काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २०७५ जेठ १८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व गरे। २०७६ मंसिर ५ गतेसम्म नेतृत्व सम्हालेका यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा काम कम र डुलुवा बढी भए।
त्यसैले उनले मन्त्रालयमा रहँदा डुलुवा र असफल मन्त्रीको उपनाम समेत पाएका थिए। उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले मन्त्रालयको काममा कुनै पनि चासो नदिएको आरोप लाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरिसकेका तिनै यादव नेतृत्वको जसपा पार्टीले कार्तिक १९ गते घोषणापत्र जारी गर्यो।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका ११ वटा विषयले प्रवेश पाए। जसमा सरकारले नीतिगत रुपमा गरिएका व्यवस्था बारे सामान्य जानकारी समेत नभएको पाइयो। जसपाको घोषणापत्रमा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी दोस्रो बुँदाले यसलाई पुष्टि गर्छ।
‘स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि राज्यले स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने। घोषणापत्रमा’ उल्लेख गरिएको छ।
जबकी आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपालको संविधानले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधानको दफा ३५ को उपदफा १ मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपचार हुने स्पष्ट रुप लेखिएको छ।
‘प्रत्येक नागकिलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ संविधानमा लेखिएको छ।
संविधानले गरेका व्यवस्थालाई पालना गर्ने भनेर जनताको प्रतिनिधित्व गरेका यादवलाई संविधानले नै गरेका व्यवस्था बारे जानकारी छैन। अझ त्यो पनि स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
स्वास्थ्य आम जनताको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित सरकारले २०७२ साल चैत २५ गते स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। संविधानले निःशुल्क गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन्छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन। र, बिमा पनि गर्नुपर्दैन। आधारभूत स्वास्थ्यले नसमेटेका उपचार लगायतका स्वास्थ्य सेवा भने बिमा मार्फत हुने उद्देश्य हो।
जसपाको घोषणपत्रमा रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी ११ बुँदे घोषणा
१. मुलुकको संघीय ढाँचा अनुरुप स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी स्वास्थ्य जनता परिवर्तनका संवाहक भन्ने अवधारणाका साथ सबैको स्वास्थ्य सेवा माथिको पहुँच स्थापित गर्ने।
२. स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि राज्यले स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने।
३. केन्द्रीकृत राज्यको परिणामस्वरुप राजधानीमा केन्द्रित स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ गाउँमा पु¥याउन उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्ने सामुदायिक संस्थाहरुलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने।
४. जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सबै रोगको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने।
५. न्यून आय भएका जनताको मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर, मस्तिष्क र मिर्गौला सम्बन्धी जटिल रोगहरुको उपचारका लागि राज्यले दिदै आएको सहयोगलाई शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने। मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्ने।
६. ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपद्को बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने।
७. वडाहरुका स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति गर्ने र प्रत्येक पालिका तहमा वरिष्ठ फिजिसियन सहितको चिकित्सकीय दरबन्दी कायम गरी २५ शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने।
८. जडीबुटी प्रशोधन नगरी निकासी गर्ने कार्य बन्द गर्ने। जडीबुटी प्रशोधनको संस्थागत विकास गर्दै आयुर्वेद शिक्षा र अनुसन्धानमा जोड दिने।
९. योग र आयुर्वेद उपचार प्रणाली लगायत परम्परागत वैकल्पिक उपचार पद्धति, आम्ची उपचार पद्धति, होमियोप्याथी आदिलाई आधुनिक चिकित्सा पद्धतिसँग एकीकृत गर्ने। योग विज्ञान र प्राकृतिक चिकित्सा विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
१०. स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष महत्व दिने।
११. नेपाल पक्ष भएका स्वास्थ्य र वातावरण सम्बन्धी महासन्धिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
