अवस्था। तस्वीरः कमला गुरुङबलरा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक बालकिशोर यादवका अनुसार खासगरी बाग्मती नदीबाट नजिक पर्ने पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था बाढीको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार वडा नं ९ मा रहेको नगरपालिकाको एक मात्र अचलगढ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नं १ को सेढवा स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर २ को हथियौल स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर १० को सुदामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर ११ को छतौना स्वास्थ्य चौकी बाढीको चरम जोखिममा रहेका छन्।
२०७४ सालको साउन अन्त्यमा आएको बाढी यी सबै स्वास्थ्य संस्थामा पसेर सेवा अवरुद्ध मात्र भएन धेरै दिनसम्म पानी जमिरहेको थियो। स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने भयो। स्वास्थ्य संस्थामा रहेका औषधि समेत नष्ट भए। किनभने, सबैजसो स्वास्थ्यचौकी एकतले भवन मात्रै थिए।
बलरा नगरपालिकाको पश्चिमतिर बग्ने बागमती नदी र मनुस्मरा खोला नगरपालिका क्षेत्रभित्रै पसेर यहाँका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु २०७४ सालको बाढीमा डुबानमा परेका थिए। ती स्वास्थ्य संस्थाहरु अझैपनि बाढीको उच्च जोखिममा छन्। नक्सांकनः तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्र नेपाल
समस्या त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाको मात्र होइन, पूरै नगरपालिका नै बाढीको त्रासमा बाँचेको छ। नगरापालिकाको पश्चिमतिरबाट बग्ने बागमती नदी र मनुस्मरा खोला बर्खामा यो नगरपालिका भित्रै पस्छन्। पछिल्ला वर्षहरुमा पानी पर्ने क्रममा आएको परिवर्तनले गर्दा नेपालमा बाढी र पहिरोको घटनाहरु बढेसँगै यो नगरपालिका पनि बाढीबाट आक्रान्त हुने गरेको छ। चार वर्षअघि ठूलो बाढीको प्रकोप भोगेका यहाँका बासिन्दाहरुबीच त्यसको त्रास अझै उस्तै छ।
यहाँको बाढीको समस्यालाई संघीय सरकारको तथ्यांकले पनि स्वीकारेको छ। हथियौलको स्वास्थ्य चौकी देशभरिकै पाँच वटा पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनेको स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक हो। ती पाँचमध्ये सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाभित्रै पर्छन् तीन वटा संस्था। ती हुन् हथियौल, अर्नाहा र सुदामा स्वास्थ्य चौकी। तर हाल तिनै स्वास्थ्य संस्थालाई सामान्य मर्मत गरेर मात्र चलाइएको छ। बाँकी पूर्ण क्षति भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा धनुषा जिल्लाको विसरभोरा गाउँपालिकाको विसरभोरा स्वास्थ्य चौकी र महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिकाको पोखरभिण्डा स्वास्थ्य चौकी थिए।
त्यतिबेलाको बाढीबाट बलरा नगरपालिकाका सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको देशव्यापी तथ्यांकले देखाउँछ। गत पाँच वर्षमा बाढी र डुबानका कारण देशभरका कुल ११४ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
अनि संघीय सरकारले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९’ का अनुसार बाढीको प्रकोपमा २३ वटा जिल्ला उच्च जोखिममा छन् भने त्यसमा मधेश प्रदेशका सर्लाही लगायत आठ वटा जिल्ला नै बाढीको उच्च जोखिममा पर्छन्।
तथ्यांक र अध्ययनहरुले सर्लाहीमा स्पष्ट बाढीको जोखिम रहेको देखाउँछ। स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा हो। तर २०७४ सालमा नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आए तर कउनीहरु खासै केही नगरी बाहिरिएका छन्। अर्थात् स्वास्थ्य सेवा अझै पनि उस्तै नाजुक छ। यसअघि बनेका र हाल बनिरहेका स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड समेत पालना भएको छैन।
अर्नाहा स्वास्थ्य चौकीका अहेब रामबचन साह हाल बन्न लागेको स्वास्थ्य चौकी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार नभएको दावी गर्छन्।
उनका अनुसार न्यूनतम पाँच कठ्ठामा स्वास्थ्य चौकी बनाउनुपर्ने मापदण्ड छ तर साढे तीन कठ्ठामा मात्रै बन्दैछ। स्थानीय तहको आफ्नै जिम्मेवारी हो स्वास्थ्य संस्थाको लागि पर्याप्त जग्गा जुटाउने तर स्थानीय तहका पदाधिकारी जनताको सेवामा नभई नहुने पूर्वाधार बनाउन पनि जिम्मेवार छैनन्। 'अनि यो भवनको नक्सा पास पनि भएको छैन,' अहेब साहले खुलासा गरे।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट सेवा निवृत्त भएका निर्देशक डा बाबुराम मरासिनी नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरु मापदण्ड अनुसार निर्माण हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'जोखिमको अध्ययन नै नगरी स्वास्थ्य संस्थाहरु बनाइएका छन्। तराईमा त धेरैजसो बनाएका पनि त्यस्तै छन्।'
मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य संस्था बनाउन नसक्दा बाढी, पहिरो जस्तो विपद्मा नागरिक उपचारबाट बञ्चित हुनु परेको उनले बताए।
त, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पदाधिकारी भने यो कुरा स्वीकार्दैनन्। मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेल स्वास्थ्य संस्थाहरु मापदण्ड अनुसार बनेको दाबी गर्छन्।
अर्नाहा लगायतका अन्य स्थानका स्वास्थ्य चौकीहरु बनाउन पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुने गरेको पनि पाइन्छ। स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइका प्रमुख डा समीरकुमार अधिकारी स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा जग्गाको उपलब्धता एक मुख्य समस्या हुने गरेको स्वीकार गर्छन्।
विपद्मा नभई नहुने स्वास्थ्य संस्था निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको तथा केही बजेट खर्च गरेर बनेका स्वास्थ्यका भवनहरु अझै पनि बाढीको उच्च जोखिममा छन्।
२०७४ सालमा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य संरचनामा क्षति भएकै वर्ष संघीय सरकारले ‘स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गर्यो। भवन बनाउने जग्गा छनोट गर्दा नै बाढी पहिरो जाने ठाउँमा बनाउन नहुने अर्थात् स्वास्थ्य संस्था बनाउँदा त्यस्तो जोखिम नभएको स्थान हुनुपर्ने कुरा निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३.६ मा स्पष्ट लेखिएको छ। अर्थात् पोखरी वा अन्य पानी जम्ने स्थान भवन निर्माणको लागि छनोट गरिनु हुँदैन।
तर, हाम्रो स्थलगत अध्ययनमा बलरा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरु अझै पनि पोखरीको छेउमा, नदीबाट नजिकै तथा सम्भावित बाढी आउने स्थानमै बनाइएका छन्। पुराना जीर्ण भवनमै बिरामीको उपचार भइरहेको छ।
२०७४ को बाढीपछि आम नागरिकले बनाएका नयाँ घरहरु जमिनबाट ३ देखि ५ फिट अग्लो जग हालेर बनाइएको छ तर स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा त्यति आम मानिसले अपनाएको सरल उपायसमेत लगाइएको छैन।
सुदामा स्वास्थ्य चौकी (दाँया) र स्थानीयले बनाएको घर (बाँया) । तस्वीरः कमला गुरुङ१८ वर्षपछि अर्थात् २०७४ सालमा निर्वाचित नयाँ नेतृत्वका स्थानीय तहहरु पनि स्वास्थ्य संस्था बनाउन र यसको सेवा चुस्त बनाउन चुकेका देखिन्छन्। त्यसको नमुना हो, अर्नाहा चौकीको पुरानो जीर्ण स्वास्थ्य चौकी। (दायाँ तस्बिर) यो स्वास्थ्य चौकीकै पछाडि एउटा पोखरी पनि छ। भारी वर्षाको बेला त्यही पोखरी भरिएर यो स्वास्थ्य चौकी डुबानमा पर्ने गर्छ। भारी वर्षा आएको बेला डुबानमा र सामान्य बर्खामा पनि छतबाट पानी चुहिने समस्या रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
अर्नाहा स्वास्थ्य चौकीका अहेब रामवचन साह निकै जोखिम मोलेर स्वास्थ्य सेवा दिनुपरेको बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा त छाता ओढेर समेत सेवा दिनुपरेको उनले बताए।
चर्किएको भित्ता देखाउँदै उनले भने, 'माथिबाट पानी चुहिरहन्छ। झ्यालबाट हुरी-बतास आउँदा सामान यताउता पुर्याउँछ। यो छत कुन बेला झरेर टाउकोमा खस्छ। थाहा छैन। तर के गर्नु यहाँ नबसेर पनि नहुने।'
बिरामी जाँच्ने कोठामा मात्र होइन। औषधि राख्ने स्टोरमा समेत पानी चुहिन्छ। अनि खुला रहेको झ्यालबाट घाम छिर्छ। कतिपय औषधिलाई निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने भए पनि अर्नाहामा औषधिको भण्डारण सुरक्षित देखिएन। साह भन्छन्, 'न कुनै कागजपत्र नै सुरक्षित राख्ने स्थान छ। न औषधि नै भण्डारण गर्ने ठाउँ छ। भएको एउटा दराजको पनि हालत बेहाल छ। दराजको ढोका नै छैन। मुसाले सबै काजगपत्र च्यातिदिने गर्छ।'
अर्नाहाको जीर्ण भवन (दाँया) र अलपत्र अवस्थाको निर्माणाधीन भवन (बाँया) । तस्वीरः कमला गुरुङ गत आर्थिक वर्षमा यो भवन निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट कत्ति पनि खर्च हुन सकेन। सो बजेट केमा खर्च भयो भनेर थाहा पाउन पनि सकिएन। सो खर्चको बारेमा सूचना मागको निवेदन दियौं। सूचना नपाएपछि हालका मेयर रामा शंकरप्रसाद कुशवाहसँग समेत पटकपटक सम्पर्क गरी बजेटको विवरण माग्दा पनि नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट थाहा पाउन सकिएन। हामीलाई मात्रै हिसाब नदिएको छैन नगरपालिकाले। नगरपालिकाको हिसाब-किताब केलाउन पुगेको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखा परीक्षकले समेत यथार्थपरक हिसाब-किताब नपाएपछि अपुरो विवरणमा आधारित भएर लेखा परीक्षण गर्नुपरेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नगरपालिकाको दुई वर्षको लेखा परीक्षण हुँदै भएन।
जनताले तिरेको कर खर्च गर्दा पारदर्शिता अभावको लगभग नमुना नै बनेको पाइन्छ बलरा नगरपालिका। २०७५ सालमा बलराका तत्कालीन मेयर अभयकुमार सिंहलाई आफूखुसी बजेट बनाएको र आफूखुसी काम गरेको आरोप लगाएर तत्कालीन उपमेयर र वडाध्यक्ष लगायत समेतले नगरपालिकाको कार्यालयमा अढाइ महिनासम्म ताला लगाएका थिए।
नगरपालिकाले २०७४/७५ को लेखा परीक्षण नै गराएन। २०७८ सालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गर्न गएको लेखा परीक्षण टोलीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षण नभएको र २०७५/७६ को पनि वित्तीय प्रतिवेदन नभेटेपछि रेकर्डबाट हिसाब भिडाएर हेर्नेभन्दा पनि नगरपालिकाले जे पेस गर्यो त्यसैको आधारमा मात्रै लेखा परीक्षण गरेको थियो। महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो बाध्यता यसरी लेखेको छ, 'वित्तीय विवरणमा देखिएको जिम्मेवारी भिडान हुन नसकेकोकोले बाँकी मौज्दात वास्तविक र यथार्थ परक छ वा छैन भन्न सकिँदैन।'
गएको पाँच वर्षमा बलरा नगरपालिकाले धेरैजसो लगानी सडकमा गरेको अनुमान लगाउँछन् स्थानीय। बाटो अलि राम्रो भएको छ तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खास केही नगरेको गुनासो गर्छन् स्थानीयबासी।
अचलगढका निरजकुमार सिंह भन्छन्, 'बाढी आउँदा हामीलाई स्वास्थ्य सेवा लिन निकै सकस हुने गरेको छ। नजिकै उपचार नपाए पनि धन्न अहिले बाटो बनेका कारण बाहिर जान सजिलो भएको छ।'
नजिकै स्वास्थ्य चौकी भए पनि यहाँका स्थानीयहरु सामान्य उपचारका लागि मलंगवा जनकपुर, काठमाडौं या त भारततिर धाउँछन्। घर नजिकैको स्वास्थ्य चौकीतिर देखाउँदै सिंह गुनासो गर्छन्, 'यो अस्पताल (अर्नाहा स्वास्थ्य चौकी) गएर पनि के गर्ने? औषधि राम्रो पाईंदैन। गयो भने त्यही भिटामिन दिन्छ। एन्टिबायोटिक दिन्छ। त्यही हो। बिरामी जाँच्ने मान्छे पनि त हुनुपर्यो।'
उता नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक बालकिशोर यादवले भने पुराना भए पनि आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्य संस्थाको भवन मर्मत गरेर सेवा दिइरहेको बताए। गत पाँच वर्षमा सेढवा, हथियौल, लक्ष्मीपुर, अर्नाहा, मिर्जापुर र गढैया गरी ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत सम्भार गरेको दावी गरे।
तर, हामीले ती स्वास्थ्य संस्थाको भ्रमण गर्दा पानीले भवनमा चिरा परेको, पानी जमेपछि जमिनहरु भासिएको, चौकीका भित्ताहरु उप्किएको देखिन्थ्यो। तर यादवले भने बाढी जस्ता विपद्सँग जुध्न नगरपालिकाले पूर्वतयारी गरिरहेको दावी गरे। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम दिइएको, औषधि भण्डारण र र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको उनले बताए।
२०७४ सालको बाढी पहिलो भने होइन। यसअघि ५० सालमा पनि बागमतीमा बाढी आउँदा बलरा नगरपालिका क्षेत्र पूरै डुबेको थियो। त्यतिबेला सबै घरहरु पनि बाढीबाट प्रभावित भएको स्थानीय बुढापाका सम्झन्छन्।
यो रिपोर्ट तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्र नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको हो।
